केडीएमसीची निवडणूक लांबणीवर?, २७ गावांचे भवितव्य अधांतरी

केडीएमसीतून गावे वगळण्याची मागणी पाच वर्षांनंतर मंजूर झाली. महाविकासआघाडी सरकारने २७ मधील १८ गावे वगळली आणि नऊ गावे महापालिकेत शहरीकरण झाल्याच्या मुद्यावर कायम ठेवली आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांपैकी नऊ गावे महापालिकेत कायम ठेवून उर्वरित १८ गावे वगळण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १४ मार्चला विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. परंतु, याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. कोरोनाचा फटका या प्रक्रियेलाही बसला असून, ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या केडीएमसीची निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त होत आहे. मात्र, केडीएमसी प्रशासनाने सध्यातरी यावर चुप्पी साधली आहे.
केडीएमसीतून गावे वगळण्याची मागणी पाच वर्षांनंतर मंजूर झाली. महाविकासआघाडी सरकारने २७ मधील १८ गावे वगळली आणि नऊ गावे महापालिकेत शहरीकरण झाल्याच्या मुद्यावर कायम ठेवली आहेत.
गावांसाठी लढणाºया २७ गावे सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने चुकीचा निर्णय लादला असून, पूर्णपणे २७ गावे न वगळता त्यातील नऊ गावे महापालिकेतच ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय हा एकप्रकारे ‘फोडा आणि राज्य करा’ या ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात अवलंबिलेल्या नितीसारखा आहे, असे म्हटले आहे.
नगरपरिषदेची मागणी आमची नव्हती तर नगरपालिकेची मागणी होती. परंतु, १८ गावांची नव्हे तर पूर्णपणे २७ गावांची नगरपालिका हवी, त्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही समितीने दिला आहे. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा लढा पुढेही सुरूच ठेवण्याचा निर्धार समितीने केला आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या अधिसूचनेनंतरच पुढील कार्यवाही होईल, असे स्पष्ट करत सरकारच्या निर्णयावर भाष्य करण्यास प्रशासनाने सध्या तरी नकार दिला आहे.

कोणतीच प्रक्रिया नाही : केडीएमसीची निवडणूक आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. तत्पूर्वी जूनमध्ये आरक्षण सोडत पार पडणे आवश्यक आहे. त्यात गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्याने त्याची अधिसूचना जारी झाल्यावर नव्याने प्रभागरचना होईल. परंतु, अद्याप अधिसूचनाच जारी न झाल्याने महापालिका निवडणुकीसंदर्भातील कोणतीच प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केडीएमसीची निवडणूकही इतर महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांप्रमाणे पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.