केडीएमसीची नालेसफाई रखडली

पावसाळ्याच्या धर्तीवर केल्या जाणाऱ्या नालेसफाईच्या कामांसाठी केडीएमसीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. महापालिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : पावसाळ्याच्या धर्तीवर केल्या जाणाऱ्या नालेसफाईच्या कामांसाठी केडीएमसीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. महापालिका हद्दीत ८९ मोठे नाले असून ते प्लास्टिक व कचऱ्याने तुडुंब भरले आहेत. त्यामुळे त्यांची सफाई होणार तरी कधी, असा सवाल केला जात आहे. नालेसफाईसाठी यंदा तीन कोटी ३८ लाख ४८ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र, या कामाच्या निविदांना फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या कामांना विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे.
केडीएमसीकडून दरवर्षी नाल्यांची सफाई केली जाते. मात्र, या सफाईवर सातत्याने टीका होते. पावसाळ्यापूर्वी, पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर अशा तीन टप्प्यांतही कामे केली जातात. या कामांची कंत्राटे दिली जात असल्याने मे महिन्यापासूनच याबाबतच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात होते. परंतु, आजवर केवळ ई-प्रभागातील कामांसाठी प्रशासनाला निविदा प्राप्त झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. उर्वरित प्रभागांच्या नालेसफाईच्या कामाच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीच्या नालेसफाईच्या कामांची बिले कंत्राटदारांना अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने तीन ते चार वेळा काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. दुसरीकडे मात्र प्रतिसादाअभावी नालेसफाईची कामे कशी करायची, असा यक्षप्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मोठे नाले बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील या नाल्यांची संख्या ८९ च्या आसपास आहे. या नाल्यांमध्ये सर्रासपणे कचरा, प्लास्टिक टाकला जात आहे. गटारांमधील गाळही पडतो. जलपर्णींच्या विळखा पडत असल्याने पाण्याच्या निचऱ्यास अडथळा निर्माण होतो.
यंदा नालेसफाईवर होणारा खर्च पाहता ‘अ’ प्रभागातील नाल्यांवर गेल्यावर्षी २२ लाखांचा खर्च झाला होता. परंतु, यंदा दोन नाल्यांची वाढ झाल्याने या वेळी सफाईच्या कामासाठी २५ लाख ५० हजार खर्च होणार आहे.
‘ब’ प्रभागात मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही ३८ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. ‘क’ प्रभागातील नालेसफाईवर ४२ तर ‘जे’ आणि ‘ड’ प्रभागासाठी ५० लाख खर्च येणार आहे. ‘फ’ प्रभागात २१, ‘ह’मध्ये २२ लाख ९८ हजार, ‘ग’मध्ये २५ लाख, ‘आय’ ६२ लाख आणि ‘ई’ प्रभागासाठी ५२ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. परंतु, निविदांना मिळत नसलेला प्रतिसाद प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरला आहे.