बिल्डरांना शुल्क भरण्यासाठी केडीएमसीची सवलत

स्थायीची ठरावाला मंजुरी; तीन टप्प्यांत भरण्याची मुभा

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील अधिकृत बिल्डरांना स्टेअरकेस अधिमूल्य व विकासशुल्क भरण्यात सवलत द्यावी, अशी मागणी ‘एमसीएचआय’ या बिल्डर संघटनेने मनपाकडे केली होती. मनपाच्या स्थायी समितीने शुल्क भरण्यास सवलत देण्याच्या ठरावाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे बिल्डरांना दिलासा मिळाला आहे.

केडीएमसीला बिल्डरांकडून विकासशुल्कापोटी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. मात्र, यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जवळपास ४३ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. तसेच बांधकाम परवानगीसाठी मनपा प्रशासनाकडे आलेल्या प्रस्तावांची संख्याही कमी आहे. मनपाने केवळ १७ बांधकामांच्या प्रस्तावांना सात महिन्यांत परवानगी दिली आहे.

विकासशुल्क व स्टेअरकेस प्रीमियम भरण्यासाठी अन्य महापालिकांच्या धर्तीवर केडीएमसीने सवलत द्यावी. एकूण रकमेपैकी ४०, ३० आणि ३० टक्के रक्कम तीन टप्प्यांत भरण्याची मुभा प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी एमसीएचआयचे अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे व माजी अध्यक्ष रवी पाटील यांनी केली होती. त्यामुळे प्रशासनाने तसा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला होता.

सप्टेंबरमध्ये या प्रस्तावाला सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सभापती विकास म्हात्रे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

मोकळ्या जागेवरील कराची वसुली बाकी
केडीएमसीने शुल्क भरण्यास सूट दिल्याने बिल्डर त्यांचे बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव सादर करतील. तसेच शुल्क भरण्याचे प्रमाण वाढू शकते. त्यातून मनपाला उत्पन्न मिळू शकते.
प्रशासनाने यापूर्वीही बिल्डरांना मोकळ्या जागेवरील करात सूट दिली होती. मात्र, त्यांच्याकडून थकबाकीपोटी मोकळ्या जागेवरील कराची रक्कम वसूल होणे बाकी आहे.
मात्र, आता कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला असल्याने थकबाकी वसुली कमी होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.