कोकण गृहनिर्माण मंडळाच्या अधिकाºयांना दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 2, 2017 02:21 AM2017-08-02T02:21:48+5:302017-08-02T02:21:48+5:30
पैसे देऊनही भूखंडाचे ताबापत्र किंवा ताबा न देता ग्राहकाला सदोष सेवा पुरवणाºया कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या मालमत्ता विभागाचे व्यवस्थापक
ठाणे : पैसे देऊनही भूखंडाचे ताबापत्र किंवा ताबा न देता ग्राहकाला सदोष सेवा पुरवणाºया कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या मालमत्ता विभागाचे व्यवस्थापक आणि कल्याण सब डिव्हीजनच्या उपअभियंत्याला ३० हजारांचा दंड ग्राहक मंचाने सुनावला आहे. तसेच जाधव यांना लॉटरीत मिळालेल्या भूखंडाचा किंवा त्याच क्षेत्रफळाच्या जिल्ह्यात अन्यत्र असलेल्या भूखंडाचा ताबा देण्याचे आदेशही मंचाने दिले.
दिवा येथील छाया जाधव यांनी टिटवाळा येथील वसाहतीमधील एका भूखंडासाठी अर्ज केला होता. लॉटरीमध्ये निवड झाल्यावर त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून भूखंडाचा भाडेपट्टा करार दुय्यम निबंधक कल्याण येथे नोंदणीकृत केला. मात्र, जाधव यांना ताबापत्र दिले नाही. त्यांनी याबाबत अनेकदा विचारणा केली. नोटीस पाठवली, तरीही कार्यवाही न केल्याने जाधव यांनी मंडळाच्या मालमत्ता विभागाचे व्यवस्थापक आणि कल्याण सब डिव्हीजनचे उपअभियंता यांच्याविरोधात मंचात तक्रार दाखल केली. नोटीस मिळूनही त्यांनी आपली बाजू मांडली नाही.
कागदपत्रे, पुरावे यांची पडताळणी केली असता जाधव यांनी भूखंडासाठी केलेला अर्ज मिळाल्याची पोचपावती मंचात आहे. लॉटरीनंतर महाराष्टÑ गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणांतर्गत एक भूखंड जाधव यांना देण्याचे कळवल्याच्या पत्राची प्रत उपलब्ध आहे. जाधव यांनी कागदपत्रे आणि भूखंड खरेदीकरिता ३८ हजार ८३७ रुपये दिल्याच्या पावत्या आहेत. भूखंडाची रक्कम भरल्याचे प्रमाणपत्र आहे. मालमत्ता विभागाचे व्यवस्थापक यांनी विनंती केल्यानुसार मुद्रांक अधीक्षक यांनी मुद्रांक शुल्क निश्चित केले. त्यानुसार, जाधव यांना भाडेपट्टा करार दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणीकृत करून दिल्याची कराराची प्रत मंचाकडे आहे. जाधव यांनी पाठवलेली स्मरणपत्रे व नोटीसची प्रतही मंचाकडे आहे. भूखंड वितरणाची संपूर्ण कार्यवाही करूनही जाधव यांना भूखंडाचा ताबा न देता सदोष सेवा दिली, असे मंचाने स्पष्ट केले. त्यामुळे जाधव यांना लॉटरीत लागलेल्या भूखंडाचा किंवा जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी तेवढ्याच क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा ताबा १ आॅगस्टपर्यंत द्यावा. तसेच भरपाई व तक्रार खर्च मिळून ३० हजार रुपये द्यावे, असे आदेश मंचाने दिले आहेत.