कंत्राटदाराने लावला केडीएमसीला २० कोटींचा चुना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2021 04:46 AM2021-09-12T04:46:30+5:302021-09-12T04:46:30+5:30
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पश्चिमेतील दुर्गाडी येथील जागा बीओटी तत्त्वावर ट्रक टर्मिनलचा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराला दिली होती. ...
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पश्चिमेतील दुर्गाडी येथील जागा बीओटी तत्त्वावर ट्रक टर्मिनलचा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराला दिली होती. मात्र, या कंत्राटदाराने महापालिकेचे भाडे थकवून खोट्या कागदपत्रांद्वारे २० कोटी ६९ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी प्रकल्पाचे कंत्राटदार मॅथ्यू जॉन कुचीन, अनिल चंदूलाल शहा आणि सीमा अनिल शहा यांच्या विरोधात खडकपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मनपाने ट्रक टर्मिनस विकसित करण्याचे कंत्राट एमएस असोसिएट या भागीदारी संस्थेला दिले होते. मात्र, कंत्राटदाराने प्रकल्प मुदतीत पूर्ण केला नाही. त्यात दिरंगाई केली. त्याचबरोबर नियमबाह्य करारनामे केले. या करारनाम्यांच्या आधारे प्रकल्पासाठी अवैधरीत्या कर्ज घेतले. थर्डपार्टी हक्क प्रस्थापित केले. मनपाचे या प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराकडून येणे असलेले भाडे आणि त्यावरील व्याज थकले होते. त्यामुळे मनपाचे प्रकल्प अभियंते तरुण जुनेजा यांनी खडकपाडा पोलीस ठाण्यात कंत्राटदाराविरोधात तक्रार दिली. त्यात कंत्राटदाराने २० कोटी ६९ लाख रुपयांची केडीएमसीची फसवणूक केली असल्याचे म्हटले आहे. या तक्रारीच्या आधारे कंत्राटदाराविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
केडीएमसीने बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर सात ठिकाणी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी कंत्राटदारांना जागा दिली होती. त्यातून मनपास उत्पन्न मिळणार होते. त्यात ट्रक टर्मिनल आणि पार्किंग प्लाझा, वाडेघर येथे स्पोर्ट्स क्लब, विठ्ठलवाडी व्यापारी संकुल आणि भाजी मंडई, लाल चौकी येथे कम्युनिटी सेंटर, डोंबिवली क्रीडा संकुलावर वाणिज्य संकुले, रुक्मिणीबाई रुग्णालयाशेजारी मॉल आधी प्रकल्प होते. त्यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत. मात्र, काही प्रकल्प रखडले आहेत.
‘त्या’ चाैकशीचे पुढे काय झाले?
बीओटीवरील काही प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने ती प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत अनेकदा उपस्थित केला होता. त्यांच्या मागणीनुसार कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत या प्रकल्पांची चौकशी झाली होती. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, असाही प्रश्न शिंदे यांनी विचारला आहे.
-------------------------------