जि.प.च्या ठरावास दाखवली केराची टोपली; कार्यकारी अभियंत्याचे प्रताप

ठेकेदारांच्या वाहनांना दिली परवानगी; ग्रामीण रस्ते खराब होण्याची भीती

सुरेश लोखंडे

ठाणे : ‘मुंबई -नागपूर समृद्धी महामार्ग ठाणे जिल्ह्यातील ४४ गावांमधून जात आहे. या महामार्गाच्या कामांसाठी लागणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे मुख्ख रस्त्यांसह अंतर्गत रस्ते खराब होणार आहेत. यामुळे आपल्या मालकीचे ग्रामीण रस्ते वापरण्यास विरोध करून तसा ठराव ठाणे जिल्हा परिषदेने मंजूर केला. मात्र, त्यास न जुमानता सदस्यांच्या घटनात्मक अधिकराचा अवमान करून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांने समृद्धी महामार्गाच्या ठेकेदारांच्या वाहनांसाठी हे रस्ते बिनधास्तपणे खुले केल्याने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी सदस्यांनी प्रचंड गोंधळ घालून कारवाईची मागणी केली.

ग्रामस्थ, गावकऱ्यांची गैरसोय व जिल्हा परिषदेचा संभाव्य खर्च टाळण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या वाहनांना, यंत्र सामुग्रीला रस्ते वापरण्यास सदस्यांनी विरोध केला. या संदर्भात ‘समृद्धीची वाट आणखी बिकट’या मथळ्याखाली २४ जून रोजी लोकमतने वृत्तही प्रसिद्ध केले. यानंतर काही दिवसातच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम कार्यकारी अभियंता अरुण चव्हाण यांनी संबंधीत कंपनीला एनओसी दिल्याचे कळताच ‘समृद्धीच्या मशिनरींची अखेर होणार वाहतूक’ या मथळ्याखाली लोकमतने ३ आॅगस्ट रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून हा विषय चव्हाट्यावर आणला होता. त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी चव्हाण यांना चांगलेच धारेवर धरून जाब विचारण्यासाठी सभागृह डोक्यावर घेतले.

कार्यकारी अभियंता अरुण चव्हाण यांच्यावर कारवाईची मागणी
महामार्गासाठी लागणाºया अवजड वाहने व यंत्र सामुग्रीमुळे ग्रामीणरस्त्यांची पुरती वाट लागणार आहे. त्यांच्या दुरुस्तीवर जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त खर्च होईल. रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे ग्रामस्थांची गैरसोय होईल. या भीतीने व ग्रामस्थांसह जिल्हा परिषदेचे हित लक्षात घेऊन संबंधीत कंपनीकडून मोठी रक्कम रस्त्यांसाठी आधी जमा करून घ्यावी, तसा लेखी बाँड करून घ्यावा, रस्त्यांची सध्या त्यांच्या वाहनाच्या क्षमतेने दुरुस्ती करूनच वापरण्यास परवानगी देण्याच्या मुद्यांवर चर्चा होऊन रस्ते वापरण्यास न देण्याचा ठराव सदस्यांनी एकमतने करून घेतला. तरीदेखील त्याविरोधात जावून चव्हाण यांनी समृद्धी महामार्गाच्या कंपनीला एनओसी दिल्याची गंभीरबाब उघडकीस आली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहासह ठरावाचादेखील अवमान झाल्याचे गांभीर बाब वेळी सदस्यांनी निदर्शनास आणून चव्हाण यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. यामुळे प्रशासन काय निर्णय घेणार याकडे आता सदस्यांचे लक्ष लागून आहे.

अवजड वाहनांमुळे धार्मिकस्थळांसह गुरेढोरांनाही भीती
नागपूर ते भिवंडीपर्यंतच्या ७१० किलोमीटरचा हा समृद्धी महामार्ग ठाणे जिल्ह्याच्या भिवंडी, कल्याण या दोन तालुक्यांतून प्रत्येकी दहा किमी. गेला आहे. तर शहापूर तालुक्यातून सर्वाधिक ६० ते ६५ किमी. जात आहे. या महामार्गाच्या कामासाठी जेसीबी, डंपर, ट्रक, रोलर, विविध वाहतूक करणारे मोठमोठी अवजड वाहने लागणार आहे. त्यांची सतत येजा सुरू राहणार आहे. त्यासाठी शहापूर तालुक्यातील दांडा-फुगाळे ते वाशाळा, ढाकणे कोथळे, हिंगळूद या रस्त्यांवरून वाहने सतत रात्रंदिवस येजा करणार आहेत. यामुळे प्रसंगी त्यात जीव जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यात गावकºयांचे, आदिवासी समाजाची श्रद्धास्थान असलेली देवस्थाने, मंदीरे, पवित्र स्थळे या वाहनांच्या रस्त्यासाठी तुडवले जातील, रात्रंदिवस वाहतूक करणाºया या वाहनांमुळे गावकºयांचे, गाईगुरांचे, जनावरांचे अपघात होऊन जीव जातील. वर्षांनुवर्ष जपलेले रस्त्यांच्या कडेची झाडे नष्ट केले जातील.

पाणीस्रोत नष्ट होण्याची धास्ती
पाइपलाइन तुटल्यामुळे विहिरी बुजल्यामुळे ग्रामस्थांच्या पाण्याची समस्या जटिल होईल. यांसारख्या विविध समस्यांकडे लक्ष केंद्रित करून ठाणे जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या वापरास कडाडून विरोध झाला. सदस्यांच्या या विरोधास व ठरावाला मूठमाती देऊन चव्हाण यांनी महामार्गाच्या कंपनीला एनओसी देऊन चांगभलं करून घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यावर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.

समृद्धीच्या वाहनांपेक्षा ग्रामीण रस्त्यांची क्षमता कमी
अवजड वाहने, ट्रकने मोठमोठी यंत्रसामुग्रीची नेआण महामार्गाच्या कामासाठी होणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा वापर होणार आहे. पण या रस्त्यांची क्षमता लक्षात घेता त्यावरून ही अवजड वाहने जाणे शक्य नाही. जबरदस्तीने त्यांचा वापर केल्यास ते मोठ्या प्रमाणात खराब होतील. त्याविरोधात सदस्यांनी सभागृहात ठराव घेऊनही आपण संबंधित कंपनीला एनओसी का दिली, यावर आपला बचाव करण्यासाठी चव्हाण यांनी शाब्दिक खेळ करून सदस्यांना बनवण्याचा प्रयत्न चव्हाण यांनी केला. सदस्यांचे शब्द पकडून परवानगी, मान्यता दिली नाही. केवळ एनओसी दिल्याचे शाब्दिक खेळ त्यांनी सदस्यांबरोबर सभागृहात करून सदस्यांना अज्ञानी समजण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. यावर मात्र, सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन त्यांच्याविरोधातही ठराव घेण्याची चर्चा यावेळी सभागृहात केली.