सत्ताधाऱ्यांकडून पालिका वर्धापन दिनाच्या उधळपट्टीवर येणार विरजण; उच्च न्यायालयाचा निवाडा आणणार अडचणीत

मीरा-भार्इंदर महापालिकेचा येत्या २८ फेब्रुवारीला १६ वा वर्धापन दिवस साजरा करण्यात येणार असून तो धूमधडाक्यात साजरा करण्यासाठी भाजपा सत्ताधाऱ्यांकडुन तयारी सुरु झाली आहे. मात्र त्यात दोन वर्षांपुर्वी याच उधळपट्टीवर उच्च न्यायालयाचा निवाडा अडचणीचा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

राजू काळे 

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेचा येत्या २८ फेब्रुवारीला १६ वा वर्धापन दिवस साजरा करण्यात येणार असून तो धूमधडाक्यात साजरा करण्यासाठी भाजपा सत्ताधाऱ्यांकडुन तयारी सुरु झाली आहे. मात्र त्यात दोन वर्षांपुर्वी याच उधळपट्टीवर उच्च न्यायालयाचा निवाडा अडचणीचा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

एका बाजुला प्रशासन खर्च कपातीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या रोजंदारीवर गदा आणत आहे. तर दुसरीकडे अशा कार्यक्रमांवर खर्चाची मर्यादा ओलंडली जात आहे. पालिकेकडुन आयोजित कार्यक्रमाच्या खर्चाची मर्यादा राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असली तरी अनेक कार्यक्रमांवर ५ लाखांहुन अधिक खर्च केला जात आहे. पालिकेकडे जमा होणारे उत्पन्न हे करदात्या नागरीकांकडून वसुल केले जात असुन त्यावर अशी उधळपट्टी होता कामा नये, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने स्थानिक रहिवाशी प्रदिप जंगम यांनी दोन वर्षांपुर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिला आहे. या उत्पन्नातून नागरी पायाभूत सुविधा पुरविणे पालिकेचे कर्तव्य असुन तो नागरीकांचा हक्क असल्याचे देखील म्हटले होते. या आदेशानुसारच राज्य सरकारने परिपत्रक काढून पालिकेला किमान ५ लाखांच्या खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असुन वारेमाप खर्चाच्या उधळपट्टीचे ठराव सभागृहात बिनदिक्कत मंजूर केले जात आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालिन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी अशा उधळपट्टीला चाप लावला होता. तसेच राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात हि उधळपट्टी थांबविण्याची विनंती देखील केली होती. यंदा पालिकेचा १६ वा वर्धापन दिन २८ फेब्रुवारीला साजरा केला जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेने चालू अंदाजपत्रकात सरकारी आदेशानुसार ५ लाखांची तरतुद केली आहे. मात्र यंदाचा वर्धापन दिन दणक्यात साजरा करण्याचा मानस भाजपा सत्ताधाऱ्यांकडुन व्यक्त होऊ लागला आहे. त्यावर काही दिवसांपुर्वी सत्ताधाऱ्यांनी पालिकेतील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सुद्धा बोलवली होती. त्यात वर्धापन दिनासाठी किमान १ कोटींची तरतुद व्हावी, यासाठी अधिकाऱ्यांना सुचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, अधिकाऱ्यांनी त्याला अमान्य केले. तरीदेखील यंदाचा वर्धापन दिन दणक्यात साजरा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कंबर कसली आहे. त्यासाठी किमान खर्चाच्या सरकारी आदेशाला बगल देण्यासाठी सीओडी (कॉन्ट्रॅक्टर, आॅफीसर डोनेशन) तत्व अवलंबविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात आले आहे. याविरोधात जंगम यांनी प्रशासनाला पुन्हा पत्रव्यवहार केला असुन प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे प्रशासनाला यंदाचा वर्धापन दिन सत्ताधा ऱ्यांच्या दबावामुळे अवघड जागेचे दुखणे ठरणारा असुन सत्ताधाऱ्यांना देखील खर्चासाठी दबावतंत्राचा वापर न्यायालयीन आदेशानुसार अडचणीचा ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.