कल्याण-डोंबिवलीतही झोपडी विकासाला ठेंगा

कल्याण-डोंबिवलीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार किंवा पालिकेकडे कोणतीही योजना नाही का, असा सवाल झोपडीधारकांनी उपस्थित केला आहे

मुरलीधर भवार, कल्याण
कल्याण-डोंबिवलीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार किंवा पालिकेकडे कोणतीही योजना नाही का, असा सवाल झोपडीधारकांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने घोषित केलेली क्लस्टर योजना अद्याप अस्तित्वात आली नसून लागू झालेली नाही. शहरी गरिबांचा प्रकल्प अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली खऱ्या अर्थाने झोपडपट्टीमुक्त कधी होणार. झोपडीमुक्त झाल्याशिवाय स्मार्ट कल्याण-डोंबिवलीचे स्वप्न साकार होऊ शकते का, असे अनेक प्रश्न स्मार्ट धारावीनिमित्ताने समोर आले आहेत.
शहरातील ७४ झोपडपट्ट्या या आरक्षित जागेवर वसलेल्या असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासासाठी ठोस योजना राबविली जात नाही. झोपडीधारकांसाठी १९९५ पूर्वीच्या की १९९५ नंतरच्या आणि २००० पर्यंतच्या झोपड्या अशा कट आॅफ डेटविषयी सुस्पष्टता नाही. महापालिकेत ज्या काही इमारती व चाळी उभ्या राहिल्या, त्यापैकी ६७ हजार बांधकामे बेकायदा आहेत. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. महापालिका हद्दीतील झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंंतर्गंत १३ हजार ६८६ घरे बांधण्याचा प्रकल्प २००९ साली हाती घेण्यात आला. जागा ताब्यात नसताना हा प्रकल्प हाती घेतला गेला. प्रकल्प मंद गतीने सुरू असल्याने केंद्राने महापालिकेस फटकारले. त्यानंतर, १३ हजार घरांचे लक्ष्य कमी करून ते सात हजार घरांवर करण्यात आले. शहरी गरिबांना घरे देण्याचा हा प्रकल्प होता. त्यात अवघ्या पाच हजार झोपडीधारकांना सामावून घेतले जाणार आहे. त्यापैकी केवळ दोन हजार घरे बांधून पूर्ण आहेत. उर्वरित पाच हजार घरे बांधण्यासाठी साधारणत: आणखी एक वर्ष लागणार असल्याचे कामाच्या गतीवरून दिसून येते.
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार, झोपड्यांची संख्या १५ हजार आहे. सात हजार घरे बांधली जाणार आहेत. त्यात सात हजार झोपडीधारक सामावून घेतले जातील. उर्वरित सात हजार झोपडीधारकांचा प्रश्न शिल्लक राहतो. महापालिकेने जे काही विकास प्रकल्प हाती घेतले, त्यात प्रामुख्याने रस्ते विकासाचा प्रकल्प होता. त्यात बाधित झालेल्यांनाही महापालिका बीएसयूपीत घर देणार आहे. तसेच सफाई कामगारांना १५ टक्के आरक्षण बीएसयूपी प्रकल्पात देण्यात यावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. १५ टक्केनुसार एक हजार ५० घरे सफाई कामगारांना द्यावी लागणार आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्याने यूपीए सरकारने जाहीर केलेली राजीव गांधी आवास योजना रद्द करण्यात आली. डोंबिवलीतील एका इमारतीच्या पुनर्विकास राजीव गांधी योजनेत करण्याचे आदेश २०१२ साली उच्च न्यायालयाने महापालिकेस दिले होते. आत्ता योजनाच रद्द झाल्याने कोणत्या योजनेतून पुनर्विकास केला जाणार आहे, याचे धोरणच महापालिकेकडे नाही.
गेल्या वर्षी २८ जुलैला ठाकुर्लीतील ‘मातृकृपा’ ही धोकादायक इमारत कोसळून नऊ जणांचा मृत्यू झाला. त्यातून धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. झोपडीधारक व धोकादायक इमारतींच्या विकासासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर योजनेची घोषणा केली. क्लस्टर किंवा वाढीव एफएसआय यापैकी एक पर्याय देऊन राज्य सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
686 धोकादायक इमारतींचा प्रश्न त्यामुळे लटकलेला आहे. क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी उपोषणाचा इशारा मुख्यमंत्र्यांना दिला होता. त्या वेळी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. पण, योजना अद्याप घोषित करण्यात आलेली नाही. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खोळंबला आहे.