घरविक्रीतून केडीएमसीला मिळणार आर्थिक बळ

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडून उंबर्डे व कचोरे याठिकाणची बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्यात येणार आहेत. ही घरे बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेच्या खिशातूनही पैसा खर्च झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरापोटी १५ ते १६ लाख रुपये महापालिकेस देण्याची तयारी रेल्वेने दर्शविली आहे.

महापालिकेस या घरांच्या मोबदल्यात १६० कोटी रुपये मिळणार आहेत. अशा प्रकारे महापालिकेच्या तिजोरीत १६० कोटी रुपये जमा झाल्यावर आर्थिक बळ मिळणार आहे. महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केलेल्या तीन हजार घरांच्या विक्रीतून २२४ कोटी रुपये येतील, असा दावा २०१८ साली केला होता. हा दावा खरा झालेला नसला तरी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या प्रकल्पबाधितांना घरे दिल्यानंतर मिळणाºया रकमेतून तो दावा काही अंशी खरा ठरू शकतो.

बिवलीतील कोपर, गावदेवी या परिसरांतील अनेकांची घरे डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या मार्गामुळे बाधित होत असल्याने त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी मनसेचे नगरसेवक प्रकाश भोईर व त्यांच्या पत्नी सरोज भोईर पुढे आल्या. त्यांनी गावदेवी संघर्ष समिती देवीडापाडा व सूर्या सेवा संस्था, जुनी डोंबिवली या संस्थांच्या पुढाकाराने लढा सुरू केला. या दोन्ही संस्थांवर प्रकाश भोईर हे सल्लागार म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांनी खासदार, आमदार यांच्या पुढाकाराने सातत्याने रेल्वेकडे पाठपुरावा करून बाधितांना घरे देण्याची आग्रही मागणी केली. रेल्वे प्रशासन घराच्या बदल्यात घर देण्यास सुरुवातीला तयार नव्हते. ज्यांची जागा बाधित होत आहे, त्या जागामालकाला नुकसानभरपाई मिळेल.

मात्र, त्याच जागेत उभारलेल्या चाळींमध्ये राहणाºया लोकांची घरं उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यांनाही घर मिळालेच पाहिजे, असा आग्रह बाधितांनी धरला. रेल्वे प्रकल्पाच्या आड येणाºया झोपडीधारकांना रेल्वे घरे देते. मग, या प्रकल्पातील बाधितांना घरे देण्यात रेल्वेला काय अडचण आहे, असा सवाल भोईर यांनी वेळोवेळी उपस्थित केला. महापालिकेने उभारलेल्या बीएसयूपी योजनेत प्रकल्पबाधितांना घरे देण्याचा विषय त्यांनी महासभेतही लावून धरला.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेत उभारलेल्या सात हजार घरांपैकी तीन हजार घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित घरांपैकी एक हजार ४७२ घरे महापालिकेने लाभार्थ्यांना वाटप केली आहेत. उर्वरित १५०० घरांचे लाभार्थी निश्चित नसल्याने ही घरे महापालिकेच्या प्रकल्पबाधितांना देण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन होते.

महापालिकेच्या पटलावर हा प्रस्ताव आणला. भोईर यांनी हा विषय महासभेत उचलून धरला असता, अन्य लाभार्थ्यांना घरेवाटप केल्याशिवाय ही घरे रेल्वेला देण्यात येऊ नयेत, असा पवित्रा सत्ताधारी सदस्यांनी घेतल्याने हा विषय तीन महासभांमध्ये स्थगित ठेवण्यात आला होता. अखेरीस मनसेचे आमदार राजू पाटील यांच्यासह भोईर यांच्या शिष्टमंडळाने डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पप्रमुखांची भेट मुंबईत घेतली. त्यावेळी हा विषय लवकरच मार्गी लावला जाईल, असे भोईर यांच्यासह आमदार पाटील यांना रेल्वेकडून आश्वासित करण्यात आले. महासभेत हा विषय स्थगित असल्याने राज्य सरकारला एखाद्या विषयात अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने महासभेत हा विषय मंजूर होण्याची वाट न पाहता अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार नगरविकास खात्याने महापालिकेस तातडीने ८४० घरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या बाधितांना देण्यात यावी, असे आदेश दिले.

घरांची रक्कमही महापालिकेस अदा केली जाईल, असे स्पष्ट केले. या अध्यादेशात नगरविकास खात्याने रेल्वेला या प्रकल्पात बाधित असलेल्यांकरिता तीन हजार ५१५ घरांची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. त्यापैकी १६०० घरांची पहिल्या टप्प्यात आवश्यकता आहे. ८४० घरे तातडीने देण्याचे स्पष्ट केले आहे. रेल्वेच्या या प्रकल्पात तीन हजार ५१५ बाधितांना घरे द्यायची आहेत. त्यापैकी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी प्रकल्पात बांधलेली ८४० घरे देण्याची तयारी राज्य सरकारच्या आदेशापश्चात दर्शविली आहे. उर्वरित २६७५ घरे रेल्वेला हवी आहेत.

महापालिकेने १५०० घरांपैकी ८४० घरे दिली तर, महापालिकेकडे केवळ ६६० घरे शिल्लक राहतात. महापालिका हद्दीतील रेल्वे प्रकल्पातील बाधितांना ८४० घरे दिल्याने महापालिकेची जबाबदारी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे दोन हजार ६७५ घरे रायगड व पालघर जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून रेल्वे घेऊ शकते. त्याठिकाणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने उभारलेल्या घरांप्रमाणे बांधून तयार असलेली घरे असतीलच, असे नाही. त्यामुळे त्याठिकाणच्या प्रकल्पबाधितांना घराच्या बदल्यात घर देण्यास अडसर येऊ शकतो.
निळजे गावातील प्रकल्पबाधित प्रकाश पाटील यांनी सांगितले की, प्रकल्पबाधितांना २०१३ सालच्या रेडीरेकनरप्रमाणे मोबदला देण्यात येईल, असे रेल्वेकडून सांगितले जात होते.

दीड वर्षापूर्वी ही बाब सांगितली गेली. त्यावेळी कल्याणच्या प्रांत कार्यालयात आधारकार्ड आणि बँक खाते क्रमांक ाचा तपशील जमा करावा, असे वर्तमानपत्रांमधून जाहिरातींद्वारे जाहीर करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जागेचा मोबदला घेतला नाही तर, त्यांच्या मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा केली जाईल, असे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आला होेते. दिला जाणारा मोबदला घ्यावा, तो कमी आहे अथवा जास्त, याविषयी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागू शकता, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. २०१३ साली एक गुंठा जमिनाचा दर १४ लाख २० रुपये होता.

२०१७ साली एक गुंठ्याला २० लाख रुपये दर होता. यापूर्वी निळजे भागातून दिवा-पनवेल रेल्वेमार्ग केला गेला. त्यावेळी भूसंपादन करण्यात आले. त्याचा मोबदला त्यावेळी दिला गेला नाही. आता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पात आमची शेतजमीन बाधित होत आहे. मोबदला कमी देण्याचे जाहीर करून आमची जागा किती बाधित झाली, किती घेतली जाणार, याचे काही स्पष्टीकरण नाही. दीड वर्षापूर्वी मी ठाम होतो, आताही ठाम आहे. मी मोबदला घेतलेला नाही. माझ्यासह अन्य दोन जणांनीही अद्याप मोबदला घेतलेला नाही. उर्वरित जणांनी घेतला असावा किंवा त्याचा मोबदला थेट न्यायालयात जमा केला गेला असावा, अशी शक्यता निळजे येथील प्रकल्पबाधित प्रकाश पाटील यांनी व्यक्त केली.

यापूर्वी आमच्या गावाच्या जागेतून दिवा-पनवेल मार्गासाठी जागा संपादित करण्यात आली होती. आता पुन्हा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी जागा घेतली जात आहे. दिवा-पनवेल रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन केले तेव्हा आम्हाला काही मोबदला मिळालाच नव्हता. जागेचा मोबदला रेडीरेकनर दराप्रमाणे दिला जावा. तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला रेल्वेत नोकरी दिली जावी. यशिवाय, आम्हाला प्रकल्पबाधित असल्याचा दाखला दिला जावा. या अटींवरच आम्ही जागा देणार आहोत. अन्यथा, आम्हाला प्रकल्पासाठी जागा द्यायची नाही, असे आमचे ठाम मत आहे. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेले जाहीर आवाहन आमच्याकडे नुकतेच पोहोचले.

आम्ही कल्याण प्रांत कार्यालयात गेलो. त्याठिकाणी संबंधित अधिकारी न्यायालयात गेले असल्याचे सांगण्यात आले. आमची किती जागा घेतली जाणार आहे. तिचे सीमांकन काय, हे काहीच त्यात नमूद केलेले नाही. त्यामुळे आमचा विरोध कायम आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पबाधित शेतकºयांची यादी जवळपास २७५ इतकी होती. दुसºया टप्प्यात प्रकल्पबाधित शेतकºयांची यादी ३४४ आहे. दुसºया टप्प्यात प्रकल्पबाधितांना जो जागेचा मोबदला दिला जाणार आहे, त्याची रक्कम २२६ कोटी आहे. दुसºया टप्प्यात भोपर, उसरघर, निळजे, गावदेवी, काटई, नांदिवली ही गावे आहेत.

प्रकल्पाच्या भूसंपादनास विरोध झाल्यावर त्यावेळच्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे प्रतिचौरस मीटर ३३०० रुपये दर देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. हा दर ३० टक्क्यांनी जास्त आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया तीन वर्षे चालली. तरी मोबदला किती व कशा स्वरूपात द्यायचा, यावर २००३ साली खूप खल होऊनही एकमत झालेले नव्हते. रागयड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील जमीन प्रकल्पासाठी बाधित होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनीही प्रभावी पाठपुरावा केला.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पास निळजे येथील प्रकाश पाटील आणि अन्य मंडळी २००९ सालापासून लढा देत आहेत. जागेचा मोबदला हा सरसकट दिला जात आहे. आमच्या भावकीची आठ जणांची शेतजमीन या प्रकल्पामुळे बाधित होत आहे. मिळालेली रक्कम कोण, कशी वाटून घेणार, कोणाची जागा कमी व कोणाची जास्त आहे, प्रकल्पासाठी जास्त जमीन देणाºयाला व कमी जमीन देणाºयाला एकच न्याय कसा चालेल, असे अनेक सवाल यानिमित्ताने त्यांनी उपस्थित केले आहेत.