केडीएमटीला महापालिकेचे ‘इंधन’

नव्याने काही न देता केवळ आगारांच्या विकासाला प्राधान्य देत मागील वर्षीच्या योजना पुन्हा मांडल्या गेल्याने ‘मागील पानावरून

कल्याण : नव्याने काही न देता केवळ आगारांच्या विकासाला प्राधान्य देत मागील वर्षीच्या योजना पुन्हा मांडल्या गेल्याने ‘मागील पानावरून पुढचा प्रवास’ असा काहीसा रोख २०१७-१८ च्या बुधवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात दिसून आला. त्यातच, नव्याने बस दाखल होऊनही स्वबळावर अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष सुरू असल्याची भाषा करणाऱ्या उपक्रमाने केडीएमसीकडे अर्थसाहाय्य करण्याची अपेक्षा केल्याने त्यांचा पुढचा प्रवास महापालिकेच्याच मेहरबानीवर होणार असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
२०१७-१८ चे १७७ कोटी ८८ लाख रुपये जमा आणि १७७ कोटी ७३ लाख रुपये खर्चाचे, असे १५ लाख ५१ हजार रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक व्यवस्थापक देविदास टेकाळे यांच्याकडून परिवहन समिती सभापती भाऊसाहेब चौधरी यांना सादर करण्यात आले.
केडीएमटीच्या ताफ्यात पूर्वीच्या १०० बस आहेत. जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत १८५ मंजूर बसपैकी आतापर्यंत ७१ बस दाखल झाल्या आहेत. उर्वरित ११४ बस नजीकच्या कालावधीत दाखल होतील, असा केडीएमटी प्रशासनाचा दावा आहे. सध्या केडीएमटीला एक कोटी ८० लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. केडीएमटीचा उपक्रम चालवण्यासाठी १ हजार ३७७ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. यातील ५७५ पदांना सरकारची मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार, ४९९ उपक्रमाचे, तर ७२ कंत्राटी, असे ५७१ कर्मचारी सेवेत आहेत. जुन्या १०० आणि नव्या १० वातानुकूलित बससाठी अपुरे पडणारे मनुष्यबळ पाहता ४५० वाहक आणि १०० चालक भरती करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या ४२ मार्गांवर बस धावत आहेत. नवीन ५६ मार्गांवर बससेवा सुरू करण्याची उपक्रमाची मागील अंदाजपत्रकातील घोषणा यंदाही करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरातील पूर्व-पश्चिम भागांसह खासकरून ग्रामीण भागात बसची मुबलकता वाढवून प्रवासीसेवा देण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
उत्पन्नाच्या प्रमुख बाबींचा विचार करता आधीच्या ११० बस आणि जेएनएनयूआरएम योजनेतील उर्वरित १७५ बस चालवल्यास ७२ कोटी १० लाख २५ हजार रुपये उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज मांडण्यात आला होता. परंतु, आतापर्यंत केवळ ७१ बस उपक्रमात दाखल झाल्या आहेत. निधीअभावी उर्वरित बस दाखल झालेल्या नसल्याने अंदाजित उत्पन्नालाही खोडा बसल्याची वस्तुस्थिती आहे. वयोमान पूर्ण झालेल्या ४२ बस व अन्य ३ वाहने भंगारात काढणे, यातून ५० लाख, बसमधून प्रवास करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा खर्च म्हणून मिळणाऱ्या अनुदानापोटी २ कोटी ६६ लाख रुपये थकीत आहेत. यंदाच्या वर्षात ५८ लाख ३२ हजार इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सण-लग्न समारंभ, यासाठी बसचे आरक्षण, यातून ५० लाखांचे तर आमदार, खासदार निधीतून ५० लाख रुपये तसेच बस वथांबे निवारे, यावरील जाहिरातींतून एक कोटी ९१ लाख ११ हजार रुपये मिळतील, अशा उत्पन्नाच्या स्रोतांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकात केडीएमसीकडे उपक्रमाने महसुली खर्चासाठी ६७ कोटी ४९ लाख, तर भांडवली खर्चासाठी १९ कोटी २६ लाखांची मागणी केली आहे. मात्र, मागणीनुसार निधीची पूर्तता पालिकेकडून कधीही होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
खर्चाचा विचार करता कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहनदुरुस्ती आणि निगा, इंधनखरेदी या मुख्य बाबींसह बसखरेदी, बसटर्मिनलचा विकास, कार्यशाळेचे अत्याधुनिकीकरण यावर होणाऱ्या खर्चाचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. आजही परिवहनचा उपक्रम पालिकेच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या बाबींची पूर्तता करताना उपक्रमाची तारेवरची होणारी कसरत ही नित्याचीच बाब झाली आहे. याचबरोबर गणेशघाट आगारात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची उभारणी, संगणक कार्यप्रणाली, आगार आदी मुद्यांसह एकमेव नव्या सोलर बसस्टॉप उभारणीच्या यामागे केलेल्या संकल्पाचाही पुन्हा समावेश झाल्याने उपक्रमाने ‘शिळ्या कढीला ऊत’ आणल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)