देशातील मच्छीमारांना जमीन व सागरतळावर हक्क द्यावा; नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमची केंद्राकडे मागणी

देशाच्या सागरी किनारपट्टी वरील मच्छीमारां मध्ये न्याय हक्काच्या जनजागृतीसाठी ३ मे पासून पश्चिम बंगाल ते गुजरात अशी सागरयात्रा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

मीरारोड: जंगल पट्टीत वावरणाऱ्यांना याप्रमाणे वन जमिनीचे अधिकार दिले जातात त्याच प्रमाणे देशातील मच्छिमारांना सुद्धा ते वापरत असलेल्या जमीन व सागरतळाचा अधिकार केंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी भाईंदरच्या उत्तन येथे नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीत करण्यात आली आहे . देशाच्या सागरी किनारपट्टी वरील मच्छीमारां मध्ये न्याय हक्काच्या जनजागृतीसाठी ३ मे पासून पश्चिम बंगाल ते गुजरात अशी सागरयात्रा काढणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

सात सागरी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील मासेमार समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणा-या फोरमच्या उत्तन येथे झालेल्या सभेत नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, सरचिटणीस ओलॅसिवो सिमोइज, महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल व सरचिटणीस किरण कोळी,  सागरी व जमिनीचे कायदे तज्ञ विजयन श्रीम. जेसूरत्थनम ख्रिस्ती, सोन यादव, अनिल वर्गीस यांनी मार्गदर्शन केले.  फोरमचे जॅक्सन (केरळ) , जॉन्स (तामिळनाडू), अलय्या (ओडिशा) , लक्ष्मी यांनी तसेच काही राज्यांच्या संघटनांनी ऑनलाईनने चर्चेत भाग घेतला. 

देशास ८६०० कि.मि. चा सागर किनारा आहे. किनारपट्टीवर मच्छीमार समाज आजही मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसायात आहे. मात्र पिढ्या न पिढ्या मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना त्यांची राहती घरे , मासळी विक्री - स्टोरेज व सुकवण्याच्या जागा, बोटी ठेवण्यासह त्या दुरुस्ती आदींच्या जमिनी देश स्वतंत्र होऊन ही अजून मच्छिमारांच्या  नावावर केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेचे खरे तटरक्षक असूनही मच्छीमारांचे जीवन अशाश्वत आहे. 

तशातच सरकारने समुद्रात सुद्धा व्यापारी भूमिका घेऊन उद्योगपतींना कराराने देवून तेथे मासेमारी करणा-या मच्छीमारांना हद्दपार करण्याचा घाट बांधला आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा होऊन मच्छीमार  समाजाचे अस्तित्व व त्यांचे हक्क अधोरेखित करण्यासाठी किना-यावरची जमिन व सागर तळावरही हक्क मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातही महसूल खात्याने मासेमारांना त्यांच्या जमिनीवरील वहीवाटीचे हक्क देणारा शासन निर्णय २०११ मध्ये घेऊनही तो आजपर्यंत दाबून ठेवला असल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी मच्छिमारांच्या या न्याय हक्काच्या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घालून न्याय द्यावा अशी विनंती महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.