'केडीएमसीतील टीडीआर घोटाळा ५० कोटींचा'

मनसे गटनेने प्रकाश भोईर यांचा आरोप; कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी

कल्याण : महसूल विभागातील सातबाऱ्यावर खाडाखोड करून कागदपत्रे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस सादर केली गेली. महापालिकेने त्या जागेचा टीडीआर दिला. ही सरकारची फसवणूक आहे. हा ५० कोटींचा टीडीआर घोटाळा असल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते प्रकाश भोईर यांनी केली आहे. हा टीडीआर रद्द करून संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी गटनेते भोईर यांनी त्यांच्या दालनात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे आणि मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत उपस्थित होते. याविषयी भोईर म्हणाले की, १८ हजार ५२५ मीटर जागेचा हा घोटाळा आहे. जवळपास २२ एकर जागेचा टीडीआर घेण्यात आला असून ही जागा सरकारी म्हणून घोषित झालेली आहे. टीडीआर घेण्यासाठी महसूल खात्यातून जागेच्या सातबारासंदर्भात खोडखाड केली आहे. सर्व्हे नंबर ३१ ची जागा खाजगी आहे. सर्व्हे नंबर ३२ ची जागा गुरचरण आहे. टीडीआर घेणाºयाने ३१ ला ३२, तर ३२ ला ३१ दाखविले आहे, असा उलटफेर केला आहे. या फेरफारामध्ये तीन एकर जागा सरकारी दाखवली आहे आणि जवळपास २२ एकर जागेचा टीडीआर घेतला आहे. महापालिकेस सादर करण्यात आलेल्या सातबाºयावरही हाताने खाडाखोड केली आहे. टीएलआर न करताच सातबारा सादर केला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केलेली असून या प्रकरणाची चौकशी सुरूआहे. तहसीलदार व भूमिअभिलेख अधिकाºयांनी याप्रकरणी अहवाल सादर केला आहे. यासंदर्भातीलर् कागदपत्रेही भोईर यांनी यावेळी सादर केली. महसूल विभागाने कोणत्याही प्रकारची नोटिस न देता परस्पर टीडीआर बहाल केला आहे. या प्रकरणातील अधिकारी व माहिती सादर करणारे व खाडाखोड करणारे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. हा टीडीआर तातडीने रद्द करण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे केली आहे.

‘...तर न्यायालयात जाणार’
टीडीआर लाटणाºयांनी हा टीडीआर कोणत्या बिल्डरला विकला. त्याचे पैसे कोणत्या खात्यात जमा झाले. याचा शोध घेतला गेल्यास त्यातून सरकारच्या फसवणुकीचा उलगडा होईल.
संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणात प्रथम सरकारी यंत्रणांकडे दाद मागितली आहे.
त्याचा पाठपुरावा मनसेच्या वतीने सुरू आहे. सरकारी यंत्रणांनी दाद दिली नाही तर न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा भोईर यांनी दिला आहे.