कल्याण लोकसभा : भाजपाच्या मदतीवर सेनेचे भवितव्य

जनसंघापासून भाजपाचा बालेकिल्ला अशी ख्याती असलेल्या डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजपा आणि शिवसेनेचे सूर जुळतात की नाही, यावर लोकसभा निवडणुकीचे गणित अवलंबून राहणार आहे

- अनिकेत घमंडी

जनसंघापासून भाजपाचा बालेकिल्ला अशी ख्याती असलेल्या डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजपा आणि शिवसेनेचे सूर जुळतात की नाही, यावर लोकसभा निवडणुकीचे गणित अवलंबून राहणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन निवडणुकांमध्ये पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या टाळीच्या खेळीमुळे मनसे परिवहनमधून कायमची बाहेर पडली. त्याचवेळी चव्हाण, शिंदे यांच्या परस्परसंबंधांमधील जवळीकता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. त्यानंतर, अवघ्या आठवडाभरातच युतीचे बिगुल वाजले आणि सगळ्यांचाच जीव भांड्यात पडला. युती झाली नसती, तर राज्यमंत्री चव्हाण हे भाजपाचे लोकसभेचे प्रमुख दावेदार म्हणून गणले जात होते; पण युती झाल्याने जरतरच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.

२०१० च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपाने सपाटून मार खाल्ला होता. त्यावेळी पक्षश्रेष्ठींनी केबलसेना हरल्याची टीका केली होती; परंतु ती हार पचवून २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपाने चव्हाण यांच्याच सहकार्याने ४२ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामध्ये डोंबिवली पूर्वेला भाजपाचेच प्राबल्य सर्वाधिक आहे. पश्चिमेला भाजपासोबतच शिवसेना, काँग्रेस आणि मनसेचेही नगरसेवक आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये यंदाही शिवसेनेचा खेळ भाजपावरच अवलंबून राहणार आहे.

या मतदारसंघात रा.स्व. संघ परिवाराचे प्राबल्य आहे. भाजपादेखील हे जाणून असल्यानेच संघ परिवाराच्या मर्जीनुसार निर्णय घेणाऱ्यांचं चांगभलं होतं. परिवाराला डावलून कोणताही निर्णय याठिकाणी यशस्वी होऊ शकत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच येथील निर्णयांच्या आधारावर राज्यात इतरत्रही डोंबिवली पॅटर्न राबवला जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही इथल्या परिवाराच्या प्रतिनिधींसमवेत विशेष बैठक घेत त्यांचा कानमंत्र घेतला होता.

२००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत चव्हाण यांनी मनसेचे उमेदवार राजेश कदम यांचा १२ हजार ३२७ मतांनी पराभव केला होता. चव्हाण यांना ६१ हजार १०४ मते, तर कदम यांना ४८,७७७ मते पडली होती. २०१४ च्या निवडणुकीत युती नसतानाही चव्हाण यांनी शिवसेनेच्या दीपेश म्हात्रे यांचा पराभव करून ४६ हजार २२५ मतांची आघाडी घेतली होती. चव्हाण यांना ८३ हजार ८७२, तर म्हात्रे यांना ३७,६४७ मते मिळाली होती. राज्यात सर्वाधिक मताधिक्य असलेला डोंबिवली हा दुसरा मतदारसंघ ठरला. भाजपाचा हा प्रभाव शिवसेनेसाठी कितपत फायद्याचा ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भाजपाच्या या बालेकिल्ल्याकडे इथल्याच लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. राज्यमंत्री चव्हाण यांना मंत्रीपद मिळाले. पाठोपाठ रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले. त्याआधी त्यांच्याकडे उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, ठाणे, कर्जत, रत्नागिरीसह कोकणपट्ट्यातील महापालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा आणि पदवीधर निवडणुकांच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. मतदारसंघातील समस्यांची ते दखलही घेतात; विकासकामांच्या दृष्टीने डोंबिवली शहर मागे पडत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.

महापालिकेला लाभलेल्या सुमारे १८ किमीच्या विस्तीर्ण खाडीकिना-यापैकी सुमारे १२ किमी खाडीकिनारा याच मतदारसंघात येतो. त्यामुळे या किना-याचे सौंदर्यीकरण होणे आवश्यक आहे. राज्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे बंदरे विकास खाते असूनही म्हणावा तसा विकास या ठिकाणी झालेला दिसून येत नाही. जेट्टींसह कोट्यवधींची विकासकामे येथे झाली; पण जलवाहतुकीला प्रत्यक्षात फारशी चालना मिळालेली नाही. त्यांनी ते करणे आवश्यक होते.

वाहतूककोंडी, अनधिकृत बांधकामे, स्वच्छतेचा प्रश्न, रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या आणि प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्या अनेक वर्षांपासून मार्गी लागलेल्या नाहीत. या समस्या राज्यमंत्री चव्हाण सोडवतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यावर सपशेल पाणी फिरले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याही नजरेतून हे चित्र लपून राहू शकले नाही. त्यामुळे यांनी त्यांच्या बघण्यातील अस्वच्छ शहर असा शेरा डोंबिवलीला दिला होता.

हा कलंक पुसताना चव्हाण यांच्या नाकीनऊ आले होेते. त्यातून सावरत असतानाच एल्फिन्स्टन, सीएसएमटी पादचारी पुलांच्या दुर्घटनेत आणि प्रोबेस स्फोटाच्या दुर्घटनेत डोंबिवलीकरांचा हकनाक जीव गेला होता. त्यामुळेही नागरिकांमध्ये सुखद, सुरक्षित, संरक्षित जीवनाची हमी नसल्याची भावना तीव्र आहे. दिवसाकाठी होणारे रेल्वे अपघात, त्यात लोकलफेºया न वाढल्यानेही डोंबिवलीकर प्रचंड नाराज आहेत. त्यासाठी स्वाक्षरी अभियान, तर कधी रेल्वे अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका घेतल्या जातात. यासाठी राज्यमंत्री चव्हाण यांचे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे स्पष्ट आहे.


राजकीय घडामोडी

कल्याण लोकसभेमध्ये २०१४ मध्ये शिवसेनेचे विद्यमान खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँगे्रसचे आनंद परांजपे यांचा पराभव केला होता. शिंदे यांना ४,४०,८९२ मते मिळाली होती, तर परांजपे यांना १,९०,१४३ मते मिळाली होती. शिंदे यांच्या अडीच लाखांच्या मताधिक्यामध्ये डोंबिवली विधानसभेतून मिळालेल्या ९० हजार मतांचाही वाटा होता.
या विधानसभेमध्ये सुमारे तीन लाख मतदार आहेत. त्यामध्ये एक लाख ६० हजार पुरुष आणि एक लाख ४० महिला असून ४० हजार युवकांचा समावेश आहे. भाजपाची एक बुथ २५ युथ, ही रचना तयार असून ४०७ बुथप्रमुख निवडणुकीसाठी सज्ज आहेत. शिवसेनेचीही ६१८ बुथरचना तयार असून एक बुथ २० युथ असा मूलमंत्र जपत ते कार्यरत झाले आहेत.

ठाकुर्ली उड्डाणपूल हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. पण, तो वेळेत पूर्ण करण्याचे कडवे आव्हान आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाºया घरांच्या पुनर्वसनाचा तिढा कायम आहे. बीएसयूपी प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, हेदेखील गुलदस्त्यात आहे.

शहरात मनोरंजनासाठी एकही ठिकाण नाही. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळावा, असे काहीच नाही. एखाद्या धर्मशाळेप्रमाणे येथे नागरिक रात्री वास्तव्य करायला येतात.

सकाळ झाली की, कौटुंबिक जबाबदाºया कशाबशा पूर्ण करून घड्याळाचा काटा फिरतो, त्याप्रमाणे धावाधाव करतात. त्यामुळे शहराच्या समस्यांसाठी कोणी वाली नाही, असे चित्र येथे आहे. या सर्व समस्या लोकसभा निवडणुकीवर कशा पद्धतीने प्रभाव टाकतात, हे येणाºया काळातच स्पष्ट होईल.

दृष्टिक्षेपात राजकारण

१ अनधिकृत बांधकामांचे पेव मोठ्या प्रमाणात फोफावत चालले असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यातही चव्हाण सपशेल अपयशी ठरले आहेत. विशेषत: पश्चिमेकडे, कोपर पूर्वेला, दत्तनगर भागात तसेच ठाकुर्ली पश्चिमेला होणाºया अनधिकृत बांधकामांची सर्वत्र चर्चा आहे. २७ गावांमध्येही अनधिकृत बांधकामे रातोरात उभी राहत आहेतच.
२ जीर्ण इमारतींच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न हाताळण्यातही चव्हाण यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला आहे. इमारती खचण्याच्या घटनांमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. त्यामुळे क्लस्टरसारखी योजना या ठिकाणी राबवणे अत्यावश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले म्हणून चव्हाण ओळखले जात असले, तरी मतदारांना त्याचा विशेष लाभ झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
३ ठाण्यामध्ये ज्याप्रमाणे रिक्षांचा प्रश्न सॅटीस प्रकल्प राबवून सुटू शकतो, तसा डोंबिवलीत का नाही, हाही मोठा प्रश्न आहे. चव्हाण यांनी पाटकर प्लाझामधील पार्किंगमध्ये रिक्षास्टॅण्ड स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले; पण ते कागदावरच आहेत. राज्यमंत्री, पालकमंत्री अशी मोठी पदे असतानाही ते महापालिका आयुक्तांच्या दरबारात भेटीला जातात. यामधून त्यांचा साधेपणा दिसून येत असला, तरी त्यांचे वजन नसल्याची टीकाही जाणकार करतात.