बांधकाम विभागाच्या तरतुदीला मोठी कात्री

मीरारोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेचे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक आयुक्त दिलीप ढोले यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केले. कोरोनामुळे कोणतीही कर व दरवाढ न करता १५०९ कोटी १७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी मांडला. नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तरतुदीला यंदा मात्र मोठी कात्री लावण्यात आली आहे.

गेल्यावर्षी महासभेत सत्ताधारी भाजपने बहुमताने २०२०-२०२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प तब्बल १ हजार ८४१ कोटी ८१ लाखांचे मंजूर केले होते. परंतु ३० नोव्हेंबर २०२०पर्यंत त्यापैकी केवळ ६४३ कोटी ७५ लाखांचीच मजल अर्थसंकल्पाने मारली. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी सोयीनुसार फुगवलेल्या अर्थसंकल्पाचा फुगा फुटल्याचे स्पष्ट झाले.

वास्तविक डॉ. विजय राठोड आयुक्त असताना पालिकेचा हा अर्थसंकल्प तयार झाला होता. परंतु त्यांची बदली होऊन आयुक्त म्हणून ढोले यांची नियुक्ती झाली. शुक्रवारी ढोले यांनी स्थायी समिती सभापती दिनेश जैन व सदस्यांना अर्थसंकल्प सादर केला.

अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी कोरोना संसर्गाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत नागरिकांवर कुठल्याही प्रकारची कर व दरवाढ न करता त्यांना दिलासा देण्याचे काम पालिकेने केल्याचे म्हटले आहे. पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करताना शासनाकडून अधिकाअधिक अनुदान प्राप्त करून शहराच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

वाढते अतिक्रमण रोखण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा लावतानाच शहराचा नियोजनबद्ध विकास केला जाईल. शहरातील प्रभागनिहाय सफाईसाठी नियोजन केले जाईल. शहराची आरोग्य सेवा आणखी चांगली व जागतिक दर्जाची करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. उद्याने, मोकळ्या मैदानांचा विकास करू. शहर स्वच्छ करताना प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचा व पर्यावरण आणि वसुंधरेची जपणूक करण्याचा संकल्प आयुक्तांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री सडक योजनेतून काँक्रीट रस्ते बांधण्यासाठी १०२ कोटी, सूर्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ५० कोटी, यूटीडब्ल्यूटी अंतर्गत सिमेंट रस्त्यांसाठी २५ कोटी, घोडबंदर किल्ला सुशोभीकरणासाठी ८ कोटी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा व सुशोभीकरण साथीने चार कोटी, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनासाठी १२ कोटी, बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन कलादालनासाठी ४५ कोटी, पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी २९ कोटींची तरतूद केली आहे.

---------------------------

अपेक्षित धरलेले उत्पन्न

महापालिकेच्या डोक्यावर २८६ कोटी ३२ लाखांचे कर्ज शिल्लक असून, येत्या आर्थिक वर्षात त्याचे व्याज २५ कोटी ६५ लाख, तर मुद्दल २२ कोटी २७ लाख रुपये इतकी रक्कम अदा करावी लागणार आहे. उत्पन्नाच्या दृष्टीने शासन अनुदान तब्बल ५६० कोटी, कर्जरूपाने १८५ कोटी, मालमत्ता करापोटी ८५ कोटी, जीएसटी अनुदान २३९ कोटी, मुद्रांक शुल्क अधिभारचे २५ कोटी, पाणीपुरवठा-मलनिस्सारणचे १०९ कोटी , इमारत विकास आकारामार्फत ७० कोटी, रस्ता नुकसानभरपाईचे ५० कोटी, मोकळ्या जागेवरील करापोटी २० कोटी घनकचरा शुल्क १६ कोटी ५५ लाख, बाजार ठेका वसुली सात कोटी आदी अपेक्षित धरलेले आहे.