केडीएमसी प्रशासनाचा प्रस्ताव : मालमत्ताकर तीन टक्क्यांनी वाढणार?

स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील मालमत्ताकराच्या दरात तीन टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने १७ जानेवारीला होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेच्या विषय पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. महापालिकेची निवडणूक यंदाच्या वर्षी होणार असल्याने ही दरवाढ मंजूर होणार की, नागरिकांच्या मतांसाठी प्रशासनाकडून फेटाळून लावण्यात येणार, हे सभेत स्पष्ट होणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाची मदार ही सगळ्यात जास्त मालमत्ताकराच्या वसुलीवर आधारित आहे. मागच्या वर्षात महापालिकेने ३१५ कोटी रुपयांची करवसुली केली होती. यंदाच्या वर्षी मालमत्ताकराच्या वसुलीचे महासभेने ४५० कोटी रुपये, तर मालमत्ता विभागाने करवसुलीचे लक्ष्य ३५० कोटी रुपये गाठायचे ठरविले आहे. मात्र, ४०० कोटीपर्यंत पल्ला गाठला जाण्याचा दावा करवसुली विभागाकडून केला जात आहे. २०१५-१६ मध्ये महापालिकेने २५५ कोटी रुपये मालमत्ताकराची वसुली केली होती. २०१६-१७ मध्ये २८४ कोटी रुपये तर २०१७-१८ मध्ये २८२ कोटी रुपये करवसुली केली होती. करवसुलीचे लक्ष्य वाढीव दिले जात असले तरी मधल्या एका वर्षात वसुली दोन कोटीने कमी झाली होती.

महापालिका हद्दीतून सगळ्यात जास्त मालमत्ताकराची वसुली केली जाते, असा मुद्दा लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार उपस्थित केला जातो. सगळ्या प्रकारचे कर पाहता महापालिका ७१ टक्के कर लावते. महापालिका हद्दीत यूपीए सरकारच्या काळात विविध योजना मंजूर करण्यात आल्या. त्यावेळी योजना आणि विकास हवा असेल तर नागरिकांना कर द्यावा लागेल. त्यामुळे दोन टप्प्यांत २२ टक्के करदरवाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण कराचा आकडा ७१ टक्केच्या आसपास गेला. आता प्रशासनाने शिक्षणकराच्या दरात दोन टक्केची वाढ प्रस्तावित केली आहे. यापूर्वी तीन टक्के शिक्षणकर वसूल केला जात होता. तसेच सडककरात एक टक्का करदरवाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे एकूण तीन टक्के करदरवाढीचा प्रस्ताव आहे. या करदराच्या वाढीतून महापालिकेस १४ कोटी २२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, असा महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दावा केला आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून सामान्यकर, पाणीपुरवठा लाभकर, मलप्रवाह सुविधा लाभकर, मलनि:सारण जोडणी आणि इतर करांत कोणत्याही प्रकारची करदरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. महापालिका प्रशासनाने दरवर्षी उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने करदरवाढीचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणले जातात. मात्र, महापालिकेची निवडणूक पाहता प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली करदरवाढ ही स्थायी समितीकडून फेटाळून लावण्यात येईल, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

बिल्डरांना सूट, मग सामान्यांना का नाही?
महापालिकेने ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या करदरात बिल्डरांना सूट दिली. १०० टक्के कर आकारला जात असल्याने त्याची वसुली होत नव्हती. त्यामुळे या करदरात सूट देण्यात आली. तेव्हा सामान्यांकडून वसूल करण्यात येणारा कर हाही ७१ टक्के आहे. तो कमी करावा. यूपीए सरकारच्या काळात विकास योजनांच्या बदल्यात केलेली दोन वेळेची २२ टक्के करवाढही रद्द करण्याचा विषय मांडला होता. त्यासाठी काही मोजकेच सदस्य महासभेत आग्रही होते. मात्र, सामान्यांच्या करात सूट देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा इतक्या जिव्हाळ्याने घेण्यात आला नाही. बिल्डरांसाठी महापालिकेने पायघड्या अंथरून सूट दिली गेली. मात्र, सामान्यांच्या कराच्या दरात सूट देण्याचा विषय बारगळला आहे. आता तीन टक्के करदरात वाढ केल्यास सामान्यांवर कराचा बोजा वाढणार आहे.