ठाणे, पालघरसह रायगडच्या १ लाख बेदखल कुळांना मिळणार न्याय

रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या धर्तीवर नेमली समिती । कोकण आयुक्त सुचविणार शिफारशी

नारायण जाधव

ठाणे : कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील बेदखल कुळांसाठी सरकारने ज्याप्रमाणे कायदा बदलून खोतांच्या जाचापासून न्याय मिळवून दिला, त्याच धर्तीवर आता ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील शेतजमीन कसणाऱ्या बेदखल कुळांनाही न्याय देण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. यासाठी सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत केली असून या समितीने उपरोक्त तिन्ही जिल्ह्यांतील बेदखल कुळांना महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-४ नुसार विविध लाभ कसे मिळवून देता येतील, याबाबतच्या शिफारशी शासनास येत्या महिनाभरात सादर करायच्या आहेत.

सध्या या तिन्ही जिल्ह्यांत शासनाची समृद्धी मार्गासह विरार-अलिबाग कॉरिडोर, जेएनपीटी ते दिल्ली फे्रट कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, मुंबई-बडोदा महामार्गासह अनेक मोठमोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. तर, काही प्रस्तावित आहेत. यामुळे भूसंपादनातील कुळांचा राग कमी करण्यासाठी उशिरा का होईना शासनाने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. यामुळे आंदोलनाची तीव्र धार कमी होईल, असा शासनाचा मागचा हेतू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या शासनाच्या या निर्णयाचा तिन्ही जिल्ह्यांतील किमान लाखभर कुळांना लाभ होणार असल्याचे गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकणातील बेदखल कुळांच्या न्यायहक्कांसाठी लढा देणाºया सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी लोकमतला सांगितले. यामुळे या शासन निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असल्याचे त्या म्हणाल्या. मात्र, कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे, पालघर, रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह कोकण महसूल विभागाच्या उपायुक्तांची जी समिती नेमली आहे, ती नेमक्या काय शिफारशी करणार, त्यावरच या तिन्ही जिल्ह्यांतील बेदखल कुळांना काय फायदे होतील, हे अवलंबून राहणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. यासाठी आमची संघटनाही बेदखल कुळांना काय फायदे मिळायला हवेत, याबाबत आपले म्हणणे समितीसमोर मांडणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.

तळकोकणातील बेदखल कुळांना मिळाले हे फायदे
सामाजिक संघटनांच्या आंदोलनापुढे नमते होऊन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम-४ नुसार अनेक फायदे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना मिळवून दिले आहेत. पूर्वी खोत हाच जमिनीचा मालक समजला जात होता. यामुळे जमिनीचा लाभ देताना ती कसणाºया बेदखल कुळांना तो न देता खोतच त्याचे फायदे उचलत होता. परंतु, कायद्यात बदल करून परिस्थितीजन्य पुरावे ग्राह्य मानून शासनाने बेदखल कुळांना शेतजमिनीचे लाभ मिळवून दिले आहेत. यासाठी सदर जमिनीवर कोणते कूळ कसत आहे, हे ठरवण्यासाठी त्या गावाचा पोलीस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवकांसह प्रतिष्ठितांचे दाखले ग्राह्य मानून कुळांना न्याय दिला जात आहे. हाच लाभ आता ठाणे, पालघर, रायगडच्या कुळांनाही मिळावा, ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.