खासगीकरणाची मात्रा ‘केडीएमटी’ला देणार जीवदान?

शहरात दळणवळणासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा हवीच. ती उत्तम प्रकारे चालवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असते.

- प्रशांत माने
कल्याण- शहरात दळणवळणासाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा हवीच. ती उत्तम प्रकारे चालवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असते. सामान्यांना याचा कसा फायदा होईल याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. मात्र सेवेचा बोजवारा कसा उडेल, यातच धन्यता मानली जात आहे. या सेवेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्तीच नसल्याने कुणी, कितीही आधार दिला तरी काहीही उपयोग होत नाही. मुळात रिक्षा युनियनचेच पदाधिकारी केडीएमटीच्या संघटनेत असल्याने ती सुरळीत कशी चालेल, असा प्रश्न सामान्यांना भेडसावत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा परिवहन उपक्रम सद्य:स्थितीला दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडला आहे. अपुऱ्या चालक आणि वाहकांअभावी बस धूळ खात पडल्या आहेत. तर नादुरुस्त बसचा प्रश्नही दिवसागणिक गंभीर होत चालला आहे. एकीकडे उत्पन्न आणि खर्चातील वाढत्या तफावतीमुळे केडीएमटीला ‘घरघर’ लागली असताना दुसरीकडे उपक्रमाच्या ताब्यातील तीनही आगारांची झालेली दुरवस्था पाहता या व्यवस्थेला टिकवायचे असेल तर खाजगीकरणाशिवाय पर्याय नाही असा मतप्रवाह आहे. परंतु महापालिकेने पूर्वी केलेल्या खासगीकरणाच्या प्रयोगांचे कटु अनुभव पाहता खासगीकरणाची ‘मात्रा’ केडीएमटी उपक्रमासाठी फायदेशीर ठरू शकेल का, हा खरा सवाल आहे.
२३ मे १९९९ रोजी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाला प्रारंभ झाला. सुरूवातीच्या काळात परिवहनच्या ताफ्यात ४० बस होत्या. यात टप्प्याटप्प्याने वाढ होऊन आजमितीला २१८ बस उपक्रमाच्या ताफ्यात आहेत. यात २०१५ पूर्वीच्या १०० बस, केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेतंर्गत नंतर दाखल झालेल्या ११८ बसचा समावेश आहे. यामध्ये वेगवेगळ््या मार्गावर ६० ते ७० बस दररोज धावतात अशी कागदोपत्री नोंद असली, तरी प्रत्यक्षात ५० बसच मार्गावर धावतात अशी सूत्रांची माहिती आहे. दुरूस्तीअभावी तसेच अपुरे चालक आणि वाहकांअभावी उर्वरित बस या आगारातच धूळखात पडल्या आहेत. परिवहन उपक्रमाचे तब्बल २८ जागांवर आरक्षण आहे, परंतु सध्या उपक्रमाचा ‘गणेशघाट’ हा एकमेव आगार कार्यरत आहे. आजच्या घडीला कार्यरत असलेल्या गणेशघाट आगारासह केवळ वसंतव्हॅली आणि खंबाळपाडा आगाराची जागा उपक्रमाच्या ताब्यात आहे. मात्र या आगारांचा विकास करण्यात आलेला नाही. या आगारांमध्ये प्राथमिक सुविधा कार्यान्वित करण्याचे काम केडीएमसीने हाती घेतले असले तरी सद्यस्थितीला निधीअभावी डोंबिवलीतील खंबाळपाडा आगाराचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. या आगारात कचºयाच्या घंटागाडया आणि मोठया आरसी गाडया पार्क केल्या जात असल्याने या आगाराची दुरवस्था झाली आहे. हा आगार विकसित करून उपक्रमाच्या ताब्यात देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परंतु त्यांच्याकडेच पुरेसा निधी नसल्यानेही आगार एकप्रकारे निरूपयोगी ठरले आहेत. उपक्रमाकडे सध्या एकूण ५६६ इतके कर्मचारी आहेत. परंतु कार्यशाळा विभागाकडे अनुभवी आणि सक्षम कर्मचारी पुरेशा प्रमाणात नसल्याने बसच्या दुरूस्तीचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्याचबरोबर चालक आणि वाहक हा कर्मचारी वर्ग अपुरा असल्याने उपक्रमाकडे बसचा ताफा असूनही प्रवाशांना बस उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. यावर आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय मध्यंतरी घेण्यात आला होता, परंतु निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने अपुºया कर्मचारी वर्गाची समस्या जैसे थे राहिली आहे.
उपक्रमाने १९ वर्षाच्या कालावधीत आठवेळा भाडेवाढ केली. ज्या ज्या वेळेस भाडेवाढ केली त्यावेळेस प्रवासी संख्येत घट झाली आहे. १९९९ मध्ये परिवहन उपक्रम सुरू झाला तेव्हापासून ते २००७ पर्यंत ८० हजार इतकी प्रवासी संख्या होती. परंतु आजच्याघडीला ती ४० हजारावर आली आहे. निम्म्याहून प्रवासी घटले याला शहरातील शेअररिक्षा पध्दती हेही प्रमुख कारण आहे. महत्वाचे म्हणजे गेल्या १८ महिन्यात कल्याण आरटीओ परिक्षेत्रात चार हजार रिक्षा वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर इतर सार्वजनिक समांतर वाहतूक, बेकायदा वाहतुकीचाही उपक्रमाला फटका बसला आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा आढावा घेता सध्या उपक्रमाला प्रती किलोमीटर ३८ रूपये इतके उत्पन्न प्राप्त होते व खर्च प्रती किलोमीटर ६८ इतका आहे. त्यानुसार परिवहन उपक्रमाला दैनंदिन अंदाजे रूपये ३० प्रति किलोमीटरचा तोटा होत आहे. अशाप्रकारचा तोटा अन्य महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमाचाही होत असला तरी पुरेसा कर्मचारी आणि प्राथमिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास वाहतूक संचलन सुरळीत होऊन प्रवाशांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. परिणामी तोटाही कमी होऊ शकतो.
गेल्या १९ वर्षात केडीएमसीच्या परिवहन उपक्रमाला तब्बल ६४ कोटी ३४ लाखांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्याचबरोबर अनेक कंत्राटदारांची देणी बाकी असल्याने हा उपक्रम एकप्रकारे घाट्यात चालला आहे. दरम्यान केडीएमसीने शहरातंर्गत वाहतूक सुविधेसाठी लागू केलेली परिवहन सेवा ही प्रवाशांना देण्यात येणाºया सुविधांपेक्षा ती अनेक समस्यांनी आणि तेथील विविध घोटाळयांनी अधिकच गाजली. तिकीट ट्रे, इंजिन , पीएफ, फिल्टर यासारख्या घोटाळयांनी परिवहन उपक्रम वादग्रस्त ठरला. २००५ च्या महापुरात भिजलेल्या तिकीटांची विक्री केल्याने दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला तर सध्या इंजिन घोटाळा चौकशी अहवालावरील निर्णयही आजवर प्रलंबित आहे.
जुलै २००५ च्या प्रलयकारी महापुरात उपक्रमाच्या ताफ्यातील ८८ बसचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले. तेव्हापासून उपक्रमाला जी ‘घरघर’ लागली ती आजतागायत कायम आहे.
काही वर्षापूर्वी डबलडेकर बस शहरात चालविण्याचा प्रस्तावही परिवहन समितीने मंजूर केला होता. परंतु येथे सिंगल बस चालविण्याची बोंब असताना हा प्रस्ताव मागे पडला. बहुतांश बस देखभाल,दुरूस्तीअभावी भंगारात जात असताना सुसज्ज आगार आणि कार्यशाळा नसणे, तुटलेले थांबे, अपुरे कर्मचारी त्यात घटलेली प्रवासी संख्या पाहता सद्यस्थितीला ‘मोडलेली ट्रान्सपोर्ट सेवा’ असाच उपक्रमाचा उल्लेख करावा लागेल. याचा फटका चालू असलेल्या मार्गांनाही बसला आहे. लांबपल्ल्याचे तसेच जादा उत्पन्न देणारे मार्ग सोडले तर जवळचे काही मार्ग उत्पन्न मिळत नसल्याने बंद करावे लागले आहेत. सुरूवातीला बसची अंतर्गत सेवा सुरू करण्याच्या अनुषंगाने रस्त्यांचे रूंदीकरण झाले खरे, परंतु या रूंद झालेल्या बहुतांश रस्त्यांवर रिक्षातळांचे अतिक्रमण झाले असताना बस थांबे सुस्थितीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच बस वारंवार बंद पडणे तसेच लागणाºया आगी पाहता केडीएमटीचा प्रवासही सुरक्षित नसल्याचे पाहावयास मिळत आहेत. दरम्यान, आजच्याघडीला हा उपक्रम सर्वतोपरी कल्याण डोंबिवली महापालिकेवर अवलंबून आहे. त्यांच्याच अनुदानाच्या जोरावर परिवहनच्या कर्मचाºयांना वेतन मिळत आहे. दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात महापालिकेकडून तरतूद केलेला निधी कितपट पुरेशा प्रमाणात केडीएमटीच्या वाटयाला येतो हाही संशोधनाचा विषय आहे. हळूहळू महापालिकेने आपला हात आखडता घेण्यास सुरूवात केल्याने ही सेवा डबघाईला जाण्याच्या मार्गावर आहे. एकंदरीतच चित्र पाहता ही केडीएमटीची सेवा ‘दळणवळणाच्या’ दृष्टीने पुरती फोल ठरली आहे.
सद्यस्थितीला झालेली इंधन दरवाढ आणि सुसूत्रता आणण्याच्या अनुषंगाने उपक्रमाने नुकतीच चार टक्के भाडेवाढ केली आहे. पहिल्या दहा किलोमीटरसाठी एक रूपया आणि त्याच्या पुढील किलोमीटरसाठी दोन रूपये अशा भाडेवाढीला परिवहन समितीने मान्यता दिली आहे. त्यातच या सेवेला आधार म्हणून खासगीकरणाची टूम सद्यस्थितीला वाजवली जात आहे.
>कंत्राटदार सक्षम असणे गरजेचे
खासगीकरणाबाबत परिवहन समिती सकारात्मक आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील वाढती तफावत पाहता खर्चावर मर्यादा आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपक्रमाचे खासगीकरण होणे ही काळाची गरज असली, तरी संबंधित कंत्राटदार सक्षम नसेल आणि त्याने अर्धवट काम सोडले तर सेवा चालविण्याची पर्यायी व्यवस्था महापालिकेलाच करावी लागणार आहे. जर खासगीकरणानंतर भविष्यात दुर्देवाने अशी परिस्थिती ओढवली तर महापालिका काय करणार, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
>प्रस्ताव आयुक्तांकडे
उपक्रमाकडून खासगीकरणाबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला असून संबंधित प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. गेले महिनाभर आयुक्त तसेच महापालिकेचे पदाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर महासभा तसेच एमएमआरटीएची परवानगी मिळणे हीदेखील महत्वाची बाब ठरणार आहे.
>बसथांबे नावालाच; डोंबिवली पश्चिम, कल्याण पूर्वेत नाही पुरेशी बस सुविधा, वाहतूककोंडीचीही अडचण
उपक्रमाकडून जवळच्या काळात काही मार्ग सुरू करण्यात आले होते. परंतु कालांतराने ते बंद करण्यात आले. त्यातील महत्वाचा मार्ग म्हणजे डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर उपाय म्हणून पूर्वेकडील डॉ. राथ रोडवरून बस चालविण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. पोलिसांनी मात्र वाहतूक कोंडीचे कारण देत या मार्गावरून जाण्यास केडीएमटीला ब्रेक लावल्याचे उपक्रमाचे म्हणणे आहे. दरम्यान कल्याण डोंबिवली समांतर