केडीएमसीचो गाडो एवडो सोपो नाय!

कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची बुधवारी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि भाजपाने आपल्या नगरसेवकांना व्हिप बजावला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. शहरातील रखडलेले विकास प्रकल्प, जटील बनलेला घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा, २७ गावांतील पाणीप्रश्न, आरोग्य आणि वाहतुकीचे वाजलेले तीनतेरा आदी प्रश्न, समस्या सोडवण्याचे आव्हान नवीन महापौरांपुढे असणार आहे. त्यामुळे ‘केडीएमसीचो गाडो एवडो सोपो नाय,’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

- प्रशांत माने
कल्याण -  कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची बुधवारी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी शिवसेना आणि भाजपाने आपल्या नगरसेवकांना व्हिप बजावला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. शहरातील रखडलेले विकास प्रकल्प, जटील बनलेला घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा, २७ गावांतील पाणीप्रश्न, आरोग्य आणि वाहतुकीचे वाजलेले तीनतेरा आदी प्रश्न, समस्या सोडवण्याचे आव्हान नवीन महापौरांपुढे असणार आहे. त्यामुळे ‘केडीएमसीचो गाडो एवडो सोपो नाय,’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
१ आॅक्टोबर १९८३ ला कल्याण महापालिकेची स्थापना झाली. १२ वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर १९९५ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट आली. त्यांच्याच मागणीनुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिका, असे नामकरण झाले. केवळ अडीच वर्षाचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सत्तेचा कालावधी वगळता इथे सर्वाधिक सत्ता शिवसेना-भाजपा युतीने उपभोगली आहे. सध्याही महापालिकेत त्यांचीच सत्ता आहे. मात्र, नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सोयीसुविधा तसेच त्यांच्या हितासाठी विकासकामे करण्यास सत्ताधाºयांना यश आलेले नाही.
सुस्थितीतील रस्ते, मुबलक पाणी, शहरांची स्वच्छता यांची बोंब असताना आता करमणुकीची साधने अर्थात नाट्यगृहे, परिवहन अशा सेवांनाही आता घरघर लागली आहे. तर विद्यार्थी पटसंख्येअभावी शाळाही बंद पडत आहेत. महापालिकेकडून आर्थिक साहाय्य मिळाल्यानंतरच केडीएमटी आपल्या कर्मचाºयांना प्रत्येक महिन्यात वेतन देते. परंतु, आता प्रशासनाने बिकट परिस्थितीमुळे हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे वेतन वेळेवर होत नसल्याने परिवहनच्या कर्मचाºयांमध्ये असंतोष आहे.
एकीकडे महापालिका दरवर्षी अंदाजपत्रकातून उत्पन्नवाढीचे ध्येय समोर ठेवते, परंतु, अंमलबजावणी होत नाही. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह अन्य विविध योजना राबवण्याचा संकल्प केला जातो. त्यात या योजनांसाठी लागणाºया निधीसाठी उपलब्ध स्त्रोतांसह नवे स्त्रोत शोधणे आणि उत्पन्न वाढवणे यात केडीएमसीचे प्रतिवर्षी कसब पणाला लागते. आर्थिक चणचणीचे सर्वथाने खापर प्रशासनावर फोडले जात असताना गेली २० वर्षे सत्ता उपभोगून शिवसेनेने काय साधले?, हा देखील तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
महापालिकेत शिवसेना सत्तेत असल्याने राज्यातील सत्ताधारी भाजपा सरकारकडून आर्थिककोंडी केली जात आहे, असा आरोप शिवसेनेकडून होत असताना या दोघांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास का?, असा सवाल विरोधीपक्ष नेहमीच करत आले आहेत. त्यातच कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी लाच मागण्याची प्रवृत्ती काही केल्या कमी होत नसल्याचे दिसून येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी असे २३ जण लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत, ही एकप्रकारे महापालिकेसाठी शरमेची बाब ठरली आहे. यावर अंकुश ठेवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असताना लोकप्रतिनिधींही अशा लाचखोरांना पाठिशी घालून त्यांना अभय दिले आहे.
नागरी-सुविधांचा आढावा घेता सध्या कचरा, फेरीवाला अतिक्रमण या समस्या कायम आहेत. महापौर आणि आयुक्तांकडून विविध आदेश पारित होऊनही ठोस अंमलबजावणीअभावी त्याला केराची टोपली संबंधित यंत्रणांकडून दाखवली जात आहे. त्यामुळे बैठकांमधील सूचनांचे फलित शून्य असल्याची प्रचिती वारंवार आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतही आधारवाडी डम्पिंग आजवर बंद करण्यात आलेले नाही. डम्पिंगला आगी लागत असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर होत आहे. त्यात कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारण्यात येणाºया यंत्रणांची कामेही संथगतीने सुरू आहेत. कचरा, डेब्रीजच्या तक्रारींसाठी काढलेले अ‍ॅप हे कितपत उपयोगी आहेत? हे देखील शहरातील वास्तव पाहता समोर येते.
विकासकामांच्या फाइली मंजूर होत नसल्याने काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेने आयुक्त कार्यालयात राडेबाजी केली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने महापालिकेतील शिवसेना पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारी व्यथा मांडण्याची नामुष्की ओढावली. तर शिवसेनेच्या राडेबाजीवर टीका करणाºया भाजपाच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनाही आयुक्तांची भेट घेऊन विकासकामे होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करावी लागली होती. त्यानंतरही चित्र जैसे थे आहे.


सत्ताधारी, प्रशासनावर नागरिकांचा रोष

च्विकासकामे होत नसल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची ओरड लोकप्रतिनिधींची आहे.

च्त्यात आता मुलभूत सुविधाही दुरापस्त झाल्याने नागरीकही रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘सेवा नाही तर कर नाही’ या आवाहनानुसार महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यांना आव्हान देण्यात आले आहे.

च्बेकायदा बांधकामे, रस्ते, पाणीचोरी, कोलमडलेली केडीएमटी, शिक्षण, कचरा, फेरीवाला अतिक्रमण या सर्वच पातळीवर प्रशासन अयशस्वी ठरले आहे.

गेल्या अडीच वर्षातील आढावा घेता नवनिर्वाचित महापौर या आव्हानांना कशा सामोरे जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

महापौरपदाची आज निवडणूक


कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौरपदाची निवडणूक बुधवारी दुपारी १२ वाजता महापालिका सभागृहात होणार आहे. या निवडणुकीत महापौरपदी शिवसेनेच्या विनीता राणे, तर उपमहापौरपदी भाजपाच्या उपेक्षा भोईर यांची बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे.
महापौरपदासाठी शिवसेनेकडून राणे, तर उपमहापौरपदासाठी भाजपातर्फे भोईर आणि अपक्ष नगरसेवक कासीब तानकी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. महापौर पदासाठी उपेक्षा भोईर यांनीही उमेदवारी अर्ज भरला आहे. महापालिकेत शिवसेना-भाजपची युती आहे. परंतु, तानकी यांच्या उमेदवारी अर्जामुळे भाजपाने दोन्ही पदांसाठी अर्ज भरले आहेत. मात्र युती असल्याने महापौरपदी राणे व उपमहापौरपदी भोईर, असा समझोता झाला आहे. तशा प्रकारचा व्हिप शिवसेनेने आपल्या नगरसेवकांना बजावला आहे. तानकी यांची समजूत शिवसेनेने काढली आहे. महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीपूर्वी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी १५ मिनिटांचा अवधी पिठासीन अधिकाºयांकडून दिला जाणार आहे. त्यावेळी महापौरपदासाठी भरलेला अर्ज भोईर मागे घेणार आहेत. तसेच तानकी हे देखील उपमहापौर पदासाठी भरलेला अर्ज मागे घेणार आहेत. त्यामुळे महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या महापौर व सदस्य ‘मातोश्री’वर जाणार आहेत.
दरम्यान, आगरी समाजातील नाराज असलेले शिवसेनेचे नगरसेवक पक्षाच्या नेत्यांकडे गेले होते. त्यांच्याकडे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र पक्षश्रेष्ठींनी महापौरपदाची निवडणूक होणार आहे, याची माहिती असताना आपण शांत राहिलात. त्यामुळे एकदा पक्षाचा झालेला निर्णय हा बदलता येऊ शकत नाही. जो निर्णय झाला तो झाला. त्यात आता बदल होणे अथवा त्यावर फेरविचार विनिमय शक्य नाही, असे स्पष्ट सांगितले.

तानकी यांच्याबाबत अस्पष्टता कायम

च्उपमहापौरपदासाठी तानकी यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्याने घोळ झाला. त्यामुळे भाजपानेही महापौरपदासाठी अर्ज भरला. स्थायी समितीत सदस्य पदाकरता पुन्हा एक वर्षाची संधी दिली जाईल, असे आश्वासन शिवसेनेने त्यांना दिले आहे. या आश्वासनाच्या जोरावर ते माघार घेतील, असे शिवसेनेने सांगितले. मात्र, तानकी म्हणाले, अर्ज मागे घेण्याविषयी मला काही सांगितलेले नाही. तसेच मी शिवसेनेचा नगरसेवक नसतानाही पक्षाने मला व्हिप का बजावला, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

च्तानकी यांनी उपमहापौरपदासाठी अर्ज भरल्यानंतर शिवसेनेचे कल्याण जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी, ते अपक्ष नगरसेवक आहेत. शिवसेनेला त्यांचा पाठिंबा आहे. परंतु, ते शिवसेनेचे नाहीत, असा खुलासा केला. त्यामुळे तानकी हे नाराज झाले.
च्तानकी यांनी अडीच वर्षे शिवसेनाला पाठिंबा दिला आहे. तानकी यांनी उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यास महापौरपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. तिला वेगळी कलाटणी मिळू शकते. तसेच शिवसेना-भाजपा युतीचे गणितच विसकटले जाऊ शकते.