परिवहन उपक्रम तोट्यात; प्राधिकरणासाठी अभ्यास करण्याच्या सूचना

- मुरलीधर भवार

कल्याण : केडीएमटी तोट्यात असल्याने तिचे खाजगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. एमएमआर रिजनमधील सर्व परिवहन उपक्रमांचे हेच चित्र आहे. त्यामुळे या सगळ्या उपक्रमांना एकत्रित करून त्यांचे परिवहन प्राधिकरण सुरू करण्यासाठी अभ्यास करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना सुचवले आहे. आघाडी सरकारच्या काळातही एमएमआर रिजनमध्ये परिवहन प्राधिकरणाची मागणी पुढे आली होती.

एमएमआर रिजनमध्ये मुंबई ही सर्वात मोठी महापालिका आहे. त्यांच्या बेस्ट उपक्रमाला ७२० कोटींचा तोटा होत आहे. बेस्टला प्रतिकिलोमीटरला ७० रुपये, नवी मुंबई परिवहनला ३५ रुपये, ठाणे परिवहन उपक्रमास ६५ रुपये आणि केडीएमटीला ३५ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार ही तूट भरून काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परिवहन उपक्रमांना पैसा पुरवला पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात तरतुदीपेक्षा कमी प्रमाणात पैसा दिला जातो. महापालिका पैसे नसल्याची सबब देतात. जकातवसुली बंद झाल्याने महापालिकांना मोठा फटका बसला. त्यानंतर, सुरू झालेली एलबीटीही बंद करण्यात आली. एलबीटीपोटी सरकारकडून महापालिकांना पुरेसे अनुदान मिळत नाही.

मुंबईत मेट्रो आणि मोनोरेल सुरू झाल्याने बेस्ट तोट्यात आहे. खाजगी टॅक्सीसेवा सुरू झाली आहे. मुंबई उपनगरांतही खाजगी, काळीपिवळी टॅक्सी, रिक्षा जोमात सुरू आहेत. मागेल त्याला रिक्षांचे परमिट दिले जात असल्याने रिक्षांची संख्या वाढली आहे. याशिवाय, विविध महापालिकांच्या परिवहनसेवांना अन्य शहरांमध्ये बस सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांच्या तिकीटदरात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे या स्पर्धेमुळे परिवहन उपक्रमांना प्रवासी मिळत नाहीत. त्याचबरोबर विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे रस्त्यांवर वाहतूककोंडी होत आहे. वाहने वाढली असताना पार्किंगची सुविधा पुरेशी नाही. या सगळ्याचा फटका परिवहन उपक्रमाला बसत आहे.

३५ टक्के प्रवासी भारमान घटले

• सरासरी ३५ टक्के प्रवासी भारमान घटले आहे. त्यात इंधनाच्या किमती स्थिर नाहीत. त्या वाढल्यावर लगेच भाडेवाढ करता येत नाही. तत्काळ भाडेवाढ केल्यास प्रवासी भरडले जातात.
• या सगळ्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एमएमआर रिजनसाठी परिवहन प्राधिकरणाचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर अभ्यास करून अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना सूचित केले आहे.
• प्राधिकरण झाल्यास भाड्यात सुसूत्रता येईल. तोट्यातील परिवहनसेवा बंद पडण्याऐवजी सुरू राहून प्रवाशांना सुविधा मिळेल. परिवहन प्राधिकरण हाच यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.