केडीएमसीत कचराकोंडी
By admin | Published: June 13, 2017 03:28 AM2017-06-13T03:28:44+5:302017-06-13T03:28:44+5:30
स्वच्छता मानांकनात कल्याण-डोंबिवलीच्या घसरलेल्या क्रमांकावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या सोमवारच्या तहकूब महासभेत प्रशासनाला
- लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : स्वच्छता मानांकनात कल्याण-डोंबिवलीच्या घसरलेल्या क्रमांकावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या सोमवारच्या तहकूब महासभेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. नागरिकांना दोन महिन्यात ओला आणि सुका कचरा वेगळा देण्याची सवय लावा, तसे न झाल्यास कचरा उचलू नका, असे आदेश महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी प्रशासनाला दिले. पालिकेने त्यासाठी दोन महिने जोरदार मोहीम राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
कचराप्रश्नी मांडलेल्या सभातहकूबीवर तब्बल तीन तास चर्चा होऊनही मनसेची सभा तहकूब करण्याची मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताने फेटाळून लावली. मित्रपक्ष भाजपा यावेळी तटस्थ राहीला.
शहर स्वच्छतेच्या मानांकनात कल्याण-डोंबिवली शहराचा क्रमांक घसरून २३४ वा आल्याच्या मुद्द्यावर मनसेचे विरोधीपक्ष नेते प्रकाश भोईर यांनी सभा तहकूबी मांडली होती. यावर बोलताना सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर झोड उठविली. घनकचरा व्यवस्थापनप्रश्नी न्यायालयाने बांधकामबंदीचा आदेश दिल्यानंतर नगरसेवकांनी विविध उपक्रमांना मंजुरी दिली. परंतु प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळेच कचऱ्याचा प्रश्न जैसे थे राहत असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.
पुरेशा प्रमाणात सफाई कामगार उपलब्ध होत नाहीत, अनेक कामगार हप्ते देऊन कामावर न येता घरबसल्या पगार घेतात, महिला कामगारही योग्य प्रकारे काम करीत नाहीत याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी सोसायट्यांना डस्टबीन उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानंतरही हा कचरा एकत्र करूनच उचलला जात असल्याचा मुद्दा भाजपाचे नगरसेवक राहुल दामले यांनी मांडला.
प्रभागांमधील सोसायट्यांमध्ये ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची सक्ती करावी; अन्यथा त्यांचा कचरा उचलला जाणार नाही असे बजावण्यात यावे, त्याप्रमाणे घंटागाड्या आणि पुरेसे कामगार देण्यात यावेत अशा सूचना त्यांनी केल्या. सर्वसाधारण सुविधाही शहराला देऊ शकत नाही, हे आमचे दुर्देव असल्याचेही ते म्हणाले. शहर मानांकनापेक्षा स्वच्छतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, नगरसेवकांना प्रभागासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कामगारांचा बायोडाटा शनिवारपर्यंत त्यांच्या छायाचित्रासह द्यावा, अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केली.
ई. रवींद्रन यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर हजेरीशेडवर धडक देण्याचा सपाटा लावला होता. कालांतराने त्यांच्यातील आक्रमकपणा कमी झाला. शहर स्वच्छता मानांकनात गतवर्षी २५ वा आणि यावर्षी पहिला क्रमांक पटकाविणाऱ्या इंदूर शहराचा आदर्श घ्यावा आणि उपायुक्तांसह सर्व अधिकाऱ्यांना स्वच्छतेसाठी रस्त्यावर उतरवा, अशी सूचना शिवसेना नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी केली. जे हप्ते देऊन कामावर येत नाहीत, त्यांची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी लावा, अशी मागणी मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी केली. शहर स्वच्छतेसाठी प्रशासनावर अंकूश ठेवण्यासाठी नगरसेवकांची समिती नेमा, असे मत स्थायी समिती सभापती तथा ज्येष्ठ नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी मांडले. कचराप्रश्नी तक्रार करावयाची झाल्यास अधिकारी फोन उचलत नाहीत, असा आरोप भाजपच्या नगरसेविका डॉ. सुनिता पाटील यांनी केला. तर प्रशासनाच्या चुकीच्या कार्यपध्दतीमुळे कचऱ्याची समस्या ओढवल्याची टीका भाजपा गटनेते वरूण पाटील यांनी केली.
सफाई कामगार झालाय बिल्डर
: घोलप यांचा गौप्यस्फोट
एकीकडे सफाई कामगार हप्ते देऊन कामावर येत नसल्याकडे लक्ष वेधताना शिवसेनेच्या नगरसेविका वैजयंती गुजर घोलप यांनी अजय सावंत या सफाई कामगार म्हणून कामाला असलेल्या या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत गौप्यस्फोट केला.
प्रभागात सफाई कामगार असलेला सावंत कधीही कामावर येत नाही. त्याने त्याच्या वाढदिवसाचे होर्डिंग लावून तो बिल्डर असल्याचे दाखवून दिले आहे. ही गंभीर बाब असून त्याची चौकशी करावी आणि सत्य काय ते उजेडात आणावे, अशी मागणी घोलप यांनी महासभेत केली.
यासंदर्भात विचारता उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांनी चौकशी करून ठोस कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, सावंतचे अनेक राजकीय नेते आणि पदाधिकाऱ्यांशी लागेबंधे असल्याची चर्चा नंतर पालिका वर्तुळात रंगली.
त्यांच्या कृपाशीर्वादामुळेच त्याला हे शक्य होत असल्याचे बोलले जाते. सावंतसारखे अनेक सफाई कामगार वेगवेगळया व्यवसायात कसे सहभागी आहेत, याचीही उदाहरणे दिली जात होती.
कचरा गोळा करण्यातील त्रुटी
दूर केल्या जातील : संजय घरत
इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत आपण विपरित परिस्थितीत मार्गक्रमण करतोय, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमधील इच्छाशक्ती कुठेतरी कमी पडतेय, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. १९९९ ची आस्थापना सूची मंजूर करण्यात आली. परंतु कामगारसंख्या वाढलेली नाही.
जर कोणी काम करीत नसेल, तर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. घनकचरा व्यवस्थापनात जर काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दूर केल्या जातील, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी सभागृहाला दिले.
घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवलीत उभारण्यात येणाऱ्या बायोगॅस प्लान्टपैकी एकाचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच त्यांचे उद््घाटन होईल, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.