केडीएमसीत दीड कोटींचा घोटाळा

पूर्वेतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याच्या कामात एक कोटी ४४ लाख रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, असा तपशील माहिती अधिकारात उघड झाला आहे.

कल्याण : पूर्वेतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याच्या कामात एक कोटी ४४ लाख रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, असा तपशील माहिती अधिकारात उघड झाला आहे. याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवलीच्या महापालिका आयुक्तांनी चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली आहे.
कल्याण पूर्वेतील खड्डे बुजवले जात नसल्याने महापालिकेविरोधात वर्षभरापूर्वी माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते विनोद तिवारी यांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती. तसेच स्वत: मोजमाप केली असता २६८ खड्डे असल्याचे उघड झाले होते. महापालिकेने वर्षभरानंतरही हे खड्डे बुजवलेले नाहीत. महापालिका तक्रारी व विनंती अर्जांना दाद देत नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिकेने १२ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. असे असतानाही खड्डे बुजवले जात नाहीत. त्यामुळे तिवारी यांनी माहितीच्या अधिकारात पूर्वेतील केडीएमसीच्या ‘ड’ प्रभाग क्षेत्र कार्यालयाच्या हद्दीतील खड्डे बुजवण्याची माहिती महापालिकेकडे मागितली.
२०१७-१८ वर्षात ‘ड’ प्रभाग कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या २५ प्रभागांतील ७१ हजार ८० चौरस फूट आकाराचे खड्डे बुजवण्यासाठी प्रगती कन्स्ट्रक्शनला कंत्राट दिल्याची लेखी माहिती महापालिका अधिकाºयांनी तिवारी यांना दिली आहे. ज्या ठिकाणी कामाचे प्राकलन केले, तेथील खड्डे बुजवण्याऐवजी अन्य ठिकाणचे खड्डे बुजविले गेले. केलेल्या कामाची नोंद मोजमाप नोंदवहीत करावी लागते. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनीचे बिल निघते. महापालिकेने काम केल्याची नोंद केली आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास तेथे कामच झालेले नाही. मात्र, नोंदी आहेत. त्यामुळे खड्डे कागदोपत्री बुजवल्याची बाब यातून उघड झाली आहे, असे तिवारी म्हणाले.
महापालिकेच्या अन्य नऊ प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील खड्डे बुजवले गेले आहेत का, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. माहितीच्या अधिकारात महापालिकेने तिवारी यांना माहिती दिली आहे. मात्र, काम का झाले नाही, याचे उत्तर मात्र अधिकाºयांकडे नाही. ते उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. माहितीमुळे अधिकाºयांचा प्रताप उघड होऊनही ते चूक मान्य करत नसल्याने तिवारी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या घोटाळ्याबाबत अधिकाºयांना भयही नाही. आयुक्तांनी याप्रकरणी संबंधित अधिकाºयांची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.