KDMC: मनसेच्या दणक्यानंतर निघाला कामगारांच्या पगाराचा चेक

KDMC News: कल्याण डोंबिवली महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ््या खाजगी कचरा ठेकेदाराकडून कामगारांना वेळेत पगार दिला जात नाही. पगार दिला जात नसल्याने मनसे कामगार संघटनेच्या वतीने काल कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले होते.

- मुरलीधर भवार

कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ््या खाजगी कचरा ठेकेदाराकडून कामगारांना वेळेत पगार दिला जात नाही. पगार दिला जात नसल्याने मनसे कामगार संघटनेच्या वतीने काल कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत महापालिका प्रशासनाकडून ठेकेदाराचे बील काढण्यात आले आहे. त्यामुळे कामगारांना एक महिन्याचा पगार दिला जाणार आहे.

महापालिकेने सेक्यूअर आणि आरएमडी या दोन खाजगी ठेकेदार कंपन्याना कचरा उचलण्याचा ठेका दिला आहे. या दोन्ही ठेकेदारांकडे जवळपास १ हजार इतके कंत्राटी कामगार आहे. या कामगाराना वेळेत पगार दिला जात नाही. १० तारखेला पगार द्यावा अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर यांनी केली होती. १० तारीख उलटून गेल्यावरही पगार जमा न झाल्याने मनसेच्या वतीने कामगारांनी काल काम बंद आंदोलन केले होते. काम बंद आंदोलन केल्यास शहरातील ठिकठिकाणचा कचरा उचलला गेला नाही. कामगारांच्या आंदोलनाच दखल घेत आज महापालिका प्रशासनाकडून दोन्ही ठेकेदाराचा २ कोटीचा चेक काढण्यात आला आहे असे वित्त आणि लेखा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. या दोन कोटीच्या चेकमधून ठेकेदार केवळ एक महिन्याचा पगार कामगाराना देऊ शकणार आहे. मनसेच्या मते गेल्या तीन महिन्याचा पगार थकला आहे. एक महिन्याचा पगार दिला जाणार असला तरी थकीत दोन महिन्याचा पगारही दिला जावा. येत्या महिन्यात दिवाळीचा सण आहे. कामगारांना दिवाळी साजरी करता यावी यासाठी त्यांचे थकीत वेतनासह चालू महिन्याचे वेतनही दिले जावे. हा विषय महापालिकेशी निगडीत नाही. मात्र महापालिकेकडून ठेकेदाराची बिले वेळेत दिली गेली तर कामगारांना पगार वेळेत मिळू शकतो. महापालिकेच्या लेखा आणि वित्त विभागाकडे विचारणा केली असता आमच्याकडून बिले थकीत ठेवली जात नाही. ठेकेदाराकडून बिल सादर होताच त्यानुसार बिल काढले जाते.

ठेकेदाराकडून पिळवणूक
महापालिकेने कचरा उचलण्यासाठी दोन ठेकेदार कंपन्याना ठेका दिला आहे. मात्र ठेकेदार कामगारांना १२ हजार रुपयांचे वेतन देतो. हे वेतन कंपनी अ’क्ट प्रमाणे दिले जात आहे. मात्र सरकारने प्रत्येक कामगाराला किमान वेतन देण्याचा कायदा केला आहे. हा कायदा केवळ कागदावरच आहे. कंत्राटी कामगारांना सरकारच्या किमान वेतन कायद्यानुसार २४ हजार रुपये वेतन मिळाले पाहिजे. प्रत्येक कामगारामागे १२ हजार रुपये कोण गायब करीत आहे असा सवाल मनसे जिल्हाध्यक्ष भोईर यांनी उपस्थित केला आहे. कामगारांचे पैसे मध्यल्या मध्ये ठेकेदार खात आहे की, महापालिकेतील अधिकारी खात आहेत. याची चौकशी कोण करणार ? जोपर्यंत याचा छडा लागत नाही. तोपर्यंत कामगारांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार नाही. या प्रकरणात मनसेचे कामगार संघटनेचे पदाधिकारी राजेश उज्जेनकर यांनी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या तक्रार अर्जाचा पोलिसांकडून तपास केला जात नाही. पोलिस कामगारांच्या वेतनाची मलई खाणाऱ््यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप उज्जेनकर यांनी केला आहे.