काजूपाड्यामध्ये हातोडा

पालिकेची कारवाई : संतप्त रहिवाशांचा अधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या हद्दीतील घोडबंदर मार्गावरील काजूपाडा परिसरात वसलेल्या अनधिकृत झोपड्या, चाळी व पक्की घरे अशा सुमारे पाचशेहून अधिक बांधकामांवर पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने सोमवारी कारवाई केली. पोलीस बंदोबस्तात झालेली ही कारवाई बेकायदेशीर असून ती रोखण्यासाठी झोपडीधारकांनी पालिका मुख्यालयातील अतिरिक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना आ. प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या मतदारसंघातील बेकायदेशीर झोपड्या व इतर बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. मीरा-भार्इंदर महापालिका आयुक्त बळीराम पवार यांनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, सोमवारी पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने २५० पालिका अधिकारी व कर्मचारी, २०० पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, १०० महिला पोलीस कर्मचारी व खाजगी महिला सुरक्षारक्षक, खाजगी बाउन्सर तसेच दोन पोकलेन, चार जेसीबी व १० डम्पर असा फौजफाटा तैनात करण्यात आला. सकाळपासून आयुक्तांच्या देखरेखीखाली कारवाईला सुरुवात झाली. अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात सोमवारी सुनावणी ठेवली असताना कारवाई कशी केली गेली, असा दावा करत रहिवाशांनी कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला दाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी पालिका मुख्यालयात धाव घेतली. अतिरिक्त आयुक्त दालनात नसल्याने दालनाबाहेरच ओमप्रकाश पाल यांच्या नेतृत्वाखाली ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पाल म्हणाले की, या बांधकामांवरील कारवाई टाळण्यासाठी प्रभाग अधिकाºयांसह प्रभागातील बीट निरीक्षकांनी मोठ्या रकमेची मागणी केली होती. त्याची तक्रार पालिकेसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालिकेला देऊनही पालिकेने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. सायंकाळपर्यंत काजूपाडा व लगतच्या सुधांशू महाराज आश्रम परिसरातील सुमारे पाचशेहून अधिक अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली गेली.

लाच मागितली?
या बांधकामांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी प्रभाग अधिकाºयांसह अन्य काही अधिकाºयांनी लाच मागितली होती. ती मान्य केली नाही आणि त्याची तक्रार केली म्हणूनच आकसाने ही कारवाई केल्याचा आरोप तेथील रहिवाशांनी केला. या लाचप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने देऊनही ती का झाली नाही, या अधिकाºयांना कोण पाठीशी घालते आहे, असा आक्षेपही या रहिवाशांनी घेतला.