केडीएमटी खाजगीकरणाचा प्रस्ताव अद्याप बासनातच?

आता ‘जीसीसी’चा नवा पर्याय : राज्य सरकारचे केडीएमसीला पत्र

प्रशांत माने

कल्याण : खर्च आणि उत्पन्नातील वाढती तफावत पाहता केडीएमटी उपक्रम चालवायचा तरी कसा,असा प्रश्न व्यवस्थापनाला पडला असताना उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांना पत्र पाठवून परिवहन उपक्रम ग्रॉस कॉस्ट कॉण्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर चालवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे खाजगीकरणाकडे झाले नसताना आता सरकारने घेतलेल्या ग्रॉस कॉस्टच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

डबघाईला आलेल्या केडीएमटी उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी घेतला. वर्षभरापूर्वी त्याबाबतचा प्रस्ताव केडीएमसी प्रशासनाकडे पाठविला आहे. प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी खाजगीकरण होणे आवश्यक असले तरी उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेणे ही प्रक्रियाही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. परिवहन बस खाजगी व्यक्ती अथवा संस्थेने चालवाव्यात, त्याबदल्यात ठरावीक रक्कम परिवहनला रॉयल्टी स्वरूपात द्यायची, असेही या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. पण, आजवर आयुक्त बोडके यांच्याकडून संबंधित प्रस्तावाबाबत कोणतीही कृती झालेली नाही. अगोदरच केडीएमटीचे उत्पन्न कमी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार, बस देखभाल-दुरुस्ती आदी खर्च भागवताना वेळोवेळी केडीएमटी व्यवस्थापनाला महापालिका प्रशासनासमोर हात पसरावे लागत आहेत. प्रशासनाकडून मिळणारे अनुदान हे पुरेसे नसल्याने उपक्रम चालवणे जिकरीचे होऊन बसले आहे. उपक्रमाला मिळणाºया दैनंदिन उत्पन्नाचा आढावा घेता आजच्या घडीला पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळते. सध्या ७५ ते ८० बस रस्त्यावर धावत आहेत. एका किलोमीटरमागे उपक्र माला ३८ रुपये उत्पत्न मिळते, पण खर्च ८९ रुपये इतका होतो. ५१ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. तांत्रिक बिघाड होऊन रस्त्यातच बस बंद पडणे, टायर पंक्चर होणे, किरकोळ आगीच्या घटना अधूनमधून घडतच असतात. कंत्राटदारांची कोट्यवधींची बिलेही अदा करणे उपक्रमाला शक्य होत नाही. दरम्यान कंत्राटाच्या माध्यमातून सुरू केलेली वार्षिक देखभाल-दुरुस्ती (एएमसी)काही प्रमाणात उपक्रमासाठी फायदेशीर ठरली असली तरी एकूणच उपक्रमाची सध्याची स्थिती पाहता उपक्रमाचे खाजगीकरण करणे तसेच जीसीसी तत्त्वावर तो चालवण्याशिवाय पर्याय नाही, असा सूर उपक्रमातून उमटत आहे.

देशभरातील दिल्ली, अहमदाबाद, सुरत तसेच मुंबई येथे जीसीसी तत्त्वावर चालवण्यात येणारी परिवहन सेवा विचारात घेता कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमाची सेवा खाजगी बस प्रवर्तन सहभाग (जीसीसी)तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे पत्र ३० आॅगस्टला आयुक्त गोविंद बोडके यांना पाठवण्यात आले आहे. सध्या ठाणे, मीरा भार्इंदर, वसई विरार, नवी मुंबई या महापालिकांमधील परिवहन उपक्रमांमध्ये जीसीसीची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे आयुक्त बोडके काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

जीसीसी म्हणजे काय?
कंत्राटदाराला केडीएमटी उपक्रमाच्या बस कंत्राट पद्धतीने काही अटी-शर्तींवर चालवायला द्यायच्या. यामध्ये बसच्या दररोजच्या संचलनाप्रमाणे दर किलोमीटरमागे ठरावीक रक्कम कंत्राटदाराला द्यायची असते.

राज्य सरकारकडून जीसीसी तत्त्वावर उपक्रम चालविण्यासंदर्भात पत्र आले आहे. पण मधल्या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे निर्णय घेता आलेला नाही. आता लवकरच बैठक घेऊन उचित निर्णय घेतला जाईल. - गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसी