सर्वसामान्य घटकाला काय देण्यास कमी पडलो याचे ऑडिट होणे गरजेचे - न्यायमूर्ती अभय ओक

सर्वसामान्य घटकाला काय देण्यास कमी पडलो याचे ऑडिट होणे गरजेचे असल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी म्हटले. 

भिवंडी : देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून देशभर अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना आजही सर्वसामान्य दुर्बल घटक न्याय व सोयी सुविधांपासून वंचित असल्याने ७५ वर्षात काय दिले यापेक्षा काय देण्यास कमी पडलो याचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केली आहे. बुधवारी भिवंडी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उदघाटन न्यायमूर्ती ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार, शर्मिला देशमुख, गौरी गोडसे, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री, भिवंडी न्यायालयाचे न्यायाधीश शहजाद परवेज, बार काउंसिल ऑफ इंडियाचे सदस्य जयंत जायभाने, महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद थोबडे, ज्येष्ठ सल्लागार गजानन चव्हाण व भिवंडी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मंजीत राऊत व्यासपीठावर उपस्थित होते.

देशात ७५ वर्षानंतरही असे दुर्बल घटक आहेत जे अन्याय झाला तरी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत नाहीत त्यांना न्याय मिळणे हे न्यायव्यवस्थे पुढचे मोठे आव्हान असल्याचे मत देखील यावेळी न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले.तर उच्च न्यायव्यवस्थेत तालुका व जिल्हा न्यायालयाला महत्त्व दिले जात नाही मात्र सामान्य नागरिकांना याच न्यायालयात न्याय मिळतो, त्यामुळे कुठल्याही न्यायालयाला कनिष्ठ दर्जा म्हणून संबोधित करू नये हीच न्यायालये सामान्य नागरिकांची न्यायालये आहेत त्यांचा उल्लेख कनिष्ठ न्यायालय, लोअर कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट असा यापुढे करू नये असे आव्हान देखील यावेळी न्यायमुर्ती ओक यांनी न्यायव्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना केले. 

महाराष्ट्रात सर्वप्रथम लॉयर्स अकॅडमी सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली परंतु ही चर्चा दुसऱ्या राज्यांनी ऐकली आणि गुजरातने पहिली लॉयर्स अकॅडमी सुरू केली हे सांगतांना प्रत्येक बाबीत गुजरातच पुढे का असावा, महाराष्ट्राने सुद्धा पुढे असलं पाहिजे असं सांगत महाराष्ट्रात लॉयर्स अकॅडमी उघडण्यासाठी शासनाने सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे असे ओक यांनी स्पष्ट केले. न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक सुख सुविधा देणे गरजेचे असून इमारती, कर्मचारी यांची पूर्तता करणेही गरजे आहे.मात्र त्याबाबत शासनाची नेहमीच उदासीन भूमिका असून शासन कोणतेही असो न्यायव्यवस्थेचा प्रस्ताव आला की त्यात चुका व त्रुटी काढल्या जातात हि मनोवृत्ती आहे अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. 

महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेतील सुखसुविधा या कर्नाटक, दिल्ली, लखनऊ, पाटणा सारख्या राज्यापेक्षाही कमी दर्जाच्या आहेत त्या सुधारण्याची गरज असून मुंबई उच्च न्यायालयात सहा न्यायाधीश हे ठाणे जिल्ह्यातील असताना ठाणे न्यायालयाच्या इमारतीचे काम आजही रखडलेले आहे ही शोकांतिका आहे, पुढच्या वर्षीच्या विजयादशमीला ठाणे न्यायालयाची दहा मजली भव्य न्यायालय इमारतीचे व लॉयर्स अकादमीचे उदघाटन व्हावे अशी अपेक्षा देखील ओक यांनी बोलून दाखवली. तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात जेवढे न्यायाधीश असायला हवेत तेवढे न्यायाधीश आज ही उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे सर्वसामान्यांना तारीख पे तारीख चा सामना करावा लागत असून न्यायाधीश व कर्मचारी यांच्या नेमणूका झाल्या तर इमारत व जागे अभावी ते बसणार कोठे असा प्रश्न उपस्थित होतो त्यामुळे सुंदर व सुसज्ज न्यायालय इमारती बांधणे गरजेचे आहे असा सल्ला देखील शेवटी न्यायमूर्ती ओक यांनी शासनाला दिला.

यावेळी केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी भिवंडी न्यायालयातील बार असोसिएशनच्या इ लायब्ररीसाठी दहा लाख रुपयांचा खासदार निधी देण्याची घोषणा केली तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी न्यायव्यवस्थेसाठी सोयीसुविधा उभारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे आश्वासन दिले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन

 

ॲड.संजय बोरकर तर आभार प्रदर्शन भिवंडीचे न्यायाधीश शहजाद परवेज यांनी केले. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील न्यायाधीश, वकील व नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते. व्यासपीठावरील कार्यक्रमाची सुरवात द्वीपप्रज्वलनाने न करता राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेस पुष्प अर्पण करून करण्यात आली. तर न्यायालयातील न्यायदान कक्षाचे उदघाटन करीत असताना न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी तो बहुमान शशिकांत शंकर उत्तेकर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यास दिला. त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचारी देखील भावनिक झाले होते.