केडीएमसीत रणकंदन

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसतानाही ८७ रस्त्यांच्या ४२० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचा घाट शिवसेनेने घातल्याने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसतानाही ८७ रस्त्यांच्या ४२० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचा घाट शिवसेनेने घातल्याने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालत भाजपाने तो प्रस्ताव रोखला आणि महासभा सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडून त्याला स्थगिती मिळवली. त्यामुळे गुरुवारी महासभेत रणकंदन झाले. शिवसेनेच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे तुकडेतुकडे करीत ते आपल्याच महापौरांवर भिरकावले. या विषयावरून आरोप-प्रत्यारोप करत शिवसेना-भाजपाचे सदस्य आमने-सामने उभे ठाकले. त्यातच २७ गावांतील विकासकामांच्या मुद्यावरून सभात्याग करताना भाजपा सदस्यांनी शिवसेनेच्या सदस्यांनाही त्यासाठी जबरदस्ती केल्याने महिला सदस्या परस्परांना भिडल्या.
विकासकामांवरून मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांची पर्यायाने शिवसेनेची कोंडी केली, तर स्थायी समितीचे सभापती असलेले भाजपाचे संदीप गायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आणि त्यांच्या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सभेला गायकर अनुपस्थित होते. या गोंधळात सभाच तहकूब झाली असली, तरी रस्त्यांचे अन्य प्रस्तावही मंजूर झाले नाहीत.
कल्याण-डोंबिवलीतील ८७ रस्त्यांची कामे महापालिकेने मंजुरीसाठी ठेवली होती. हा विषय चर्चेला येण्यापूर्वीच सचिवांनी त्याला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले आणि त्या आदेशाचे पत्र सर्व नगरसेवकांना वाटले. त्यावर, हा विषय चुकीच्या पद्धतीने आणला गेल्याचा मुद्दा शिवसेना नगरसेवक विश्वनाथ राणे, दीपेश म्हात्रे आदी सदस्यांनी उपस्थित केला. २७ गावांतील विकासाचे विषय वेगळ्या प्रस्तावाद्वारे आणले होते. त्यालाही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. गावे पालिकेत असल्याने त्यांचे आणि शहरातील विषय वेगळे आणण्याची गरज नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजपाला या गावांचा पुळका असण्याचे कारण नाही, याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले. त्याला नगरसेविका वैजयंती घोलप यांनी समर्थन दिले. (प्रतिनिधी)

नेमके
प्रकरण काय?
रस्त्यांच्या 420कोटींच्या कामांबद्दल स्थायी समितीचे सभापती गायकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवले होते.
महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसतानाही ही कामे हाती घेतली आहेत. आधी हाती घेतलेली कामेही मुदत संपली तरी ती पूर्ण झालेली नाहीत. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत आठ मलशुद्धीकरण केंद्रांची कामे 2008मध्ये घेण्यात आली. ती पूर्ण झालेली नाहीत. त्यावर, ८९ कोटींचा खर्च झाला आहे. त्याची कर्जफेड सुरू आहे. बीएसयूपी प्रकल्पात 1400घरे तयार आहेत. घरांचे लाभार्थी ठरलेले नाहीत. त्याची कर्जफेड 2017मध्ये सुरू होईल. ८७ रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ढोबळ खर्चाला मंजुरी घेऊन ती सुरू करून नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे त्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. 26सप्टेंबरला त्यांनी हे पत्र पाठविले. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी माहिती मागवली आणि स्थगितीचे आदेश दिले. नगरविकास खात्याने सभेच्या दिवशीच या स्थगितीचे आदेश काढले.

गायकरांनी दिशाभूल केली : देवळेकर
सभापती गायकर यांनी माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देत सभागृहाचा अवमान केला.
हा केवळ एका सदस्याचा अवमान नसून सर्वांचा अवमान आहे. यामुळे शहर विकासाला खीळ घालण्याची स्थायी समिती सभापतींची वृत्ती उघड झाली आहे.
वस्तुत: शहरातील विकासाचे सर्व विषय एकत्र करून मांडणे गरजेचे होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे वस्तुस्थिती मांडली जाईल, अशी प्रतिक्रिया महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी दिली.

ठाण्याचा निवडणूक फंडाला ब्रेक?
कल्याण-डोंबिवलीत ६८७ कोटींच्या रस्ते विकासाची कामे मंजूर करून त्याद्वारे कंत्राटदारांकडून मिळणारा आर्थिक लाभ ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी निधी म्हणून वापरण्याचा शिवसेनेचा घाट होता. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्याने त्यांनी तातडीने पाऊल उचलत निवडणूक फंडाला ब्रेक लावल्याचा भाजपा सदस्यांचा दावा आहे.

सभापतींची कृती योग्य - सामंत
८७ रस्त्यांची ४२० कोटींची कामे प्रशासकीय मंजुरीसाठी आणली गेली. त्याच्या खर्चाचा अंदाजही अचूक नव्हता. विषयपत्रिकेत मांडलेला खर्चही ढोबळ होता. आधीच्या कामांतील खर्चाचा बोजा ४०० कोटींचा आहे.
अशा स्थितीत पुढील विकासकामांवर पैसा खर्च कसा करणार? पुढच्या वर्षीपासून पालिकेला २० कोटींच्या कर्जाचे हप्ते फेडावे लागतील. केवळ ४२० कोटींचे रस्त्याचे प्रस्ताव नव्हे, तर त्यात आणखी २५७ कोटींचे प्रस्तावही महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होेते.
एकंदर ६८७ कोटींचे प्रस्ताव होते. महापालिकेचा अर्थसंकल्पही ६८७ कोटींचा नाही. मग, इतका पैसा कुठून आणणार, याचा पत्ता नाही. त्यामुळे स्थायी समितीचे सभापती गायकर यांची कृती योग्य होती, असा मुद्दा भाजपा नगरसेवक राजन सामंत यांनी मांडला.

अन्य विषयही रद्द...
सभागृहातील गोंधळात विषयपत्रिकेवरील अन्य विषयही रद्द करण्यात आले. १९ व्या क्रमांकावर असलेल्या ४२० कोटींच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली गेली. त्याच सभेत विषय क्रमांक ६, ९ आणि १६ हे रस्त्यांच्या कामांचे विषय होते. त्याला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी सदस्यांकडून केली जात होती. पण, महापौरांनी त्यालाही स्थगिती दिल्याने सदस्यांनी गोंधळ केला.

गायकरांनी काढले उट्टे
अर्थसंकल्पातील काही विकासकामांची कोट्यवधी रुपयांची तरतूद कमी केल्याने ‘महापौरांनी अर्थसंकल्पाची वाट लावली,’ अशा आशयाचा आरोप स्थायी समितीचे सभापती गायकर यांनी केला होता. त्यातून सभापती आणि महापौरांत जाहीर वादाला, आरोपांना तोंड फुटले होते. त्याचेच उट्टे गायकर यांनी काढल्याची चर्चा नगरसेवकांत आहे.