कल्याण-डोंबिवलीचा अर्थसंकल्प १,६८९ कोटींचा : ७५० कोटींच्या विकासकामांना कात्री !

वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करण्याची घोषणा करणा-या आयुक्तांनी ७५० कोटींच्या विकासकामांना कात्री लावत एक हजार ६९८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी स्थायी समितीला सादर केला.

कल्याण : वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करण्याची घोषणा करणा-या आयुक्तांनी ७५० कोटींच्या विकासकामांना कात्री लावत एक हजार ६९८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी स्थायी समितीला सादर केला. त्यात कोणतीही कर किंवा दरवाढ नसली तरी बीएसयूपी योजनेअंतर्गत गरीबांसाठी बांधलेली घरे विकून २२४ कोटी कमावण्याचा आणि आणखी २०० कोटींचे कर्ज काढण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. यापूर्वीचे अर्थसंकल्प फुगवलेले होते, असा आक्षेप वारंवार घेतला जात होता. पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव मांडताना गेल्यावर्षीच्या दोन हजार १०० कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ४०० कोटींनी आकारमान कमी करत, २१ लाख शिल्लक दाखवत यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
आयुक्त पी. वेलरासू यांनी स्थायी समितीचे सभापती राहुल दामले यांना सादर केलेल्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सर्व प्रकारच्या करवसुलीतून एक हजार ६९८ कोटी ४८ लाखांचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे.
भांडवली खर्चात शहर अभियंता व जलअभियंत्याच्या सुरू असलेल्या कामातील वाढीव खर्चासाठी यंदा १९७ कोटींची, तर पुढील वर्षासाठी ७७ कोटींची तरतूद आहे.
२०१६ मध्ये ४२० कोटींचे विकास प्रस्ताव सुचवण्यात आले होते. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती. पुढे ती सरकारने उठवली असली, तरी पालिकेच्या आर्थिक कोंडीमुळे या कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. यासह ७५० कोटींच्या विकासकामांना तूर्त कात्री लावण्यात आली आहे.
कर्ज, घरविक्रीवर निधीची मदार
अर्थसंकल्पाची मदार २०० कोटींचे नवे कर्ज आणि बीएसयूपी योजनेतील घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करून ती विकण्यावर आहे. शहरातील झोपडीधारकांना, विविध प्रकल्पबाधितांना घेर देण्यासाठी बीएसयूपीचा प्रकल्प उभारण्यात आला. पण त्यासाठी गरीबांचे सर्वेक्षणच केले गेले नाही. आता ती तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत वर्ग करून परवडणारी घरे या नावाखाली विकली जाणार आहेत. त्यातून २२४ कोटी मिळवून योजना मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे.
-पालिका हद्दीत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. २७ गावांत ८० हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. ती तोडण्यासाठी अद्ययावत यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी १० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीचे
सभापती नाखूष
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर नाखूष असल्याची प्रतिक्रिया स्थायी समितीचे सभापती राहुल दामले यांनी दिली. त्यात फेरफार करुन स्थायी समिती त्यावर चर्चा करणार आहे. हद्दवाढ व एलबीटीचे थकीत अनुदान सरकारकडून मिळविणार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. स्थायी समितीचे माजी सभापती रमेश म्हात्रे यांनी ‘विकासाला केवळ ६० कोटी’ अशी टीका केली. अन्य माजी सभापती दीपेश म्हात्रे यांनीही अर्थसंकल्प चांगला नाही, केवळ वास्तववादी अर्थसंकल्पाची वल्गना असल्याची टीका केली.
उत्पन्नाची बाजू
मालमत्ता व स्थानिक कर :
६०१ कोटी
पाणीपट्टी : ६० कोटी ३५ लाख
विशेष करवसुली
: १२५ कोटी
१० लाख
मालमत्ता उपयोगिता कर : ४९ कोटी ७६ लाख
सरकारी अनुदान : १४ कोटी ७६ लाख
संकीर्ण जमा :
८ कोटी
एकूण :
८५९ कोटी ३१ लाख
महसुली खर्च
आस्थापना व प्रशासकीय खर्च : ३१० कोटी ४७ लाख
सार्वजनिक आरोग्य :
४९ कोटी ३९ लाख
बांधकाम : ५७ कोटी
उद्याने व क्रीडांगणे :
१ कोटी ७५ लाख
रस्ते, दिवाबत्ती : २५ कोटी
अग्निशमन व सुरक्षा :
१ कोटी २४ लाख
नाट्यगृहे : ११ कोटी ७६ लाख
पर्यावरण व प्रदूषण :
१ कोटी ४३ लाख
पाणीपुरवठा : ७६ कोटी ८७ लाख
मल व जलनिस्सारण :
२७ कोटी ७६ लाख
प्रकल्प कर्ज परतफेड व विशेष निधी : ८५ कोटी ७६ लाख
विशेष तरतुदी
महिला बालकल्याण : ५ कोटी ८७ लाख
क्रीडा व सांस्कृतिक : १ कोटी ४२ लाख
दिव्यांग कल्याण :
५ कोटी ८५ लाख
पी बजेट (शहरी गरीब) : १ कोटी ६६ लाख
संकीर्ण खर्च : २४ कोटी ३८ लाख
एकूण :
७३२ कोटी
कर्ज, घरविक्रीवर निधीची मदार
अर्थसंकल्पाची मदार २०० कोटींचे नवे कर्ज आणि बीएसयूपी योजनेतील घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करून ती विकण्यावर आहे. शहरातील झोपडीधारकांना, विविध प्रकल्पबाधितांना घेर देण्यासाठी बीएसयूपीचा प्रकल्प उभारण्यात आला. पण त्यासाठी गरीबांचे सर्वेक्षणच केले गेले नाही. आता ती तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत वर्ग करून परवडणारी घरे या नावाखाली विकली जाणार आहेत. त्यातून २२४ कोटी मिळवून योजना मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे.