केडीएमसी स्थायीचा निर्णय : पाणीदरवाढीतून घरगुती ग्राहकांना दिलासा

कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या निवासी पाणीदरातील प्रस्तावित तीन रुपये वाढ बुधवारी स्थायी समितीने फेटाळून लावली. मात्र, हॉटेल्स, परमिट रूम, लॉजिंग-बोर्डिंग, मंगल कार्यालये यांच्या पाणीदरात ९ रुपयांनी वाढ करण्यास समितीने मंजुरी दिली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या निवासी पाणीदरातील प्रस्तावित तीन रुपये वाढ बुधवारी स्थायी समितीने फेटाळून लावली. मात्र, हॉटेल्स, परमिट रूम, लॉजिंग-बोर्डिंग, मंगल कार्यालये यांच्या पाणीदरात ९ रुपयांनी वाढ करण्यास समितीने मंजुरी दिली आहे.
निवासी आणि वाणिज्य वापराच्या पाणीदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर मांडला होता. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव पाठक यांनी सांगितले की, पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे, त्यासाठी लागणारी वीज, रसायने, आस्थापना खर्च, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, योजनेसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आदी खर्च पाहता पाणीदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव रास्त आहे. तीन हजार लीटर पाण्यासाठी महापालिका सध्या सात रुपये दर आकारते. त्यात तीन रुपये दरवाढ सुचवण्यात आली होती. तीन हजार लीटरपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणाºयांना सात रुपयांऐवजी २० रुपये दर आकारण्याचे प्रस्तावित होते. वाणिज्यवापरासाठी विविध स्वरूपात पाणीदरवाढ प्रस्तावित केली होती. नागरिक किती पाणी वापरतात, ते समजण्याकरिता शहरातील प्रत्येक घराचे वॉटर मीटरिंग झाले आहे का, आपण मोजूनमापून पाणी देतो का, असे प्रश्न सदस्य निलेश शिंदे, माधुरी काळे, दीपेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केले. नागरिकांना पुरेसे पाणी न देता पाण्याच्या दरात वाढ करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल छाया वाघमोरे या सदस्यांनी केला. त्यामुळे नागरिकांचा महापालिकेच्या विरोधातील असंतोष वाढणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. या मुद्यांच्या आधारे निवासी वापराच्या पाणीदरात सुचवलेली वाढ फेटाळण्याच्या समितीच्या निर्णयास सभापती राहुल दामले यांनीही अनुकूलता दर्शवली.
मात्र हॉटेल्स, परमिट रूम, लॉजिंग-बोर्डिंग, मंगल कार्यालयांना तीन हजार लीटर पाणी ३६ रुपये दराने सध्या दिले जाते. त्यात ९ रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला. त्यामुळे आता त्यांना तीन हजार लीटर पाण्यासाठी ४५ रुपये मोजावे लागतील.
ही दरवाढ १ एप्रिल २०१८ पासून लागू होणार आहे.
बेकायदा नळजोडण्या
केवळ ४५०?
मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम कोलब्रो कंपनीला दिले होते. या कंपनीने ८० टक्के काम पूर्ण केले. मालमत्तांचा शोध घेण्याबरोबर बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेण्याची जबाबदारी कंपनीवर होती. त्या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ ४५० बेकायदा नळजोडण्या आढळल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता पाठक यांनी यावेळी दिली. बेकायदा नळजोडण्यांची संख्या कित्येकपट अधिक असताना या कंपनीला आठ कोटी रुपयांचे बिल कशाच्या आधारे दिले, असा सवाल सदस्यांनी केला.
पाच हजार नळजोडण्यांवर मीटर बसवणे बाकी-
ज्या सोसायट्यांच्या तळ मजल्यावर आणि गच्चीवर पाण्याच्या टाक्या आहेत. अशा २१ हजार ८०० सोसायट्यांमध्ये मीटर बसवले आहे. हे काम २००१ ते २००३ या कालावधीत झाले आहे. पुन्हा २००९ ते २०१४ या कालावधीत केंद्र्र सरकारच्या योजनेंतर्गत मीटर बसवण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यापैकी ७० हजार ९२२ नळजोडण्यांवर मीटर बसवले आहे. पाच हजार नळजोडण्यांवर मीटर बसवणे बाकी आहे. हे शिल्लक राहिलेले काम महापालिकेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. महापालिकेने २०१४ साली बेकायदा नळजोडण्या नियमित करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावानुसार ६ हजार ८०० बेकायदा नळजोडण्यांकडून अडीचपट दंड आकारून त्या नियमित करण्यात आल्या. त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत एक कोटी २२ लाख रुपये जमा झालेले आहेत.