कळवा, मुंब्य्राचे अर्थकारण : निधीच्या मोहाने तलवार म्यान ,

अर्थसंकल्पाच्या विशेष महासभेच्या मुद्द्यावरुन राष्टÑवादीने अचानक घूमजाव केले आहे. आधी सभेच्या कायदेशीरपणाला आव्हान देणाऱ्या लोकशाही आघाडीने ही सभा कायदेशीर असल्याचे मत मांडत तिला उपस्थित राहणार असल्याचे सूतोवाच केले. कळवा, मुंब्य््राासाठी पालिका आयुक्तांनी ७०० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत.

ठाणे - अर्थसंकल्पाच्या विशेष महासभेच्या मुद्द्यावरुन राष्टÑवादीने अचानक घूमजाव केले आहे. आधी सभेच्या कायदेशीरपणाला आव्हान देणाऱ्या लोकशाही आघाडीने ही सभा कायदेशीर असल्याचे मत मांडत तिला उपस्थित राहणार असल्याचे सूतोवाच केले. कळवा, मुंब्य््राासाठी पालिका आयुक्तांनी ७०० कोटींची कामे प्रस्तावित केली आहेत. महासभेला गैरहजर राहिल्यास प्रभाग सुधारणा निधी देणार नसल्याचा मुद्दा मांडत महापौरांनी तो निधी इतर ठिकाणी वर्ग करण्याचा इशारा दिल्यानेच या तलवारी म्यान झाल्याचे मानले जाते. ही महासभा सोमवारी पार पडेल.
ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी १९ मार्चला महासभेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचे भाषण झाल्यावर नियमानुसार यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु राष्टÑगीत म्हणण्यात आल्याने ही महासभा पुन्हा लावता येणे शक्य नसल्याचे मत मांडत लोकशाही आघाडीने चर्चा न करताच अर्थ संकल्प मंजूर झाल्याचा गाजावाजा केला होता. नियमानुसार ती महासभा संपल्याचा अर्थ त्यांनी काढला होता. राष्टÑवादी आणि काँगे्रसने ही महासभा लावली जाऊ नये यासाठी पालिका आयुक्तांकडे पत्रव्यवहारही केला होता. त्यानंतरही चुकीच्या पध्दतीने ही सभा लावली गेली, तर तिला गैरहजर राहण्याचा इशाराही दिला होता. विरोधकांच्या या खेळीला उत्तर देताना महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी जे या सभेला गैरहजर राहतील त्यांना प्रभाग सुधारणा निधी दिला जाणार नसल्याचा इशारा देत त्यांच्या कोंडीचा स्पष्ट इशारा दिला होता. तसेच त्याच्या भागातील निधी हा इतर ठिकाणी वर्ग केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांची ही मात्रा लागू पडली.
अर्थसंकल्पात प्रशासनाने शहर विकासाचा विचार करून कळवा, मुंब्य्रावर खास मेहरनेजर केल्याचे दिसून आले. रिमॉडेलिंग आणि भुयारी गटार योजना, मलनिसारण वाहिन्या टाकण्याची महत्वाची योजना आदींसाठी पालिका स्वत: निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. तसेच इतर महत्वाच्या योजनाही येत्याकाळात या भागात नव्याने होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी सुमारे ७०० कोटींच्या निधीची तरतूद आहे.

निवडणुकांचा काळ आला तर निधीवर पाणी सोडण्याची भीती

काही महिन्यांत लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजतील. आचारसंहिता लागेल. कोणतीही कामे होणार नाहीत. महासभेला गैरहजर राहिलो तर सर्वच योजनांवर पाणी सोडावे लागण्याची भीती होती. शिवाय एवढा मोठा निधी आला तर त्यात सर्वांचेच भले आहे, या अर्थकारणाचा विचार करत लोकशाही आघाडीने तलवार म्यान करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे येत आहे.

त्यामुळे सुरूवातीला अर्थसंकल्पावरील चर्चेची महासभा बेकायदा असल्याचा आरोप करणाºया लोकशाही आघाडीला आता मात्र ती कायदेशीर असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे या महासभेवरील बहिष्काराचे विघ्न दूर झाले असून सोमवारी लोकशाही आघाडीची मंडळी सभेला हजर राहून चर्चेत भाग घेतील आणि योजना, निधी पदरात पाडून घेतील.