न्यायव्यवस्था हा प्रशासन आणि जनतेतील दुवा

तळागाळातील जनतेला शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांची प्रगती व्हावी, याच उद्देशाने प्रशासन आणि जनता यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून न्यायव्यवस्था काम पाहणार असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी शुक्रवारी येथे केले.

शहापूर : तळागाळातील जनतेला शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांची प्रगती व्हावी, याच उद्देशाने प्रशासन आणि जनता यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून न्यायव्यवस्था काम पाहणार असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी शुक्रवारी येथे केले.
राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे आणि तालुका विधी सेवा समिती, शहापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सहकार्याने शुक्रवार, ११ मे रोजी येथील वनप्रशिक्षण केंद्राच्या आवारात सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देणारे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना आजही ग्रामीण भागात पोहोचत नसल्याने ग्रामीण भाग हा दुर्लक्षितच राहिला आहे. समाजातील वंचित घटक, आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांना योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी सरकार सर्वतोपरी मेहनत घेत असले, तरीही भारतातील ग्रामीण भाग हा विकासापासून दूरच असल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मध्य प्रदेशात राबवण्यात आलेल्या रेवा पॅटर्नच्या धर्तीवर शासकीय तसेच निमशासकीय योजनांचा थेट लाभ नूतन प्रणाली विधी सेवा शिबिराच्या माध्यमातून तालुक्यातील लाभार्थ्यांना देण्यात आला. यावेळी महसूल विभाग, पंचायत समिती, वन विभाग, एसटी महामंडळ, तालुका कृषी विभाग, पोलीस खाते,आदिवासी विकास विभाग यासह अनेक शासकीय विभागांतील लाभार्थ्यांना दाखले, प्रमाणपत्र, योजनांचे साहित्य आदींचे वाटप करण्यात आले.
संवेदनशील खर्डी गावात पोलीस पाटील म्हणून उत्तम कामगिरी करणाऱ्या श्याम परदेशी यांचा सत्कार न्या. ओक यांच्याकडून करण्यात आला. अनाथ मुलींना आधारकार्डांचे वाटप करण्यात आले. एसटी महामंडळाचे आगार व्यवस्थापक मोरे यांनी प्रवाशांच्या सेवेसाठी व्हीलचेअरचे वाटप करण्यात आले.
या शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार, प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश विनय जोशी, राज्य विधी सेवाचे सदस्य सचिव श्रीकांत कुलकर्णी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दि.य. गौड, शहापूर न्यायालयाचे न्यायाधीश तुषार वाझे, उपविभागीय अधिकारी संतोष थिटे, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत कदम, पोलीस उपविभागीय अधिकारी विशाल ठाकूर, तहसीलदार रवींद्र बाविस्कर, शहापूर न्यायालयाचे कर्मचारी, तसेच शहापूर तालुका वकील संघटनेचे अ‍ॅड. जगदीश वारघडे, अरु ण डोंगरे, सर्व खात्यांचे प्रमुख, सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, बचत गट, सुमारे १० हजार नागरिकांची लाभार्थी म्हणून उपस्थिती होती.

आधारकार्ड, जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमीलेअर, रेशनकार्ड, नवीन दुय्यम रेशनकार्ड, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, शेतकरी दाखला, सातबारा, गॅसवाटप, अपंगांना सायकलवाटप, ताडपत्रीवाटप, जाळेवाटप, घरकुल, अनुदान, शासकीय योजनांचे धनादेश आदींसह पंचायत समिती कृषी विभाग आदिवासी विकास प्रकल्प व जिल्हा परिषद येथील योजनेचा लाभार्थ्यांना थेट लाभवाटप, तालुका कृषी योजनांच्या लाभासह कृषी माहितीपत्रकाचे अनावरण, पोलीस स्टेशनमार्फत ग्रामसुरक्षा दलामधील सदस्यांना सर्टिफिकेटवाटप, दारूबंदी कमिटी अध्यक्ष, सदस्यांना सर्टिफिकेटवाटप, महिला बचत गटांचे उद्योग व्यवसाय, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीमार्फत लाभार्थ्यांना थेट गॅसवाटप, आरटीओ परवाने, वारली पेंटिंग तसेच विद्यार्थ्यांना लागणारे शैक्षणिक दाखले, शैक्षणिक कामासाठी लागणाºया विविध प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप झाले.