केडीएमसीला २०१५ हे वर्ष फसवणुकीचे ठरले...

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या विकासासाठी निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी स्मार्ट सिटीसाठी साडेसहा हजार कोटींचे पॅकेज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मात्र, त्यांनी या पॅकेजविषयी घूमजाव केल्याने २०१५ हे वर्ष कल्याण-डोंबिवलीकरांची फसवणूक करणारे ठरले आहे.
२०१५ सालच्या महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विकासाची गंगा आणण्याचे कॅम्पेन जोरात सुरू केले. स्मार्ट सिटीसाठी कल्याण-डोंबिवलीची निवड केली. निवडणुकीचा सगळा प्रचार भाजपने शहरातील प्रकल्प व समस्यांभोवती न ठेवता समस्या शिवसेनेने निर्माण केल्याचे भासवत कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी करण्याची घोषणा केली. केवळ स्मार्ट नव्हे तर सेफ सिटीही केली जाईल, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, त्यांची सभा सुरू होती, त्या वेळी त्याच दिवशी काही तासांपूर्वी ५६ लाखांची कॅश व्हॅन निळजे येथे लुटली गेल्याने सेफ सिटी कशी करणार, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला. स्मार्ट सिटीसाठी साडेसहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, निवडणूक संपताच त्याविषयी घूमजाव करून नागरिकांची एक प्रकारे घोर फसवणूक केली. महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा आराखडा १ हजार ४४५ कोटी रुपयांचा तयार केला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी एक हजार कोटींच्या आवाक्यात आराखडा हवा आहे. हा आराखडा हजार कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. तर, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निधी अपुरा पडणार, असे वक्तव्य केले आहे. महापालिकेने सरकारला स्मार्ट सिटीचा अहवाल सादर केला आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीमध्ये कल्याण-डोेंबिवली निवडले जाईल की नाही, याविषयी राजकारण्यांसह नागरिकांना शंका आहे.
२७ गावे महापालिकेत घेण्याच्या आधीच वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच मुख्यमंत्र्यांनी २००६ पासून सुरू असलेल्या २७ गावांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिल्याने नववर्षात गोड बातमी मिळाली. ही गावे महापालिकेत १ जून रोजी समाविष्ट केली. पुन्हा ती वगळण्याची अधिसूचना काढली. या धरसोड वृत्तीचा प्रत्यय २७ गावे प्रकरणी आला. आता पुन्हा स्वतंत्र नगरपालिकेच्या हालचाली भाजपतर्फे सुरू आहेत. २७ गावांमध्ये कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी १ हजार ८९ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. बड्या बिल्डरांच्या हितासाठी हे ग्रोथ सेंटर असून त्यातून २७ गावांचा विकास साधला जाणार नाही, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांवर होत आहे.
महापालिकेस आयएएस दर्जाचे आयुक्त ई. रवींद्रन या वर्षी लाभले. त्यांनी नगरसेवकांच्या बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर काढून भाजपची सत्ता राबविण्याचा प्रयत्न केला. ते मुख्यमंत्र्यांच्या हातातील बाहुले असल्याची टीका केली गेली. कामगारांवर वचक बसविला असला तरी रखडलेले घरकुल प्रकल्प, रस्ते विकासाची कामे, पाणीसमस्या यावर तोडगा काढण्यात त्यांनी काही भरीव काम केले नाही, असे उघडपणे बोलले जाते. इतकेच काय तर ठाकुर्ली येथील मातृछाया इमारत ही धोकादायक इमारत कोसळून ९ जणांचा मृत्यू झाला. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन करणे, ही महापालिकेची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट करीत आयुक्तांनी हात वर केले. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीच लटकलेला आहे. क्लस्टर योजना लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. ते वर्ष उलटले तरी त्यांना पूर्ण करता आलेले नाही.
घनकचरा प्रकल्प राबविण्यात दिरंगाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शहरातील नव्या इमारतीच्या बांधकामांना स्थगिती दिल्याने नव्या इमारतींचे बांधकाम एप्रिलपासून ठप्प आहे. बिल्डरांसाठी हे वर्ष बिनकामाचे ठरले. पाऊस कमी पडल्याने १ नोव्हेंबरपासूनच ३० टक्के पाणीकपातीला नागरिकांना सामोरे जावे लागले. कल्याण पूर्वेसह २७ गावांतील पाणीटंचाईचा प्रश्न जैसे थे आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर भाजपचे महापौर बसविण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. निवडणुकीनंतर भाजपचे संख्याबळ ९ वरून ४२ वर गेले. भाजपसाठी हे वर्ष चांगले होते. तसेच शिवसेनेच्या संख्याबळातही १२ ने वाढ झाली. शिवसेनेने सत्ता कायम राखली. अपक्ष आमदार गणपत गायकवाड यांनी भाजपची कास धरली. भाजपचे आमदार नरेंद्र पवार, रवींद्र चव्हाण आणि गायकवाड यांच्या प्रयत्नांनी भाजपचा आकडा ४२ च्या घरात पोहोचला. मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची पीछेहाट झाली. एमआयएमचा महापालिका राजकारणात प्रवेश झाला.
दिवा-कोपर स्थानकांदरम्यान भावेश नकाते या तरुणाचा चालत्या गाडीतून मृत्यू झाल्यावर रेल्वेच्या अपुऱ्या गाड्या, गर्दी हा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला गेला. त्याची रेल्वेला दखल घ्यावी लागली. रेल्वे बजेटने कल्याण-डोंबिवलीला काही दिलेले नव्हते. २०१४ सालच्या रेल्वे बजेटमध्ये डोंबिवली आदर्श रेल्वे स्थानक करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याची पूर्तता केली गेली नाही. कल्याण रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न चर्चिला गेला नाही.