म्हाडाच्या परवडणा-या घरांना आरक्षणाचा खो, कल्याण-डोंबिवलीतील प्रकल्प

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सरकारी जागेचा तपशील मागवून त्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे उभारण्यासाठी म्हाडाने मागवलेल्या निविदेला शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे.

मुरलीधर भवार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सरकारी जागेचा तपशील मागवून त्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे उभारण्यासाठी म्हाडाने मागवलेल्या निविदेला शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यातच म्हाडाने पालिकेला विश्वासात न घेता हा प्रकल्प आखल्याने कोणत्या जागेवर आरक्षणे आहेत, याची योग्य माहिती म्हाडाला मिळू न शकल्याने घोळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
२०२२ पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्येकाला घर देत भारत झोपडपट्टीमुक्त करायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील राजीव गांधी आवास योजना रद्द करुन त्याला पंतप्रधान आवास योजना असे नाव दिले. त्या अंतर्गत परवडणारी घरे उभारण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सरकारी जागेचा तपशील म्हाडाने जिल्हाधिकारी व कल्याणच्या तहसीलदारांकडून मागवून घेत निविदा प्रसिद्ध केली. पण तिला प्रतिसाद मिळालेला नाही.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत तीन प्रकारे घरे बांधता येणार आहे. झोपडपट्टीच्या जागी, आॅनलाईनद्वारे स्वस्त घरांची गरज असलेल्यांचे अर्ज मागवून त्यानंतर योजना राबविणे आणि महापालिकेने सर्वेक्षण करुन योजना राबवणे असे ते तीन पर्याय आहेत. आधी सर्वेक्षण नंतर घरे असा दंडक आहे.
म्हाडाने स्वस्त घरांसाठी निविदा मागविली असली, तरी त्यांना जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी पुरविलेल्या सरकारी जागेची माहिती चुकीची आहे. कल्याण तहसील कार्यालय न्यायालयासमोर दाटीवाटीच्या जागेत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत रेल्वे न्यायालय पार्सल आॅफिसजवळ गेले. त्या पाठोपाठ महात्मा फुले पोलीस ठाणे भवानी चौकानजीक हलविण्यात आले. त्याच धर्तीवर कल्याण तहसील कार्यालय बारावे येथील सरकारी जागेवर उभारण्याचे आरक्षण आहे. पण तिचा तपशीलही स्वस्त घरांच्या जागेसाठी पुरविला गेला. सरकारी जागा ज्या रहिवास क्षेत्रातील आहेत, त्यांचा तपशील पुरविणे अपेक्षित होते. पण पालिकेला विश्वासात न घेतल्याने हा घोळ झाला.
पंतप्रधान आवासचे सर्वेक्षण रखडले-
पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी गेले दीड वर्षे वारंवार निविदा प्रसिद्ध केल्या. त्यावर १६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असला, तरी पालिका आर्थिक कोंडीत असल्याने आयुक्त या खर्चास तयार नाहीत. पिंपरी- चिंचवड व नाशिक पालिकेने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. त्याठिकाणी सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या एजन्सीकडून कमी दरात काम पूर्ण केले जात आहे. त्याच एजन्सीचा आधार घेण्याची सूचना पुढे आली आहे.
बीएसयूपीची
घरे पडून-
पालिकेच्या बीएसयूपी योजनेअंतर्गत एक हजार घरे बांधून तयार आहेत. त्यांचे लाभार्थी निश्चीत करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. पण ते घोंगडे भिजत पडल्याने ही घरेही पडून आहेत.