२३ वर्षापासून रखडलेल्या पुनर्वसनाची फाईल मार्गी लागेना, केडीएमसीला पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा

KDMC News: २३ वर्षापूर्वी कल्याण पश्चिमेतील बाजारपेठ रस्त्याचे कल्याण डोंबिवली महापालिकेने रस्ता रुंदीकरण केले. या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या १५४ जणांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. महापालिका या १५४ जणांचे पुनर्वसन करणार आहे.

- मुरलीधर भवार
कल्याण - २३ वर्षापूर्वी कल्याण पश्चिमेतील बाजारपेठ रस्त्याचे कल्याण डोंबिवली महापालिकेने रस्ता रुंदीकरण केले. या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या १५४ जणांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. महापालिका या १५४ जणांचे पुनर्वसन करणार आहे. मात्र या पुनर्वसनाची फाईल मालमत्ता विभागाकडे पडून आहे. त्यावर अद्याप काही निर्णय घेतला जात नसल्याने जागरुक नागरीक फाऊंडेशनच्या वतीने येत्या १५ जानेवारीपासून महापालिका मुख्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे.

बाजारपेठ रस्त्याचे महापालिकेकडून १२ मीटर रुंदीकरण केले होते. २००० साली रुंदीकरणात १५४ जण बाधित झाले होते. बाधितांमध्ये २० टक्के दुकाने आणि ८० टक्के घरे होती. बाधितांचे पुनर्वसन केले जात नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने बाधितांचे पुनर्वसन करावे असे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले होते. महापालिकेने त्याची पूर्तता केली नाही. या प्रकरणाकडे पुन्हा जागरुक नागरीक फाऊंडेशनचे प्रमुख ॰ीनिवास घाणेकर यांनी लक्ष वेधले.. १३ जुलै २०२३ रोजी महापालिका मुख्यालयासमोर बाधितांनी पुनर्वसनाच्या मागणीकरीता बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. त्यावेळी प्रशासनाकडून पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल असे आश्वासन दिले.

महापालिकेच्या पुनर्वसन समितीकडे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सहा वेळा ठेवला गेला. तो विविध विभागात फिरत राहिला. हा प्रस्ताव मंजूरही करण्यात आला आहे. त्याला अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ही फाईल मालमत्ता विभागाकडे पडून आहे. त्यावर जुलै ते डिसेंबर गेली सहा महिने काही एक निर्णय घेतला जात नाही. हा प्रस्ताव मार्गी लावण्याकरीता १५ जानेवारी रोजी जागरुक नागरीक फाऊंडेशनच्या वतीने उपोषण केले जाणार आहे. बाधितांच्या या प्रश्नाला दै. लोकमत ने वाचा फोडली होती.

तत्कालीन आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी महापालिकेचा पुनर्वसन धोरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. सर्वकंष धोरणास राज्य सरकारने मंजूरी दिली. त्यामुळे महापालिकेच्या रस्ते प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना बीएसयूपी घरकूल याेजनेत घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार महापालिकेच्या पुनर्वसन समितीने आणि मालमत्ता विभागाने प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचे ७०० जणांचे प्रस्ताव मार्गी लावले आहे. मग बाजारपेठ रस्त्यातील १५४ बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अंतिम निकाली का काढला जात नाही असा प्रश्न बाधितांकडून उपस्थित केला जात आहे.