केडीएमसीत इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट थंडावले

पालिकेने काम करायला सांगूनही नंतर मानधन थकवल्याने कल्याण-डोंबिवलीतील स्ट्रक्चरल आॅडिटचे काम थंडावले आहे. हे काम थांबूनही पालिका काहीही हालचाल करत नसल्याने त्यांना इमारतीची सुरक्षा आणि रहिवाशांच्या जिवाची काळजी नसल्याची टीका प्रसिद्ध बांधकाम सल्लागार माधव चिकोडी यांनी केली.

अनिकेत घमंडी
डोंबिवली : पालिकेने काम करायला सांगूनही नंतर मानधन थकवल्याने कल्याण-डोंबिवलीतील स्ट्रक्चरल आॅडिटचे काम थंडावले आहे. हे काम थांबूनही पालिका काहीही हालचाल करत नसल्याने त्यांना इमारतीची सुरक्षा आणि रहिवाशांच्या जिवाची काळजी नसल्याची टीका प्रसिद्ध बांधकाम सल्लागार माधव चिकोडी यांनी केली. घाटकोपरची इमारत दुर्घटना आणि ३० वर्र्षे जुन्या इमारतीला स्ट्रक्चरल आॅडिट सक्तीचे करण्याच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
पाहणीदरम्यान बांधकाम सल्लागारांनी सुचवलेल्या सूचनांचे पालन करणे, त्याची पूर्तता झाली की नाही याचा आढावा घेणे आवश्यक असते. पण नव्या बांधकामांव्यतिरिक्त बहुतांश इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट होत नाही. ते तपासणारा स्वतंत्र विभाग नाही. पालिकेने २०१२ मध्ये बांधकाम सल्लागारांचे पॅनल नेमले, मग दोन वर्षात ही मोहीम का थंडावली? असा सवाल त्यांनी केला.
या पॅनेलमधील सल्लागारांना पहिल्या वर्षी शंभर, दुसºया वर्षी ६० इमारतींचे आॅडिट करण्यास सांगितले. नंतर ही मोहीम बंद पडली. त्यात सातत्य हवे. अन्यथा नागरिकांचे नाहक बळी जातील. त्याला कोण जबाबदार? प्रत्येक जण हात वर करणार असेल तर अशा बांधकामांचे करायचे तरी काय? असा प्रश्न चिकोडी यांनी उपस्थित केली.

बिले थकवली
ज्यावेळी हे पॅनल नेमले गेले, तेव्हा आॅडिट करतांना प्रत्येक इमारतीमागे विशिष्ट रक्कम फी म्हणून आकारावी, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पॅनलमधील बांधकाम सल्लागारांनी कामानंतर पालिकेला बिले दिली. चिकोडी यांनीही सुमारे ३.५ लाखांचे बिल दिले होते. पण अद्याप पालिकेने ते दिलेले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विविध तांत्रिक कारणांमुळे बिले थकवल्याने पॅनलमधील सदस्य काम करण्यासाठी तयार होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सावरकर सभागृह छताचा प्रश्न
पालिकेच्या सावरकर सभागृहाचे छत कोसळले. त्यानंतर तिघा बांधकाम सल्लागारांनी अधिकाºयांसमवेत त्या ठिकाणी पाहणी केली. ही घटना कशी घडली, का घडली, त्याची कारणे यावर चर्चा झाली. १५-१६ वर्षांपूर्वी जे काम झाले होते, त्यातील त्रुटी आता काढण्यात काय अर्थ आहे, तशा चुका होणार नाहीत याची काळजी घेत पुढे जाऊ असे अधिकाºयांना सांगितले. तरीही वरिष्ठांनी त्याकडे कानाडोळा करत ज्यातून काही निष्पन्न होणार नाही, असा दोष देण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने यामागे काही ‘उद्देश’ आहे का? अशी सूचक प्रतिक्रिया चिकोडींनी दिली.

चाळींचे बांधकाम सदोष
डोंबिवली परिसरात अनेक कानाकोपºयांत मोठ्या प्रमाणात चाळी उभारल्या जात आहेत. त्यांचे बांधकाम तकलादू आहे. त्यात घरे घेणाºयांची सुरक्षा वाºयावर आहे. एखाद्यावेळी पूरसदृश्य परिस्थिती ओढवली, तर या चाळींतील घरे पाण्यावर तरंगतील, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नसल्याचे ठाम मत चिकोडी यांनी व्यक्त केले. या बांधकामांची चौकशी व्हायला हवी. पण आजवर पालिकेने तशी चौकशी कधीही केली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

पॅनेल जरी महापालिकेने केलेले असले, तरी ज्या इमारतींची पाहणी करायला सांगितली होती त्या इमारतधारकांनीच या आॅडिटची फी संबंधितांना द्यायला हवी होती. या बांधकाम सल्लागारांचे पॅनल पुन्हा कसे कार्यान्वित होऊ शकेल आणि स्ट्रक्चरल आॅडिट मार्गी लावण्याबाबत बोलणी सुरु आहेत.
- राजेंद्र देवळेकर,
महापौर