‘खेमानी’वरून स्थायी समितीत खडाजंगी

महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत खेमानी नाल्याच्या वाढीव कामावरून आयुक्त विरोधात सभापती, सदस्य असा सामना रंगला.

उल्हासनगर : महापालिकेच्या स्थायी समिती बैठकीत खेमानी नाल्याच्या वाढीव कामावरून आयुक्त विरोधात सभापती, सदस्य असा सामना रंगला. स्थायी समितीच्या मंजुरीविना प्रस्तावाला मंजुरी दिलीच कशी? असा प्रश्न समिती सदस्यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्तांना विचारला.
उल्हासनगर महापालिकेसह राज्य सरकारवर खेमानी नाल्याच्या कामावरून टांगती तलवार लटकली आहे. ६ आॅक्टोबरला राज्य सरकारला नाल्याच्या प्रगतीचे प्रतिज्ञापत्र सर्वाेच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने सादर करावे लागणार असून नाल्याच्या कामावरून पालिका आणि सरकार तोंडघशी पडणार असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नाल्याचे काम ३० टक्केही झाले नसून नाल्यावर बंधारा, मलनिस:रण केंद्र, पम्पिंग स्टेशन यांचा पत्ताच नाही. फक्त विहीरीचे काम सुरू असून जलवाहिन्यांचे काम अर्धे झाल्याची माहिती पत्रकार परिषेदत आयुक्तांनी दिली होती.
उल्हासनगरमधून वाहणाºया नाल्यातील सांडपाणी थेट उल्हास नदीत जात असल्याने ती प्रदूषित झाली आहे. नदीच्या प्रदूषणाबाबत वनशक्ती संस्थेने जनहित याचिका दाखल केल्यावर हरित लवादाने उल्हासनगर पालिकेसह संबंधित पालिका, एमआयडीसी, प्रदूषण मंडळावर १०० कोटीचा दंड ठोठावला आहे.
पालिका न्यायालयात गेल्यावर दंडाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली असली तरी, पूर्णत: धोका टळलेला नाही. राज्य सरकारने उल्हास नदी प्रदूषित करणाºया खेमानी नाल्याचा प्रवाह वळवण्यासाठी पालिकेला ३२ कोटीचा निधी दिला आहे.
महापालिकेने खेमानी नाल्याचा प्रवाह वळवण्याचे कंत्राट जयभारत व खिल्लारी कंपनीला फेब्रु्रवारी २०१६ मध्ये दिले. १५ महिन्यात नाल्याचे काम करण्याची मुदत होती.
मात्र कामात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने, नाल्याचे काम अर्धवट राहिले. महापालिकेच्या नोटीसनंतर कंत्राटदाराने १२ महिन्याची मुदत वाढवून मागितली. तसेच ४ कोटी २० लाखाच्या वाढीव कामाचा प्रस्ताव पालिकेपुढे ठेवला. आयुक्तांनी वाढीव कामाचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला. स्थायी समिती सभापती कंचन लुंड यांनी प्रस्तावा बाबत आयुक्तांसह संबंधित विभागाकडून माहिती मागवली.
स्थायी समितीला प्रस्ताव पाठवून ४५ दिवस झाले असे कारण आयुक्तांनी पुढे करून समितीच्या मंजुरीविना सव्वाचार कोटीच्या वाढीव कामाला परस्पर मंजुरी दिली. याप्रकाराने सभापतींसह इतर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर पुन्हा एकदा वादाच्या भोवºयात सापडले आहे.