मीरारोड येथे पालिकेकडून मोठी वृक्षतोड; बेकायदा असल्याचा आरोप

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे, नाशिक आदी महापालिकांच्या वृक्ष प्राधिकरण समित्या बेकायदा ठरवत झाडे तोडण्याचे घेतलेले निर्णय सुध्दा रद्द केले होते.

मीरारोड - मीरारोडच्या शांती नगर भागात नाला रुंदीकरणासाठी आयुक्तांच्या मंजुरीने तब्बल ६३ मोठया हिरव्यागार झाडांची कत्तल पालिकेने केल्याने लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. ३० ते ४० फुट उंचीची ही झाडे होती. अस्तित्वातच नसलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच आयुक्तांना अटीशर्तींसह २५ पर्यंतच झाडे तोडण्याचा अधिकार दिला असताना शहरात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड महापालिके कडुन सुरुच असल्याचा आरोप केला जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे, नाशिक आदी महापालिकांच्या वृक्ष प्राधिकरण समित्या बेकायदा ठरवत झाडे तोडण्याचे घेतलेले निर्णय सुध्दा रद्द केले होते. तसे असताना मीरा भार्इंदर महापालिकेमध्ये मात्र सत्ताधारी व प्रशासनाच्या संगनमताने बेकायदा समिती स्थापन करुन काही हजार झाडं तोडण्याचे ठराव मंजूर करुन घेतले. त्या अनुषंगाने अगदी ५० - ६० वर्षांची जुनी अवाढव्य झाडं सुध्दा पालिकेने कापून काढली.

विविध कारणांनी झाडांची बेसुमार कत्तल करुन शुध्द हवा, सावली व वातावरणातील थंडावा नष्ट केला जात आहे. या झाडांवर अवलंबुन असणारे विविध जातीच्या पक्षी, प्राण्यांचे निवारे पालिका उध्वस्त करत आहे. कामे, इमारतीं वा मोकळ्या भुखंडातील झाडे तोडण्याचा सपाटाच पालिकेने लावला असून अशी मोठमोठी हिरवीगार झाडं होण्यासाठी अनेक वर्ष लागणार आहेत, असा संताप जागरुक नागरीक करत आहेत.

त्यातच पालिकेच्या बेकायदेशीर असलेल्या समतीचा देहरादुन आदी पर्यटन ठिकाणी गेलेल्या अभ्यास दौऱ्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. बेकायदा समिती, घेतलेले निर्णय व अभ्यास दौरयाचा खर्च वसुल करण्याची मागणी माधवी गायकवाड सह शिवसेना नगरसेविका स्रेहा पांडे, जिद्दी मराठा संस्थेचे प्रदिप जंगम यांनी सुध्दा तक्रारी केल्या होत्या.

समितीची मुदत संपल्यानंतर आता नव्याने समितीसाठी आवश्यक स्विकृत सदस्य पालिकेला सापडलेले नाही. त्यामुळे समिती अस्तीत्वात नाही. महापालिका प्रशासन मात्र सातत्याने झाडं तोडण्याच्या मंजुरया देत सुटले आहे. शांती नगर सेक्टर १ व २ ते दहाच्या दरम्यान तर तब्बल ६३ झाडं आयुक्तांच्या परवानगीने तोडण्यात आली आहेत. त्यासाठी समितीने आयुक्तांना अधिकार दिल्याचा हवाला दिलाय.

सेक्टर १ च्या कोपऱ्या पासुन ते सेक्टर १० पर्यंत नाला आहे. या ठिकाणी मोठा नाला बांधण्यासाठी अमृत योजनेतुन मंजुरी घेण्यात आली आहे. काही कोटींचे हे काम असल्याने अनेकांचे डोळे लागले आहेत. पालिका व नगरसेवक नाला मोठा हवा यासाठी आग्रही असताना स्थानिक अनेक नागरिकांनी मात्र केवळ टक्केवारीसाठीचा खटाटोप असल्याचा आरोप केलाय. सद्याचा नाला पुरेसा असुन चांगल्या स्थितीत आहे. मग तो तोडुन मोठा नाला कोणाला हवाय ? असा सवाल त्यांनी केलाय.
 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमा नुसार विकास कामां मध्ये अडथळा ठरणारी झाडं तोडण्यास मंजुरी देण्याचे आयुक्तांना अधिकार आहेत. सदर नाल्याचे काम शासनाच्या अमृत योजनेतुन मंजुर झालेले आहे.

- बालाजी खतगावकर ( आयुक्त ) 

मीरा भार्इंदर ही झाडं, पर्यावरणाच्या मुळावर उठलेली महापालिका आहे. आयुक्त खतगावकर जर त्यांना अधिकार आहे असं म्हणत असतील तर लाजीरवाणं आहे. आयुक्तांना फक्त २५ झाडांच्या मर्यादेतच अधिकार असुन त्यासाठी मार्गदर्शकतत्वे घालुन दिलेली आहेत. आयुक्त व संबंधितांवर फौजदारी व प्रशासकिय कारवाई झाली पाहिजे.

- रोहित जोशी ( उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते )

येथील नाला सुस्थितीत असताना आणखी मोठा नाला कशासाठी ? महापालिका सातत्याने झाडं तोडुन पर्यावरणाचा रहास करत आहे. मीरा रोड भकास करायला घेतलं आहे. लोकांचा स्वच्छ श्वास घेण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावुन घेत आहेत.

- डॉ. जितेंद्र जोशी ( स्थानिक नागरीक )

झाडांची बेसुमार कत्तल करुन पशुपक्ष्यांचे निवारे उध्वस्त करण्याचे पाप पालिका व लोकप्रतिनिधी करत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. यांचा विकास केवळ गल्लाभरु व टक्केवारीचा आहे. लोकांना शुध्द हवा , सावली व पोषक वातावरणच मिळणार नाही.

- प्रदिप जंगम ( सामाजिक कार्यकर्ते व तक्रारदार )