कचराप्रश्नावरून केडीएमसी फैलावर

देवधर समितीने केली प्रकल्पांची पाहणी : राज्य सरकारला लवकरच सादर करणार अहवाल

कल्याण : राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जे.पी. देवधर समितीने बुधवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पांच्या प्रस्तावित जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊ न पाहणी केली. यावेळी उघड्यावर कचरा टाकला जात असल्याबाबत समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पाहणीच्या वेळी आयुक्त गोविंद बोडके उपस्थित होते. घनकचरा प्रकल्प कधी सुरू करणार, अशी विचारणा करत समितीने महापालिका प्रशासनाला फैलावर घेतले. तसेच तातडीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. या पाहणीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

राज्यभरातील पालिका व महापालिका क्षेत्रांत घनकचरा प्रक्रिया व डम्पिंगच्या समस्येने उग्र रूप घेतले आहे. या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश जे.पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली घनकचरा सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष देवधर यांनी बुधवारी आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच उंबर्डे व बारावे येथील प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या जागेचीही त्यांनी यावेळी पाहणी केली. याप्रसंगी आयुक्त बोडके यांच्यासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी धनंजय पाटील, अमर दुर्गुले, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगुळ, उपअभियंता मिलिंद गायकवाड आदी उपस्थित होते. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचा डोंगर पाहून समितीने महापालिकेने अजून उघड्यावर कचरा टाकला जात आहे. त्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया केली जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर महापालिकेने उंबर्डे घनकचरा प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. तसेच बारावे घनकचरा प्रकल्पाचे काम सुरू व्हायचे असून या प्रकल्पास नागरिकांचा विरोध असल्याचे सांगितले. त्यानंतर, समितीने विविध क्षमतेचे प्रकल्प उंबर्डे, बारावे या वेगवेगळ्या ठिकाणी राबवण्याऐवजी ते एकाच ठिकाणी का राबवले गेले नाहीत? तसा प्रयत्न का झाला नाही? याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला महापालिकेने त्यांच्याकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकाच ठिकाणी जागा नसल्याचे उत्तर दिले.
उंबर्डे, बारावे याप्रमाणे मांडा येथे जागा प्रस्तावित आहे. तसेच उंबर्डे येथे जैववैद्यकीय प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी एक्स्प्रेस आॅफ इंटरेस्ट मागवून कंत्राटदार कंपनी निश्चित केलेली आहे, अशी माहिती समितीला देण्यात आली.

याशिवाय, महापालिका १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारत आहे. त्यापैकी दोन प्रकल्प सुरू करण्यात आलेले आहेत. बारावे प्रकल्पास नागरिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची प्रस्तावित जागा कचरा प्रकल्पासाठी कोणत्या वर्षाच्या विकास आराखड्यानुसार आरक्षित केली गेली आहे, वस्ती आधीपासून आहे की नंतर झाली, याबाबतही समितीने प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर वस्तीनंतर झाली. आरक्षण विकास आराखड्यात आधीपासून आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सगळी पाहणी करून माहिती घेतल्यावर समितीचे प्रमुख देवधर यांनी पाहणीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाईल, असे सांगितले. डम्पिंग ग्राउंड बंद करून प्रकल्प कधी सुरू करणार, याची विचारणा केली. त्यावर उंबर्डे प्रकल्प मेअखेरीस पूर्ण होऊन तो जूनपासून प्रक्रियेसाठी सुरू होईल, असे महापालिकेने सांगितले. पर्यावरणाचा नाहरकत दाखला मिळवण्यास विलंब झाल्याने प्रकल्पास विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले.

सुनावणीआधीच झाली पाहणी
बारावे प्रकल्पास त्या परिसरातील ५२ सोसायट्यांमध्ये राहणाºया २५ हजार नागरिकांचा विरोध आहे. त्यापैकी एका जागरूक नागरिकाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रकल्पास स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली. लवादाने हे प्रकरण राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे वर्ग केले आहे.
च्नगरविकास खात्याने ही याचिका देवधर समितीसमोर ठेवली असून समिती त्यावर ९ एप्रिलला सुनावणी घेणार होती. ही सुनावणी काल झालीच नाही; मात्र समितीने संबंधित प्रकल्पांच्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. याबाबत सुनावणी कधी होईल, याची तारीख समितीने अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.