३० कोटींची जमीन पुन्हा सरकारजमा

वसई तालुक्यातील जुचंद्र गावातील २८० गुंठे सरकारी खाजण जमीन भूमाफियांच्या तोंडातून काढून पुन्हा सरकारजमा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय वसईच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी दिला आहे

कोल्हापूर : हद्दवाढ करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्वस्वी ताकद पणाला लावली असली तरी त्यांनी एकदा उपनगरांत येऊन महापालिका काय सोयी-सुविधा देते ते पाहावे आणि मग आम्हाला जरूर शहरात बोलवावे, अशा भावना प्रस्तावित हद्दवाढीतील ग्रामस्थांच्या आहेत. आमच्या भावना पायदळी तुडवून दाबून हद्दवाढीचा निर्णय घेतला तर उद्रेक होईल, असा निर्वाणीचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने हद्दवाढीची अधिसूचना काढल्याने प्रस्तावित अठरा गावांत पुन्हा असंतोष पसरला आहे. सरकारच्या भूमिकेविरोधात जनआंदोलन उभारण्याची तयारी ग्रामीण जनतेने केली असून त्याचा पहिला टप्पा म्हणून ‘गाव बंद’ करून अधिसूचनेचा निषेध केला.
कोल्हापूर शहराच्या चारही कोपऱ्यांतील मार्ग रोखत जनतेने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हद्दवाढीसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. दादांनी हद्दवाढीला जरूर मान्यता द्यावी, पण किमान महापालिकेच्या हद्दीतील उपनगरांत फेरफटका मारून तेथील जनतेशी संवाद साधावा.
रस्ते, पाणी, आरोग्य, शाळा या प्राथमिक सुविधांची वानवा पाहावयास मिळत आहे. रस्ते आहेत तर गटर्स नाहीत आणि शाळा आहेत, तर वर्गखोल्या नाहीत. अशी महापालिकेची अवस्था आहे. जे नागरिक शहरात राहतात त्यांच्याशी संवाद साधावा, ते समाधानी असतील, तर जरूर हद्दवाढ करावी; पण कराच्या रूपाने स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठी ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेला फरफटत शहरात घेण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये, अशा भावना अठरा गावांतील जनतेच्या आहेत. (प्रतिनिधी)


स्मार्ट सिटी कसली ‘स्मार्ट व्हिलेज’
चौदाव्या वित्त आयोग, डोंगरी विकास निधीतून कोट्यवधी रुपये ग्रामपंचायतींना मिळत असल्याने एक-एक गाव विकासाच्या बाबतीत मॉडेल बनली आहेत. महापालिका ‘स्मार्ट सिटी’साठी धडपड असली तरी त्या अगोदर आमची ‘स्मार्ट व्हिलेज’ झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहेत.


उपनगर भकास करणारे विकास काय करणार
ज्यांना ४० वर्षांत उपनगरांचा विकास करता आला नाही. उपनगरांतील नागरिक रोज महापालिकेच्या नावाने खडे फोडतात, असे कर्तृत्वशून्य प्रशासन आमच्या गावांना शहरात घेऊन भकास करणार काय, अशा संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामीण भागात उमटत आहेत.


जनमत काय म्हणते...
चौदाव्या वित्त आयोगातून कोट्यवधी रुपये ग्रामपंचायतींना आगामी पाच वर्षांच्या विकासासाठी पैसे आले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत समृद्ध असताना शहरात कशासाठी जायचे? गायरान जमिनी हडप करण्याचा काहींचा डाव हाणून पाडू.
- सर्जेराव पाटील, माजी उपसरपंच, गडमुडशिंगी
उपनगरांतील जागा संपल्याने काहींनी शहराशेजारील गावांकडे मोर्चा वळविला आहे. शेतकरी जमिनी कसून पोट भरतात, त्या जमिनींचे बाजारीकरण करण्यासाठी यांना गावे शहरात पाहिजे आहेत.
- दीपक तिवले, उपसरपंच,
कळंबे तर्फ ठाणे


ग्रामपंचायत असताना घरोघरी कचरा गाडी येते, पाणी सुरळीत आहे. सामान्य माणसाला परवडेल असे कर असताना शहरात कशासाठी जायचे? आमचा गावच बरा आहे.
- नामदेव पाटील, पाचगांव
वाढीव घरफाळा, पाणीपट्टी, बांधकाम परवाना घेण्यासाठी हेलपाटे हे आम्हाला सोसणार नाहीत. आमच्या गावात सुखी असताना कोणी इच्छेविरोधात शहरात घेण्याचा प्रयत्न केला तर उत्तर दिले जाईल.
- राजू दिवसे, नागदेववाडी
रस्ते, गटर्स, पाणी सगळ्या सुविधांनी गावे सुसज्ज असताना शहरात कशासाठी यायचे? ग्रामपंचायतींचा कारभार महापालिकेपेक्षा स्वच्छ व चांगला असल्याने सामान्यांची कामे लवकर होतात. सरकारने जनतेच्या भावनेचा आदर करून निर्णय घ्यावा.
- अनिल शिंदे, उचगाव