केडीएमसीचे आर्थिक रडगाणे सुरूच

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या महिन्याच्या वेतनासाठीच महापालिकेस १५ कोटींचा खर्च होतो.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विकासकामासाठी निधी ठेवला जातो. त्याच्या फाइल्स तयार केल्या जातात; मात्र विकासकामे होत नसल्याने सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांना प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा प्रत्यय चार वर्षांपासून येत आहे. २०२० मध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. त्यावेळी प्रभागात काय काम केले, याचा लेखाजोखा नगरसेवकांनी काय मांडायचा, हीच चिंता त्यांना आतापासून सतावत आहे. भाजपचे गटनेते विकास म्हात्रे यांनी महासभेत सभा तहकुबीची सूचना उपस्थित करून सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या व्यथेला वाट करून दिली. त्यावेळी सदस्यांच्या व्यथांचा बांध सभागृहात फुटला.

महापालिकेतील मुख्य लेखा वित्त अधिकारी का. बा. गर्जे व आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यात वाद असल्याने त्याची जाहीर वाच्यता गर्जे यांनी महासभेत केली. या सभेला आयुक्तांनी दांडी मारली. त्यामुळे त्यांनी सभेचा सामना करणे टाळले. लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या तिजोरीत आताच्या घडीला केवळ चार कोटींची गंगाजळी आहे. त्यातून महापालिका कशी चालविणार, असा चिंताजनक प्रश्न उपस्थित केला.

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या महिन्याच्या वेतनासाठीच महापालिकेस १५ कोटींचा खर्च होतो. राज्य सरकारकडून आजच्या घडीला मुद्रांक शुल्कापोटी महापालिकेस १८ कोटींंचे अनुदान प्राप्त झालेले आहे. या अनुदानातून कामगारांचा पगार दिला जाणार आहे. या अनुदानातूनच पालिकेचा गाडा हाकला जात आहे. अन्यथा महापालिका कर्मचाºयांचे पगारही महिन्याला होणार नाही, अशी या महापालिकेची स्थिती आहे. याचा अहवाल गर्जे यांनी सरकारला पाठविला आहे. महापालिकेने कर्मचाºयांना यापूर्वीच सहावा वेतन आयोग मंजूर केला आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन किती व कसे द्यावे लागेल, त्याचा फरक किती द्यावा लागेल, याचा तपशील तयार नाही. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सातवा वेतन आयोग मंजूर केला आहे. सातवा वेतन आयोग मंजूर झाल्यावर महापालिकेवर महिन्याला दोन कोटी याप्रमाणे वर्षाला २५ कोटींचा बोजा पडणार आहे. महापालिकेने अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी दहा कोटींची तरतूद केली आहे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना वेतन आयोगामुळे आर्थिक बोजा वाढला आहे. महापालिकेने मागच्या वर्षी ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या करदरात सूट दिल्याने महापालिकेचे किमान १०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा लेखा विभागाकडून केला जात आहे. महापालिकेने दरम्यानच्या काळात अभय योजना लागू केली होती. त्यातून एक हजार कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील, असा दावा महापालिका आयुक्तांनी केला होता. प्रत्यक्षात ६५ कोटींचीच वसुली झाली. ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या थकबाकीपोटी केवळ ३५ कोटी वसूल करण्यात आले. थकबाकीदारांच्या विरोधात वसुलीची कडक मोहीम महापालिका राबवत नाही. इतकेच काय, तर महापालिकेस ३१ मार्चला काही बडे बिल्डर धनादेश देतात. ते न वटणारे असतात. ही रक्कम महापालिकेत जमा झाल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात धनादेशच वटले गेले नसल्याने एक प्रकारे महापालिकेची फसवणूक थकबाकीदारांकडून केली जाते. त्यांच्याविरोधात लेखा अधिकाºयांनी बडगा उगारल्यावर २० कोटी जमा झाले होते. आता मालमत्ता व करवसुली विभागाने न वटणारे धनादेश देणाºया ७० जणांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. वसुली यंत्रणा आयुक्तांच्या आदेशानंतर जानेवारीत जागी होते. वसुलीची मोहीम १२ महिने सुरू राहिली तरच महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे जमा होतील. वसुली अधिकाºयाविरोधात महापालिका अधिनियमानुसार कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यांच्याकडून थकबाकीदारांना अभय दिले जाते. चांगल्या वसुली अधिकाºयांच्या बदल्या केल्या जातात.

लेखापरीक्षण अधिकारी चांगला अहवाल तयार करून वसूलपात्र रकमेवर शेरा मारतात. त्याच लेखापरीक्षण अधिकाºयाची बदली होते. सक्षम लेखा अधिकारी हवा, जो आर्थिक अनियमिततेवर बोट ठेवेल. महापालिकेतील आरोग्य, करवसुली आदी महत्त्वाच्या विभागवार देखरेख ठेवणारे खाते हवे. क्वॉलिटी कंट्रोल नावाचा प्रकार महापालिकेत नाही. राज्य सरकारमध्ये आमदारांची एक समिती असते. जी राज्य सरकारच्या कामकाजावर देखरेख ठेवून त्यातील त्रुटी सरकारच्या निदर्शनास आणून देते. त्याच धर्तीवर महापालिकेत ही अशी समिती असावी. महापालिकेतील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे स्थानिक असतात. त्यामुळे अधिकाºयाला लोकप्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधीला अधिकाºयाचा धाक नसतो. त्यामुळे कामाचा दर्जा राहत नाही. याउलट प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी यांना शहराशी जुळवून घेण्यास कठीण जाते. त्यांना शहराच्या विकासाविषयी काडीमात्र आस्था नसते. त्याच्या डोक्यात केवळ बदली होणार एवढेच असते. त्यामुळे ते फार गांभीर्याने काम करत नाहीत.
चार वर्षांत सदस्यांनी विविध प्रकारे हातपाय आपटले. तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांच्या दालनात त्यांच्या टेबलावर त्यांची खुर्ची आपटली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्व सदस्यांना घेऊन बैठक घेतली. त्यानंतर वेलरासू यांची बदली झाली. त्यांच्यानंतर गोविंद बोडके आले. त्यांच्या येण्याने परिस्थिती सुधारेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. परिस्थिती काही बदलली नाही. वेलरासू यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मांडला होता.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नगरसेवकांची विकासकामे अर्थसंकल्पात सुचविली जातात. त्यासाठी लेखाशीर्ष ठेवले जाते. प्रत्यक्षात कामाच्या फाइल्स मंजुरीसाठी टेबलावर आल्यावर त्यांना हिरवा कंदील न देता ब्रेक लावला जातो. नुकत्याच पार पडलेल्या महासभेत महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ चार कोटींची गंगाजळी असल्याचा खुलासा लेखा अधिकाºयांनी केला. त्यामुळे तयार करण्यात येत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काहीच अर्थ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्प खराखुरा प्रत्यक्षात येण्याऐवजी त्यात अर्थच नसल्याने काही साध्य होत नाही. त्यामुळे नगरसेवक मंडळी प्रशासनावर वैतागली आहेत.

मुरलीधर भवार, कल्याण