केळकर-लेले चौकशीवर ठाम

ठाणे महापालिकेच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी आमदार संजय केळकर व शहराध्यक्ष संदीप लेले

केळकर-लेले चौकशीवर ठाम
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी आमदार संजय केळकर व शहराध्यक्ष संदीप लेले यांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’कडे केली. मात्र, ही चौकशी एसआयटीमार्फत व्हावी की निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत, याबाबत ठोस भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.
आता केवळ सत्तेकरिता नव्हे, तर पारदर्शक कारभाराकरिता युती होईल व ती किमान समान कार्यक्रमावर होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीत जाहीर केले. याबाबत, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे चौकशी केली असता त्यांना मुंबई, ठाणे महापालिकांमध्ये शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहारांची एसआयटी चौकशी हवी असल्याचे स्पष्ट झाले. ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने तत्काळ एसआयटी चौकशी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील भाजपाचे नेते केळकर व लेले यांना विचारले असता त्यांनीही चौकशी हवी, पण कशी व कुणाकडून करायची, ते सरकारने ठरवावे, असे मत व्यक्त केले.
संजय केळकर म्हणाले की, यापूर्वी ठाणे परिवहन सेवेतील नवीन बसखरेदी घोटाळ्यात, डिझेल घोटाळा आणि महापालिका हद्दीतील सुविधा भूखंड रेडीरेकनरच्या दरानुसार न देता, आपल्या सोयीनुसार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हे सुविधा भूखंड रेडीरेकनरच्या दरानुसार देण्यात यावेत आणि ज्यांना हे भूखंड देण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून थकीत रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी यापूर्वीच आपण राज्य शासनाकडे केली आहे. आजही लीज संपुष्टात आल्यानंतर हे सुविधा भूखंड पालिकेने ताब्यात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे ही लीज संपुष्टात आणून त्यांची संस्थाने खालसा करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
भाजपाचे शहराध्यक्ष संदीप लेले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या करातून ठाणेकरांना ज्या काही सोयीसुविधा देण्यात येतात, त्या कामांमध्येच जर भ्रष्टाचार झाला असेल, तर या कामांची चौकशी झालीच पाहिजे. (प्रतिनिधी)
सेना-भाजपाची एसआयटी चौकशी कराच : परांजपे यांची मागणी
ठाणे : पारदर्शी कारभार हवा असेल, तर ठाणे महापालिकेतील गेल्या दहा वर्षातील गैरकारभाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी ठाणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी केली. महापालिकेत कधी उपमहापौर, कधी स्थायी समितीचे सभापतीपद उपभोगणाऱ्या भाजपने पारदर्शी कारभाराची भाषा करीत एसआयटीची मागणी करणे म्हणजे चोराच्या उलटया बोंबा असल्याचा चिमटाही त्यांनी काढला. एरव्ही, बॅनर आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने भाजपच्या झेंड्यांवर कोणतीही कारवाई न केल्याप्रकरणी थेट राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठाणे येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मध्यवर्ती पक्ष कार्यालयात शुक्र वारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ठाण्यातील भाजप कार्यकारिणीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शी कारभार हवा असेल तरच युती केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच ठाणे तसेच मुंबई महापालिकांमधील गैरव्यवहारांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा मुद्दा भाजपा रेटणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले, ठाणे महापालिकेत शिवसेनेबरोबर सत्तेत सहभागी असणाऱ्या भाजपनेही उपमहापौर तसेच स्थायी समितीचे सभापतीपद उपभोगले आहे. तेही या सत्तेत अनेक वर्षे सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांनीच जर चौकशीची मागणी केली, तर त्यांचीही चौकशी करावी लागेल.
ठाणे महानगरपालिकेला केंद्राकडून अनेक योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी मिळाला आहे. त्यामध्ये पाण्याचे नियोजन, नवीन वाहतूक बस, झोपडपट्टीधारकांसाठी बीएसयुपीअंतर्गत पक्की घर आदी प्रमुख योजनांचा त्यात समावेश आहे . मात्र हा पैसा केंद्राला अपेक्षित योजनांवर किती खर्च झाला आणि कोणाच्या खिशात किती गेला, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. गेल्या दहा वर्षातीलच नव्हे, तर त्याआधीपासूनच्या केंद्राच्या सर्वच योजनांमधील गैरकारभाराची चौकशी केली जावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. हिंमत असेल तर अशी चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी करूनच दाखवावी, असे आव्हान त्यांनी केले. ठाणे महानगरपालिका प्रशासन केवळ भाजपाच्या दबावाखालीच नव्हे, तर भाजपासाठी काम करीत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाही शहरात या कायद्याला हरताळ फासून भाजपाने बॅनरबाजी केली. त्यामुळे या पक्षावर आचारसंहितेचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करुनही पालिका आयुक्तांसह प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी अशीच भूमिका ठेवली, तर त्यांच्यावर कारवाईची तसेच त्यांच्या बदलीची मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले. इतर पक्षांनी अशी बॅनरबाजी केली असती, तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई झाली असती. मग भाजप आणि इतर पक्षांसाठी वेगळी आचारसंहिता आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.