भाडेवाढीच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत केडीएमटी

उत्पन्न आणि खर्च, यामधील वाढत्या तफावतीमुळे केडीएमटीचा उपक्रम डबघाईला आला आहे.

कल्याण : उत्पन्न आणि खर्च, यामधील वाढत्या तफावतीमुळे केडीएमटीचा उपक्रम डबघाईला आला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर २०१८ मध्ये परिवहन समिती तसेच महासभेने मंजूर केलेला भाडेदरवाढीचा प्रस्ताव मुंबई महानगर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे (एमएमआरटीए) मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.
पहिल्या टप्प्यातील प्रवासासाठी एक रुपया आणि त्याच्या पुढील प्रतिकिलो मीटरसाठी दोन रुपये अशी भाडेवाढ प्रस्तावित होती. मे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे. परंतु, पाच महिने हा प्रस्ताव मंजुरीविना धूळखात पडला आहे.
एमएमआरटीए परिक्षेत्रात सद्य:स्थितीला मुंबईतील बेस्ट, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदर आदी महापालिकांची परिवहनसेवा सुरू आहे. या उपक्रमाच्या भाडेदर निश्चितीला एमएमआरटीएकडून अंतिम मान्यता मिळते. दरम्यान, इंधनदरवाढ आणि भाडेदरात सुसूत्रता आणण्याचे कारण देत केडीएमटी व्यवस्थापनाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये चार टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव परिवहन समितीच्या सभेत दाखल केला होता. त्याला मान्यताही मिळाली. मात्र, एमएमआरटीएने त्याला हिरवा कंदील न दाखवल्याने अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. दिवसाला साडेतीन हजार लीटर डिझेल उपक्रमाला बसगाड्यांसाठी लागते. त्यात मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च यात प्रचंड तफावत असल्याने याचा फटका उपक्रमाला बसला आहे. उपक्रमाची आर्थिक स्थिती पुरती डबघाईला आल्याचे चित्र आहे.
केडीएमटीचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मिळत नसलेला प्रतिसाद आणि नुकत्याच आलेल्या महापुराने गणेशघाट आगाराचे पावणेदोन कोटींचे केलेले नुकसान यामुळे उपक्रमाची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर २०१८ मध्ये मंजूर केलेल्या भाडेदरवाढीचा प्रस्तावाला मान्यता मिळावी, जेणेकरून काहीसे उत्पन्न वाढून उपक्रमासाठी हिताचे ठरेल, अशी भावना व्यवस्थापन आणि सदस्यांची आहे.
२०१६ मध्ये निर्माण झालेल्या सुट्या नाण्यांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भाडेदर ५, १०, १५, २० असे पैसे टप्प्यांत आकारले जाऊ लागले. परंतु, तेव्हापासून भाडेवाढ केलेली नव्हती. परंतु, त्यानंतर भाडेदरात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक रुपयाची वाढ करण्यात आली. पण, ती मंजुरीअभावी अद्याप कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर त्या भाडेवाढीला मान्यता मिळावी. त्यामुळे होणारी परवड काहीशी कमी होईल, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

असा आहे भाडेवाढीचा प्रस्ताव

पहिल्या टप्प्यासाठी म्हणजे दोन किमीला सध्या पाच रुपये भाडे आकारले जात आहे. त्यात एक रुपयाची वाढ सुचवली आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला एमएमआरटीएकडून मान्यता मिळाली, तर पहिल्या टप्प्यासाठी सहा रुपये आकारले जातील, तसेच पुढील टप्प्यासाठी दोन रुपये आकारण्यात येतील.
या भाडेदरवाढीमुळे उपक्रमाचे उत्पन्न दिवसाला ५० हजाराने वाढेल, तर मासिक उत्पन्नात १५ ते २० लाख रुपयांची वाढ होईल, असा दावा केला जात आहे.
बेस्टने त्यांचे दर कमी केले असले तरी मुंबई महापालिकेडून त्या उपक्रमाला दिवसाला एक कोटी ६५ लाखांचे अनुदान मिळत आहे. परंतु, केडीएमटीची तशी परिस्थिती नाही, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे.