कल्याण-डोंबिवली पालिकेतही करसवलतीची अभय योजना?

महापालिकेतील आर्थिक कोंडी फुटावी, यासाठी करांमध्ये सूट देणारी अभय योजना कल्याण-डोंबिवलीतही लागू करावी, अशी मागणी सत्तारूढ शिवसेनेसह विविध नेत्यांनी केली आहे. सध्या कर कमी करण्यासाठी बिल्डर आग्रही आहेत.

कल्याण : महापालिकेतील आर्थिक कोंडी फुटावी, यासाठी करांमध्ये सूट देणारी अभय योजना कल्याण-डोंबिवलीतही लागू करावी, अशी मागणी सत्तारूढ शिवसेनेसह विविध नेत्यांनी केली आहे. सध्या कर कमी करण्यासाठी बिल्डर आग्रही आहेत. पण फक्त त्यांना करात अभय दिल्यास वेगळा संदेश जाईल म्हणून आयुक्तांनी हा प्रस्ताव पुढे आणला नव्हता. सध्या बिल्डर आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याने केवळ त्यांना करसवलत दिली, तर ते अडचणीचे ठरेल. त्यामुळे वेगवेगळ््या करांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा आग्रह शिवसेनेसह विविध गटनेत्यांनी धरला आहे.
केडीएमसी हद्दीतील बिल्डरांच्या ओपन लॅण्डवरील टॅक्स कमी करण्याच्या प्रस्तावात हस्तक्षेप करण्यास आयुक्तांनी नकार दिल्याने हा प्रस्ताव आता २० जानेवारीच्या महासभेत पुन्हा सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी दिली. देवळेकर स्वत:च हा प्रस्ताव महासभेत मांडणार असले, तरी ‘एमसीएचआय’ या बिल्डर संघटनेने शुक्रवारचा मूक मोर्चा रद्द केलेला नाही. देवळेकर यांच्या दालनात गुरुवारी विविध पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक पार पडली. या वेळी आयुक्त पी. वेलरासू, अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत आदी मान्यवर उपस्थित होते. ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. मात्र, त्यात त्रुटी असल्याने त्या दूर करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी देवळेकर यांनी तो पुन्हा आयुक्तांकडे पाठवला. पण बुधवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी ओपन लॅण्ड टॅक्सप्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला. त्यांनी तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा महासभेकडे पाठवला. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपन लॅण्ड टॅक्सचा विषय महासभेत पटलावर घ्यावा, असे आदेश देवळेकर यांना दिले. त्यामुळे हा प्रस्ताव आता महासभेसमोर ठेवला जाणार आहे.
महापालिकेची आर्थिक कोंडी फुटण्यासाठी जास्तीतजास्त कराची वसुली होणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत विविध करांच्या वसुलीतून १९३ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. अभय योजना लागू केल्यास त्यात वाढ होऊ शकते, अशी सूचना देवळेकर यांनी आयुक्तांना केली होती. परंतु, बिल्डरांसाठीच ही योजना लागू केली, असा चुकीचा संदेश जाईल, यामुळेच आयुक्तांनी या योजनेचा आतापर्यंत विचार केला नाही. आयुक्तांनी अभय योजना लागू केल्यास आणखी २०० कोटींची वसुली होऊ शकते. परिणामी, तिजोरीत एकूण ४०० कोटींची भर पडेल, असा अंदाज सदस्यांनी व्यक्त केला आहे. विविध थकीत करांची वसुली व्हावी, यासाठी केवळ बिल्डरांऐवजी सर्वांसाठीच अभय योजना लागू केल्यास दंड आणि व्याजाची रक्कम कमी होईल. पण कर भरण्यासाठी नागरिक पुढे येतील. त्यातून वसुलीचा आकडा वाढू शकतो, याकडे देवळेकर यांनी लक्ष वेधले. सर्वांनाच अभय योजना लागू करावी, असा या बैठकीचा सूर होता. आयुक्तांनीही त्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र, तत्पूर्वी ओपन लॅण्ड टॅक्सचा प्रस्ताव महासभेत सादर करावा, अशी सूचना केली. मात्र, प्रशासनाच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर न करताच हा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवला जाणार आहे का, असा सवाल देवळेकर यांनी करताच त्यावर आयुक्तांनी कोणतेच भाष्य केले नाही.

घरांचे दर कमी होणार का?
सध्या १२०० रूपयांच्या घरात असलेला कर ८० रूपयांपर्यंत कमी करावा, अशी बिल्डरांची मागणी आहे. पण हा कर कमी झाल्यास प्रत्येक चौरस फुटांमागचे दर किती कमी होतील, याची हमी देण्यास बिल्डर तयार नाहीत. त्यामुळे घरांचे दर कमी केले तर त्यांची खरेदी वाढेल आणि पालिकेला अधिक महसूल मिळेल, पण हे दर कमी केल्याचा ग्राहकांना किती फायदा मिळेल, हे बिल्डरांनी जाहीर करावे, असे काही नेत्यांचे मत आहे. त्यावर महासभेत चर्चा अपेक्षित आहे.

अन्य अभय योजनांचे यशापयश तपासणार
कल्याण-डोंबिवलीत अभय योजना लागू करायची असेल तर यापूर्वी अन्य पालिकांत लागू केलेल्या अभय योजनांचे यशापयश तपासले जाणार आहे. उल्हासनगरमध्ये ही योजना फसली होती. तर अन्यत्र अभय योजनेमुळे करभरणा न वाढता उलट सवलतींमुळे सध्याच्या वसुलीत घट झाल्याचे दिसून आले होते.

मालमत्ताकरासारखे अन्यही प्रश्न आहेत. वाणिज्य, व्यावसायिक मालमत्ता भाड्याने दिल्यास त्यावर मालकांकडून महापालिका ८३ टक्के करवसुली करते. हा कर जाचक असल्याने तो कमी करण्यासाठी आयुक्तांनी नव्याने प्रस्ताव तयार करून तो महासभेकडे पाठवावा. मात्र, ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या विषयासोबत तो न मांडता त्या पुढील महासभेत मांडला जाण्याची शक्यता देवळेकर यांनी व्यक्त केली आहे.