कोनगाव-कचोरे पूल ‘हरवला’, केडीएमसीत कुणी बोलेना

कोनगाव ते कचोरेदरम्यान बांधल्या जाणाºया खाडी पुलाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. भूसंपादन करण्यात आले. निविदा काढण्यात आली. कंत्राटदाराने ती भरलीही, पण तो पूल नियोजनातून ‘हरवला’. त्याबाबत पालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी माहिती देण्यासही तयार नाहीत.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : कोनगाव ते कचोरेदरम्यान बांधल्या जाणाºया खाडी पुलाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. भूसंपादन करण्यात आले. निविदा काढण्यात आली. कंत्राटदाराने ती भरलीही, पण तो पूल नियोजनातून ‘हरवला’. त्याबाबत पालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी माहिती देण्यासही तयार नाहीत. हा पूल अचानकपणे का रद्द झाला, कुणासाठी, याची उत्तरेही मिळेनाशी झाल्याने पूल प्रकरणाचे गूढ वाढले आहे.
हा पूल भिवंडी-कल्याण-शीळ या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचाच भाग होता. आघाडी सरकारच्या काळात बीकेएस कंपनीला त्याचे काम दिले होते. पहिल्या टप्प्यात चौपदरी-करणासाठी २२८ कोटी ३३ लाखांचा खर्च करण्यात आला. नंतर कंपनीला कोन व काटई येथे टोलवसुलीचे कंत्राट दिले. कंपनीकडून १५ वर्षे नऊ महिन्यासाठी टोलवसुली होणार आहे. या रस्त्याचा दुसरा टप्पा २६८ कोटींचा होता. त्यासाठी भूसंपादन केले. त्यात कोनगाव ते कचोरेदरम्यान खाडीवर पूल बांधला जाणार होता. त्याची निविदा काढली. कंत्राटदाराने ती भरली. पण या कामाचे पुढे काय झाले याचा थांग लागत नाही. सारे अधिकारी मिठाची गुळणी धरून आहेत.
या पुलामुळे कल्याण शहराला वगळून वाहतूक बाहेरून गेली असती. शिवाजी चौक, पत्रीपूल, सहजानंद चौक, दुर्गाडी चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला असता. सध्या या रस्त्यावर दुर्गाडी उड्डाणपुलाला समांतर नवा पूल बांधला जात आहे. हा पूल सहा पदरी असून त्यासाठी ७६ कोटी खर्च केला जाणार आहे. त्याचे काम गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये सुरू झाले. पण ते संथगतीने सुरु आहे. त्याची तक्रार राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. कोनगाव ते कचोरे खाडी पूल तयार केला असता, तर दुर्गाडी खाडी पुलाची आवश्यकताच भासली नसती. दुर्गाडी पुलामुळे कल्याणच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही, असा मुद्दा माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी उपस्थित केला.एमएमआरडीए, महापालिका आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळात समन्वय नसल्याने अशी कामे सुचवली गेली. पत्रीपूल-गोविंदवाडी बायपासचे काम एमएमआरडीएने १५ कोटी खर्च करुन खाजगी कंपनीमार्फत करुन घेतले. ते नियमानुसार झाले नसल्याच्या तक्रारी स्थानिकांनी केलेल्या आहेत.


टोलवसुली बंदीवर ६ सप्टेंबरला सुनावणी
भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्यावर २२८ कोटी ३३ लाखांचा खर्च झाला. २००९ पासून खुला करताच कंपनीने टोलवसुली सुरू केली. आतापर्यंत १२४ कोटींची टोलवसुली झाली आहे. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर आणि सध्या पालकमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी २०१२ मध्ये हा टोल बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज ठाकरे व नितीन सरदेसाई यांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या. स्थानिक कार्यकर्ते संदीप पाटील याचीही टोलबंदीसाठी याचिका आहे. मुंबईतील एन्ट्री पॉईंट, एक्स्प्रेस हायवे, ठाणे-खारेगाव, ठाणे-घोडबंदर आणि भिवंडी-कल्याण-शीळ मार्गावरील टोलवसुली बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. भिवंडी-कल्याण-शीळ मार्गाचा दुसरा टप्पा प्रत्यक्षात आलेला नाही. आजवर फक्त खारेगाव टोलनाका बंद झाला. टोलच्या सर्व याचिकांवर ६ सप्टेंबरला एकत्रित सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे आता सार्वजनिक बांधकाममंत्री असल्याने २०१२ च्या टोल याचिकेतून त्यांना वगळण्याचा मागणी अर्ज सहयोगी याचिकाकर्ते घाणेकर न्यायालयात करणार आहेत.


उड्डाण रस्त्यामुळे दुसरा टप्पा रद्द?
शीळ रस्त्यावर टोलबंदीसाठी २००९ मध्ये भाजपाचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी उपोषण केले. कारावास भोगला. गोविंदवाडी बायपास पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुलीला त्यांचा विरोध होता. बायपासचे काम झाल्यावर त्यांची मागणी मागे पडली. आता मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोन ते शीळ फाटादरम्यान उड्डाण रस्त्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळेच भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याचा दुसरा टप्पा मागे पडल्याची चर्चा सुरू आहे.