कामगार कार्यालय, महसुल विभागाच्या दिरंगाईने यंत्रमाग कामगार आपल्या हक्कापासून वंचीत

ठळक मुद्देयंत्रमाग कामगारांच्या हक्कासाठी संयुक्तीक कारवाई अपेक्षीतपरप्रांतातून आलेल्या कामगारांना ठेवले जाते वंचीतकामगार न्यायालयाने न्याय देऊनही अंंमलबजावणी नाही

भिवंडी: पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ ठाणे कामगार न्यायालयांत आपल्या हक्कासाठी लढलेल्या कामगारांना न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही स्थानिक कामगार कार्यालय व महसुल विभागाकडून यंत्रमाग कामगारांना आर्थिक भरपाई मिळत नसल्याने हे कामगार वर्षानुवर्षे ापल्या हक्कापासून वंचीत राहिले आहेत.
शहरात आणि परिसरांत सुमारे ४० हजारापेक्षा जास्त यंत्रमाग आस्थापना असुन त्यामध्ये सुमारे आठ लाख यंत्रमागांचा समावेश आहे. हे यंत्रमाग चालविण्यासह इतर कामाकरीत सुमारे ५ लाखापेक्षा जास्त यंत्रमाग कामगार काम करीत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून शासनाने यंत्रमाग मालकांना नोटीसा बजावून देखील यंत्रमाग मालकांनी कामगारांना हजेरीकार्ड दिलेले नाहीत. कामगारांकडे हजेरीकार्ड नसल्याने त्यांना शासन नियमांप्रमाणे कामगारांचे हक्क मिळत नाही. किमान वेतनासह इतर सोयी सवलती मिळत नाही.त्यामुळे यंत्रमाग कामगार आपल्या हक्कापासून वंचीत राहिला आहे. एकाच यंत्रमाग कारखान्यात १५ वर्षापेक्षा जास्त काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांना कोणतेही हक्क अथवा इतर लाभ मिळत नसल्याने त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे यंत्रमाग कामगार आपल्या हक्कासाठी कामगार न्यायालयाकडे धाव घेत आहेत. कामगार न्यायालयांत ५ ते ६ वर्षे केस लढल्या नंतर न्यायालयाकडून निर्णय होऊन कामगारांना आर्थिक भरपाई करण्याचे आदेश होतात. या आदेशाची अंमल बजावणी करण्याची जबाबदारी संबधित कामगार न्यायालय शहरातील कामगार अधिकाºयांवर सोपवितात. परंतू हे अधिकारी थेट यंत्रमाग मालकाशी संपर्क न साधता या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरीता ते आदेश जिल्हाधिकारीकडे पाठवितात. जिल्हाधिकारी ते आदेश स्थानिक महसुल विभागाकडे पाठवितात. अशा प्रकारचे शेकडो कामगारांची लाखो रूपयांची देणी वसुल करण्याचे आदेश तहसिल कार्यालयाकडे धूळ खात पडून आहेत. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही यंत्रमाग मालकांकडून लाखो रूपयांची वसुली महसुल विभागाने केली नाही. शहरात असलेला यंत्रमाग कामगार देशांतील विविध भागातून आलेला आहे. त्याचा गैरफायदा घेत यंत्रमाग मालक कामगारांवर अन्याय करतात. तर न्यायालयांतून न्याय मिळवून देखील शासनाचे आधिकारी कामगारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळण्यापासून वंचीत ठेवत असल्याचा आरोप कामगार संघटनेच्या पदाधिकाºयांकडून केला जात आहे. कामगार न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आर्थिक भरपाईच्या वसुलीची जबाबदारी महसुल विभागाकडे सोपविल्यानंतर स्थानिक कामगार अधिकारी त्याचा पाठपुरावा करीत नाही. त्यामुळे महसुल आधिकारी व कामगार अधिकारी यांनी संयुक्तीक कारवाई करून कामगारांना आर्थिक भरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी यंत्रमाग कामगार संघटनांनी केली आहे.