केडीएमसीचे अधिकारी निलंबित होणार?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांची नियुक्ती जरी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार करण्यात आली असली

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांची नियुक्ती जरी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार करण्यात आली असली, तरी त्यांची सेवा सरकारकडे वर्ग केलेली नाही. त्यामुळे ते महापालिकेचे स्थानिक अधिकारी आहेत, असे पत्र नगरविकास खात्याचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांना पाठवले आहे. त्यामुळे घरत यांच्यासह अन्य दोन अधिकाऱ्यांविरोधातील निलंबनाच्या ठरावाची पालिका अंमलबजावणी करणार का, असा प्रश्न हळबे यांनी विचारला आहे.
या अधिकाºयांना पाठीशी घातले तरी अडचण आणि कारवाई केली तरी अडचण अशा कात्रीत प्रशासन सापडले असून नवे आयुक्त अधिकाºयांना वेसण घालतात की ठरावाची मुदतीत अंमलबजावणी न करता तो विखंडित होईपर्यंत वाट पाहतात याकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.
हळबे आणि भाजपा नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी बेकायदा बांधकामांच्या कारवाईत अडथळा निर्माण करून जातीवाचक शब्द वापरल्याची तक्रार महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांनी मानपाडा पोलिसांत केली होती. महासभेत बेकायदा बांधकामाचा विषय चर्चेला येताच महासभेने हळबे व धात्रक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणारे भांगरे यांच्यासह उपायुक्त सुरेश पवार, घरत यांना निलंबित करावे, असा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर घरत यांनी, हा
ठराव बेकायदा आहे, अशी भूमिका घेतली.
महासभेला माझ्याविरोधात कारवाईचा अधिकारच नाही. कारण माझी अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती राज्य सरकारने केलेली आहे. त्यामुळे मी पालिकेचा नाही, तर राज्य सरकारचा अधिकारी आहे, असा युक्तिवाद केला होता. परंतु, आयुक्त गोविंद बोडके यांनी घरत यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यावर आयुक्तांना माझ्याविरोधात कारवाईचा अधिकार नाही. तो अधिकार सरकारलाच आहे, असे घरत यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निलंबनाचा ठरावाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.