अनधिकृत बांधकाम साठी ठेक्याचे कनिष्ठ अभियंता

अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांच्यावर ठोस व कठोर कारवाई तात्काळ व्हावी यासाठी न्यायालयांसह शासनाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत .

मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरात बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात असताना तसेच ह्यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप असताना देखील या महत्वाच्या कामी ६ प्रभाग समित्यां मध्ये प्रशासनाने सर्व ९ कनिष्ठ अभियंते हे ठेक्याचे नेमले आहेत . बेकायदा बांधकाम वा गैरप्रकार प्रकरणी ठेक्याच्या ह्या अभियंत्यांना फारसे जबाबदार सुद्धा धरता येणार नाही . त्यामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यां पासून अतिक्रमण विभागाचे बडे अधिकारी यांच्या संगमताने हे चालले असून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई ऐवजी संरक्षण देणे आणि अर्थपूर्ण तक्रारींवरून मनमानी कारवाई केली जात आहे . 

अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांच्यावर ठोस व कठोर कारवाई तात्काळ व्हावी यासाठी न्यायालयांसह शासनाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत . कायदे नियमात देखील स्पष्ट असे निर्देश आहेत . तसे असताना मीरा भाईंदर हे अनधिकृत बांधकामांची बजबजपुरी म्हणून गेल्या काही वर्षात कुप्रसिद्ध झालेले आहे . कारण अनधिकृत बांधकामात बक्कळ कमाई असल्याने ठोस कारवाई ऐवजी त्यांना संरक्षण दिले जाते . 

बेकायदा बांधकामांच्या सातत्याने तक्रारी येत असताना कारवाई मात्र झालीच तर थातुर मातुर वा सोयीची केली जाते . तोडलेली बांधकामे पुन्हा उभी राहतात . अनधिकृत बांधकामात लाच घेताना अनेक अधिकारी व नगरसेवक हे पकडले गेले असून तसे गुन्हे दाखल आहेत . म्हणजेच नगरसेवक , राजकारणी , अधिकारी यांची भ्रष्ट युती अनधिकृत बांधकामात असल्याचे लपून राहिलेले नाही . 

अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाहीची जबाबदारी प्रभाग समिती स्तरावर प्रभाग अधिकारी यांची आहे . शिवाय वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची सुद्धा आहेच . परंतु महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई साठी प्रभाग समिती मध्ये चक्क ठेक्यावरचे कनिष्ठ अभियंता नेमले आहेत . त्यामुळे बेकायदा बांधकामे वाढली वा कारवाई झाली नाही तरी ठेक्याच्या अधिकाऱ्यांवर खापर फोडून प्रभाग अधिकारी व वरिष्ठ हे नामा निराळे राहणार आहेत . मात्र अनधिकृत बांधकामास संरक्षण देण्यासाठी वा एखाद्याच्या फायद्यासाठी कारवाई  करण्यात ह्याच ठेक्याच्या अधिकाऱ्यांचा वापर केला जातोय असे पेणकरपाडा येथील घटने वरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे . 

येथील बिल्डरच्या तक्रारी वरून शासन आदेश डावलून पावसाळ्यात राहते घर तोडण्यात आले . त्यावरूनच शुभम पाटील ह्या ठेक्याच्या कनिष्ठ अभियंत्याच्या कानशिलात आमदार गीता जैन यांनी मारले आणि नवीन वादाला तोंड फुटले . आ . जैन यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे मात्र बिल्डरच्या फायद्यासाठी शासन आदेश धाब्यावर बसवून राहते घर तोडण्याचे धाडस ह्या ठेक्याच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी कोणते कर्तव्य बजावत केले ? त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात दिले जाणारे संरक्षण आणि सुविधा ह्या महापालिका अधिकारी आणि ठेक्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने होत आहेत यात दुमत नाही . त्यातच प्रशासकीय राजवट असल्याने हे अधिकारी बेछूट , बेधुंद व मुजोर झाल्याचे देखील नाकारता येणार नाही .