कल्याण-डोंबिवलीत करकोंडी!

‘सुविधा नाहीत, तर कर नाही,’ अशी भूमिका घेत २७ गावांतील नागरिकांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे कर न भरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्याचवेळी एमआयडीसी परिसरातील निवासी भागातील नागरिकांनीही पाच ते सहापट जादा दराने कराची बिले पाठवल्याबद्दल रोष व्यक्त करत कर न भरण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

डोंबिवली/कल्याण : ‘सुविधा नाहीत, तर कर नाही,’ अशी भूमिका घेत २७ गावांतील नागरिकांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे कर न भरण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्याचवेळी एमआयडीसी परिसरातील निवासी भागातील नागरिकांनीही पाच ते सहापट जादा दराने कराची बिले पाठवल्याबद्दल रोष व्यक्त करत कर न भरण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासाठी त्यांनीही पालिका प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सुविधा पुरवण्यात पालिका अपयशी ठरल्याने यापूर्वी डोंबिवलीतील नागरिकांनीही ‘सुविधा नाही, तर कर नाही,’ अशी भूमिका घेतली होती. प्रशासकीय अपयशामुळे त्याचे लोण पसरत चालल्याने कल्याण-डोंबिवलीसमोर करकोंडीचे भीषण संकट उभे ठाकले आहे. त्यातून मार्ग काढला नाही, तर पालिका चालवायची कशी हा गहन प्रश्न उभा ठाकणार आहे.

केडीएमसी २७ गावांत नागरी सोयीसुविधा पुरवत नाही
कल्याण : केडीएमसी २७ गावांत नागरी सोयीसुविधा पुरवत नाही. मात्र, महापालिकेने केलेली मालमत्ताकराची आकारणी ही जिझियाकराप्रमाणे आहे. महापालिकेने या कराची आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने सोमवारी केली.
केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके शनिवारी २७ गावांचा दौरा करण्यासाठी गेले असताना संघर्ष समितीने त्यांना घेराव घातला. तसेच मालमत्ताकराच्या बिलांची होळी करून निषेध व्यक्त केला होता. त्यावेळी बोडके यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यानुसार, पदाधिकाºयांनी त्यांची भेट घेत विविध विषयांवर चर्चा केली. या वेळी समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, पदाधिकारी वंडार पाटील, गणेश म्हात्रे, विजय भाने, बळीराम तरे, दत्ता वझे, गजानन मांगरूळकर, वासुदेव गायकर आदी उपस्थित होते.
महापालिका कोणत्याही सोयीसुविधा पुरवत नाही, मग महापालिकेने कशाच्या आधारे थेट सात ते दहा पटीने मालमत्ताकर वाढवून त्याची बिले ग्रामस्थांना पाठवली आहेत. या मालमत्ताकरात राज्य व महापालिकेचा, असा दोन प्रकारचा शिक्षणकर लावला आहे. राज्य सरकारचा शिक्षणकर भरण्यास आमची हरकत नाही. मात्र, महापालिकेचा शिक्षणकर कशाच्या आधारे भरायचा. कारण, २७ गावांतील शाळा या महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्या जिल्हा परिषदेच्याच ताब्यात आहेत. तसेच महापालिकेने २७ गावांतील शाळांना शैक्षणिक साहित्यही दिलेले नाही. याउलट, ते न देताही महापालिकेने पुरवले, असे सांगितले जात आहे. त्यात भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी त्याची शहानिशा करावी, अशी मागणी पदाधिकाºयांनी केली.
महापालिकेने मलनि:सारणकर लावला आहे. मात्र, २७ गावांत मलनि:सारण प्रकल्पच राबवलेला नाही. मग, हा कर का भरायचा, असा सवाल समितीने केला.
जून २०१५ मध्ये गावे महापालिकेत आली. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाच्या दुटप्पीपणामुळे ७ सप्टेंबर २०१५ ला राज्य सरकारने गावे वगळण्यासाठी हरकती व सूचना मागवल्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. महापालिका सेवा पुरवत नसल्याने २७ गावांना महापालिकेतच राहायचे नाही. स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मुद्यावर समिती ठाम आहे. जोपर्यंत महापालिकेचे पालकत्व आहे, तोपर्यंत महापालिकेने सोयीसुविधा पुरवल्या पाहिजेत, याकडे समितीने लक्ष वेधले.

सुविधांची बोंब, करवसुली जोरात


डोंबिवली : शहरातील एमआयडीसी परिसरातील निवासी भागात आधीच नागरी सुविधांच्या नावाने बोंब असताना केडीएमसीने मागील वर्षीपेक्षा यंदा पाच ते सहापट दराने कराची बिले पाठवल्याने रहिवाशांमध्ये रोषाचे वातावरण आहे. ‘आधी सुविधा द्या, मगच कर भरण्याचा विचार करू’, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. सुदर्शननगर निवासी संघाने रहिवाशांनी कर भरू नये, असे आवाहन जाहीर फलकाद्वारे केले आहे.
सुविधांचा बोजवारा उडाल्याने डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने आधीच ‘सेवा नाही तर कर नाही’, असे आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. ग्रामपंचायतीच्या राजवटीतून महापालिकेत आलेल्या या विभागांतील रहिवाशांची स्थिती ‘ना घरका ना घाटका’ अशी झाली आहे. पालिकेने पाच ते सहापट दराने मालमत्ताकराची बिले पाठवून रहिवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केल्याचा आरोप होत आहे. पालिकेत सामविष्ट झाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत करात वाढ करणार नाही, असे सांगितले होते. परंतु, यंदा पाठवलेली बिले मागील वर्षाच्या बिलांच्या रकमेच्या साधारण पाच ते सहापट असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी २० हजार २६० इतके कराचे बिल आले होते. तर, यंदा बिल एक लाख १३ हजार ५६ इतके आल्याने सोसायटी सदस्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यांच्याकडूनच बिले वसूल केली जातात, मग केडीएमसी ‘वॉटर सप्लाय बेनिफिट कर’ कसा घेते, असा त्यांचा सवाल आहे. ही करवसुलीची बिले ३० मार्चपासून सोसायट्यांना मिळू लागली आहेत. काही जणांना ती मिळालेली नाहीत. बिले इतक्या उशिरा दिली जात असताना ती त्वरित न भरल्यास दोन टक्के व्याज आकारले जाईल, असे धमकीवजा इशारे दिले जात असल्याकडे रहिवाशांनी लक्ष वेधले.

सुविधा नसताना
कर का भरायचा?
च्एमआयडीसी निवासी भागात बहुतेक रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यावरील खड्डे व धुळीने नागरिकांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. फवारणी हा प्रकार येथे बंद झाला आहे. परिणामी, डास आणि किड्यांची बेसुमार वाढ झाली आहे.
च्छोटीमोठी गटारांची साफसफाई, कचरा उचलणे आदी सेवा नियमित होत नाहीत. त्यामुळे येथील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. नागरी सुविधा मिळत नसतील तर कर कशाला भरावा, असा सवाल ते करत आहेत.
च्ग्रामपंचायतीतून मोठ्या आशेने महापालिकेत आलो, परंतु आता आमचा भ्रमनिरास झाला आहे. अशीच परिस्थिती यापुढे कायम राहिली तर आम्ही कर न भरण्याचा विचार करू. त्यासाठी आम्ही महापालिकेला १५ दिवसांचा अल्टीमेटम देत आहोत. यानंतरही सुधारणा न झाल्यास ‘सेवा नाही तर कर नाही’, असे आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा ‘डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशन’ने आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

कर हा सर्वांसाठी सारखाच आहे. ‘वॉटर बेनिफिट कर’ हा कराचाच एक भाग आहे. ज्याप्रमाणे रस्ताकर आणि वृक्षकर आहे, त्याप्रमाणे हा कर असून तो भरणे बंधनकारक आहे. ज्यावेळी २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेव्हा प्रारंभीची दोन वर्षेच त्यांना ग्रामपंचायतीप्रमाणेच कर आकारला होता. परंतु, तिसºया वर्षी मात्र सामान्यकराच्या २० टक्के कर आकारला आहे. त्यामुळे त्यांना बिले जादा दराची वाटत आहे.
- विनय कुलकर्णी,
करनिर्धारक व संकलन अधिकारी, केडीएमसी