केडीएमसीची आर्थिककोंडी : सरकारकडे थकले ९५० कोटी

केडीएमसीला यंदाच्या वर्षी ३०० कोटी व पुढील वर्षी ३३४ कोटींच्या तुटीचा सामना करावा लागणार आहे. महापालिकेस सरकारकडून एलबीटी व २७ गावांच्या हद्दवाढ अनुदानापोटी एकूण ९५० कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. सरकारने ते दिल्यास महापालिकेतील आर्थिककोंडी फुटू शकते. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिका हद्दीतील आमदारांनी हा विषय लावून धरल्यास सरकारकडून हे अनुदान मिळू शकते, अशी अपेक्षा महापालिकेकडून व्यक्त केली जात आहे.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : केडीएमसीला यंदाच्या वर्षी ३०० कोटी व पुढील वर्षी ३३४ कोटींच्या तुटीचा सामना करावा लागणार आहे. महापालिकेस सरकारकडून एलबीटी व २७ गावांच्या हद्दवाढ अनुदानापोटी एकूण ९५० कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. सरकारने ते दिल्यास महापालिकेतील आर्थिककोंडी फुटू शकते. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिका हद्दीतील आमदारांनी हा विषय लावून धरल्यास सरकारकडून हे अनुदान मिळू शकते, अशी अपेक्षा महापालिकेकडून व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या २०१५-१६ मधील अंदाजपत्रकात महसुली खर्च ७०१ कोटींचा अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या तिजोरीत करवसुलीतून ६१७ कोटी रुपये जमा झाले. २०१६-१७ मधील अंदाजपत्रकात ९७७ कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ७६७ कोटी रुपये जमा झाले. यंदाच्या वर्षी एक हजार ७९ कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ३३ टक्के करवसुली झाली आहे. जून २०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेच्या हद्दीत आली. २०१५ चा अर्थसंकल्प एप्रिल २०१५ मध्येच तयार झाला होता. त्यामुळे २७ गावांतून मालमत्ता व अन्य करापोटी किती जमा होईल, याचा अंदाज त्यात नमूद केलेला नव्हता. २०१६-१७ मधील अर्थसंकल्प २७ गावांतून मालमत्ताकर व विकासकर अपेक्षित धरून उद्दिष्ट ९७७ कोटींचे ठेवण्यात आले होते. महापालिकेच्या तिजोरीत ७६७ कोटी जमा झाले. उर्वरित करवसुलीत महापालिकेचे कर्मचारी कमी पडले. असे असले तरी चित्र अगदीच निराशाजनक नव्हते. २०१५-१६ च्या वसुलीचा आकडा ६१७ कोटी होता. त्या तुलनेत २०१६-१७ मधील वसुलीत जवळपास १५० कोटींनी वाढ झालेली दिसून येते. संपूर्ण लक्ष्य गाठता आले नाही. मात्र, १५० कोटींची वाढ ही नाही म्हणता समाधानकारक असावी, यावरच प्रशासनाने समाधान मानले.
प्रशासनाकडून अंदाज व्यक्त केले जातात. प्रस्तावित अर्थसंकल्प हा स्थायी समितीला सादर केला जातो. स्थायी समितीत त्यावर चर्चा होऊन तो अंतिम मंजुरीसाठी पुन्हा चर्चेसाठी महासभेत ठेवला जातो. तेथे चर्चेअंती त्याला महासभा मंजुरी देते. महासभेत सदस्यांनी सगळे खापर प्रशासनातील अधिकाºयांवर फोडले. त्यांच्या अनियोजनामुळे महापालिकेचे अर्थकारण फसल्याचा आरोप करत त्यांना दोषी धरले. अभ्यासपूर्ण चर्चा होऊन त्यात कमीजास्तीच्या सूचना सदस्यांकडून येणे अपेक्षित होते. मात्र, त्या आल्या नाहीत. महापालिका प्रशासनाने स्मार्ट सिटीसाठी यंदाच्या वर्षी अर्थसंकल्पात १५० कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष कामास सुरुवात न झाल्याने हे १५० कोटी झालेले नाहीत. या मुद्द्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.