केडीएमसीचे सहाय्यक आयुक्त १० महिन्यांपासून रजेवर

आयुक्तांनी सुटी केली मंजूर

- मुरलीधर भवार 

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त नितीन नार्वेकर हे १० महिन्यांपासून रजेवर आहेत. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याला किती काळ रजा मंजूर करता येते आणि तो किती काळ रजेवर राहू शकतो?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नार्वेकर हे राज्य सरकारकडून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. नार्वेकर यांच्याकडे महिला-बालकल्याण, आरोग्य, शिक्षण आणि आयुक्तांचे कार्यालय या चार खात्यांचा कार्यभार होता. नार्वेकर हे १ आॅगस्ट २०१८ पासून रजेवर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दीर्घकालीन रजेविषयी माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज करून विचारणा केली आहे.

याविषयी उपायुक्त मिलिंद धाट म्हणाले, नार्वेकरांची रजा आयुक्तांनी मंजूर केली आहे. ती अर्जित असल्याने त्यांच्या खात्यात जितके दिवस रजा शिल्लक असेल, त्यानुसार त्यांना पगार मिळेल. त्या व्यतिरिक्त त्यांनी रजा वाढवली असेल तर त्याचा पगार त्यांना मिळणार नाही. त्यांची रजा मंजूर करण्याचा अधिकार आयुक्तांचा आहे.

विजय पगार हे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्तही १५ दिवसांपासून रजेवर आहेत. त्यांची रजा आयुक्तांनी मंजूर केली आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी अमित पंडित हे प्रभाग अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. मात्र नार्वेकर रजेवर असल्याने आयुक्त कार्यालयाचा कारभार पंडित यांच्याकडे आहे. तर, प्रतिनियुक्तवर आलेले का. बा. गर्जे यांचा आयुक्तांशी प्रशासकीय संघर्ष सुरू आहे.

पालिकेने पगार का द्यावा?
प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना महापालिका पगार देते. मात्र नार्वेकर हे १० महिन्यांपासून रजवेर असतील तर त्यांचा पगार नागरिकांनी करापोटी भरलेल्या रकमेतून का द्यायचा, असा प्रश्न विचारला जात आहे.