केडीएमसीचे नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांना पदावरुन हटवा

नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे वर्षानुवर्षे त्याच पदावर असून त्यांना त्या पदावरुन हटवा, अशी भूमिका घेत फ प्रभागातील नगरसेवकांनी प्रभाग समितीच्या बैठकीत मंगळवारी संताप व्यक्त केला.

डोंबिवली : नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे वर्षानुवर्षे त्याच पदावर असून त्यांना त्या पदावरुन हटवा, अशी भूमिका घेत फ प्रभागातील नगरसेवकांनी प्रभाग समितीच्या बैठकीत मंगळवारी संताप व्यक्त केला. डोंबिवलीत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला असून सर्व अधिकारी बिल्डरधार्जीणे झाल्याची टीका प्रभागसमिती सभापती खुशबू चौधरी यांनी केली. त्याला सर्व नगरसेवकांनी सहमती दर्शवत शहर बकाल करणाºया अधिकाºयांना पदावरुन हटवण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाला.
फ प्रभाग समितीची सभा पालिकेच्या आंबेडकर सभागृहात पार पडली. पीठासीन सभापती चौधरी, सचिव संजय जाधव, नगरसेवक महेश पाटील, विश्वदीप पवार, राजन आभाळे, संदीप पुराणिक, रेखा चौधरी, नीलेश म्हात्रे, साई शेलार, सायली विचारे आदी उपस्थित होते. शहरात अनधिकृत बांधकामे होतातच कशी? त्याला आळा घालण्यासाठी कोणतेही धोरण का ठरवले जात नाही? जर धोरण ठरले असते, तर हे टाळता आले असते. वेळोवेळी टेंगळेंना प्रभाग अधिकाºयांनी पत्र देऊनही ते बैठकीला का येत नाहीत, असे प्रश्न नगरसेवकांनी विचारले. करदात्या नागरिकांचे प्रश्न आणि समस्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे येत असतात. त्या प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतात. पण अशा प्रभाग समितीच्या सभेत जर प्रशासकीय अधिकारी मुद्दाम गैरहजर रहात असतील तर प्रभाग समिती चालवायची कशाला, असा संतप्त सवाल आभाळे यांनी केला. आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला अधिकारी नसतील, तर अशा सभा घेऊन काय फायदा? कशाला त्या समित्या? करदात्या नागरिकांचे प्रश्न सुटत नसतील; तर त्यांनी कर भरणा बंद करायचा का असा पीठासीन अधिकारी तसेच पालिका सचिव संजय जाधव यांना विचारण्यात आला.
फडके रोडवर सोनसाखळी चोरांचा सुळसुळाट असतो. तेथील रहदारी सुरळीत होण्यासाठी पदपथ व्यवस्थित होणे गरजेचे आहे. फडके रोडवरील अनधिकृत बांधकामे हटवून पदपथ तयार केले, तर महिलांना व ज्येष्ठांना तेथून ये-जा करता येईल. त्याकडे अधिकारी कानाडोळा करतात. त्यांचे साटेलोटे असते का, असे प्रश्न विचारण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांकडे अधिकारी जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहेत आणि त्यामुळेच ते हजर रहात नाहीत. असे विषय महासभेत घेता येत नाहीत ते प्रभाग समिती सभेत घ्या, असे सांगितले जाते. पण त्याला उत्तरे देण्यासाठी अधिकारी नसतील; तर मग समित्या बंद करून टाका, असे मत मांडण्यात आले.
अधिकाºयांच्या गैरहजेरीविरोधात विश्वजित पवार यांनी ठराव मांडला. त्याला नीलेश म्हात्रे यांनी अनुमोदन दिले. त्याची पालिका आयुक्त आणि महापौरांना देण्याची सूचन पीठासीन अधिकारी चौधरी यांना करण्यात आली.